बीबीसीच्या माध्यम स्वातंत्र्याची ब्रिटिश राजघराण्यापुढे शरणागती; राज्यारोहण समारंभ प्रक्षेपणाच्या सेन्सॉरचे सर्वाधिकार राजघराण्याला!!

By, Pravin Wankhade - May 6, 2023 11:45:35

0

वृत्तसंस्था

लंडन : एरवी संपूर्ण जगभरात माध्यम स्वातंत्र्याच्या नावाने स्वयंघोषित डंका पिटत फिरणाऱ्या ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन अर्थात बीबीसीने आपल्या माध्यम स्वातंत्र्याची ब्रिटिश राजघराण्यापुढे शरणचिठ्ठी लिहून दिली आहे. ब्रिटनमध्ये प्रिन्स चार्ल्स यांच्या होणाऱ्या राज्यारोहण समारंभाच्या ब्रॉडकास्टिंग अर्थात प्रक्षेपणाचे सेन्सॉर करण्याचे अधिकार बीबीसीने राजघराण्याला देऊन टाकला आहेत. राज्यारोहण समारंभातील कोणते प्रसंग अथवा कोणत्या घटना प्रक्षेपित करायच्या या विषयीच्या सूचना राजघराण्याचे प्रतिनिधी देतील आणि त्यानुसार निमुटपणे बीबीसी प्रक्षेपण करेल, असे बीबीसीने स्वतःच कबूल केले आहे. ब्रिटन मधील प्रतिष्ठित वृत्तपत्र “द गार्डियन” ही बातमी दिली आहे. royal family has power to censor BBC coronation coverage

प्रिन्स चार्ल्स यांच्या राज्यारोहण समारंभाच्या प्रक्षेपणाची जबाबदारी असणाऱ्या क्लेरी पॉपेलवेल या बीबीसीच्या संपादकीय अधिकारी महिलेला ब्रिटिश राजघराण्याने “द व्हिक्टोरियन ऑर्डर” या किताबाने आधीच सन्मानित करून ठेवले आहे. हा किताब त्याच व्यक्तीला प्रदान करण्यात येतो, ज्या व्यक्तीने ब्रिटिश राजघराण्याची विशिष्ट सेवा बजावली आहे.

प्रिन्स चार्ल्स यांच्या राज्यारोहणाचा मुख्य कार्यक्रम अर्थातच बकिंगहॅम पॅलेस मध्ये होणार असून वेस्ट मिन्स्टर अबे आणि रॉयल चर्च इथे प्रेयर सर्विसेस होणार आहेत. यातील निवडक प्रसंगांचे चित्रीकरण आणि प्रक्षेपण अर्थातच बीबीसी करणार आहे. पण त्या प्रक्षेपणाची “निवड” करण्याचे अधिकार मात्र बीबीसीच्या प्रशासनाने राजघराण्यातील प्रतिनिधींना प्रदान केले आहेत.

एरवी बीबीसी संपूर्ण जगभरात माध्यम स्वातंत्र्याचा स्वयंघोषित डंका पिटत फिरत असते. कुठेही – कोणत्याही देशात तिथल्या सार्वभौमत्वाला आणि कायदे कानून यांना न जुमानता माध्यम स्वातंत्र्याच्या नावाखाली प्रछन्न रिपोर्टिंग करते. पण जेव्हा स्वतःच्या देशातल्या राजाचा राज्यारोहण समारंभ होणार असतो, त्या समारंभाचे प्रक्षेपण मात्र सेन्सॉर करण्याचे अधिकार “ब्रिटिश सार्वभौम” म्हणून तिथल्या राजाला प्रदान करताना बीबीसीला माध्यम स्वातंत्र्याचा संकोच झाल्याचे वाटत नाही. बीबीसीच्या या दुटप्पी धोरणावरून आता जगभरातून अनेक जण सवाल उपस्थित करीत आहेत.