प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – कोरोनाचे संकट दाखवून महाराष्ट्रातल्या ठाकरे – पवार सरकारने पारंपरिक आषाढी पायी वारीला सलग दुसऱ्या वर्षी परवानगी नाकारली आहे. कोविड प्रोटोकॉल पाळून मर्यादित संख्येने पायी वारी करण्याची करण्याची वारकऱ्यांची तयारी आहे. पण तरीही सरकारने परवानगी नाकारल्याने वारकऱ्यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आहे.sant namdev palkhi sohala goes to supreme court for permission of wari
आषाढी एकादशीच्या दिवशी पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या वारकऱ्यांच्या २५० पालख्यांना पायी वारीसाठी परवानगी देण्यात यावी यासाठी थेट सुप्रिम कोर्टात याचिका करण्यात आली आहे. वारकऱ्यांचा कोविड प्रोटोकॉल पाळायला विरोध नाही. वारीच्या रस्त्यावर असणाऱ्या गावांमध्ये पालख्यांबरोबर पायी चालणारे वारकरी जाणारही नाहीत. वारकऱ्यांची संख्या मर्यादित असेल, असे वारकऱ्यांनी आधीच सांगितले आहे.
परंतु, कोरोनाचे कारण दाखवून मुळे गेल्यावर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील पायी वरीला परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळे नोंदणीकृत २५० पालख्यांना राज्य सरकारने पायी वारीची परवानगी द्यावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
जुन्या पालख्यांना राज्य सरकारने परवानगी नाकारली आहे. फक्त १० महत्वाच्या पालख्यांना बसने पंढरपुरात जाण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे इतर पारंपारिक पालख्यांनाही वारीची परवानगी देण्यात यावी, अशी संत नामदेव संस्थान नरसी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. अशी माहिती ॲड श्रेयश गच्छे आणि ॲड राज पाटील यांनी दिली आहे, झी 24 तासने त्यांच्या हवाल्याने ही बातमी दिली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App