विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : संरक्षणविषयक संसदेच्या स्थायी समितीने लष्कराच्या बजेटमध्ये ६३ हजार कोटी रुपयांची कपात करण्याचा इशारा दिला आहे. काही शेजारी देशांसोबतच्या सीमेवर असलेला तणाव पाहता असे करणे योग्य नसल्याचे समितीने म्हटले आहे. Rs 63,000 crore cut in army budget
बुधवारी संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालानुसार, तिन्ही सेवांच्या मागणीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पीय तरतूदीमध्ये मोठी कमतरता असून संरक्षण मंत्रालयाने येत्या काही वर्षांत खर्चात कपात करू नये.
अहवालानुसार, २०२२-२३ या वर्षासाठी भांडवली हेडमध्ये २,१५,९९५ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती, त्या तुलनेत अर्थसंकल्पात केवळ १,५२,३६९.६१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा कपातीमुळे संरक्षण सेवांच्या कामांवर परिणाम होऊ शकतो, असे समितीने म्हटले आहे.
अहवालानुसार,२०२२-२३ या वर्षासाठी लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाची मागणी आणि वाटप यांच्यातील फरक अनुक्रमे १४७२९.११ कोटी, २००३१.९७ कोटी आणि २८४७१.०५ कोटी इतका आहे, जो खूप मोठा आहे. विशेष म्हणजे, पुढील वर्षांत संरक्षण आधुनिकीकरणासाठी अर्थसंकल्प खर्च करण्यासाठी सरकार कॅबिनेट नोट तयार करत आहे.
आमचा विश्वास आहे की शेजारील देशांसोबतच्या सीमेवर सध्या वाढलेला तणाव पाहता संरक्षण तयारीसाठी परिस्थिती अनुकूल नाही, असे समितीने म्हटले आहे. अहवालानुसार, समितीने आपल्या आधीच्या अहवालात भांडवली अर्थसंकल्प लॅप्स होऊ नये आणि उर्वरित रक्कम पुढील वर्षात खर्च करण्यासाठी उपलब्ध व्हावी, अशी शिफारस केली होती.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App