नवभारताचा रोडमॅप : पायाभूत सुविधांमध्ये होणार क्रांती

By, Pravin Wankhade - September 8, 2025 07:30:03

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजनला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२९ पर्यंत देशभरात भव्य पायाभूत सुविधा उभारण्याचा आराखडा जाहीर केला आहे. या आराखड्याला ‘नवभारताचा रोडमॅप’ असे संबोधण्यात आले असून, महामार्ग, मेट्रो नेटवर्क, रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आणि औद्योगिक प्रकल्पांच्या माध्यमातून भारताला जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र बनविण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. Roadmap for New India

मोदी यांनी स्पष्ट केले की, “२१व्या शतकातील आधुनिक भारताला सक्षम करण्यासाठी आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करणे हेच आमचे ध्येय आहे.”

सरकारने १६,५०० किलोमीटर लांबीचे हाय-स्पीड राष्ट्रीय महामार्ग उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-कोलकाता, मुंबई-बेंगळुरू यांसारख्या कॉरिडॉरना प्राधान्य दिले जाणार असून प्रवासाचा वेळ निम्म्यावर येईल आणि मालवाहतूक वेगवान होईल.

सध्या दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगळुरू आणि हैदराबाद येथे मेट्रो सुविधा आहे. आता मोदी सरकार १० नव्या शहरांमध्ये मेट्रो नेटवर्क बसविणार आहे. लखनौ, जयपूर, चंदीगड, भोपाळ आणि पटना यांसारखी शहरे यात समाविष्ट होऊ शकतात. यामुळे शहरी भागातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळवता येईल.

मोदी सरकारने रेल्वे विकासालाही अग्रक्रम दिला आहे. प्रमुख बंदरे, औद्योगिक क्षेत्रे आणि ईशान्येकडील सर्व राजधानी शहरांना रेल्वेने जोडण्याचा आराखडा आहे. आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर या राज्यांच्या राजधानींना थेट रेल्वे मार्गाशी जोडल्याने पर्यटन व व्यापाराला चालना मिळेल.

मनोज जरांगे हे समस्त मराठा समाजाचे पुढारी नाहीत…. संजय लाखे पाटील यांची टीका

सरकारच्या अंदाजानुसार या प्रकल्पांवर लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. थेट आणि अप्रत्यक्षरित्या लाखो रोजगार निर्माण होतील. बांधकाम, स्टील, सिमेंट, इलेक्ट्रिकल उपकरणे आणि तंत्रज्ञान सेवांना मोठा फायदा अपेक्षित आहे.

मोदींच्या ग्रीन व्हिजननुसार महामार्ग आणि मेट्रो प्रकल्पांमध्ये ऊर्जा बचत तंत्रज्ञान, सौरऊर्जा, पर्जन्यजल संधारण आणि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उभारणीवर भर दिला जाणार आहे.

जपान, जर्मनी, फ्रान्ससारख्या देशांनी आधीपासून भारतीय मेट्रो व रेल्वे प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. मोदी सरकारच्या या नवीन आराखड्यामुळे आणखी परदेशी भांडवल भारतात येण्याची शक्यता आहे.

जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजुरी, निधी व्यवस्थापन ही आव्हाने असली तरी मोदी सरकारने ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ (PPP) मॉडेलद्वारे उपाययोजना आखल्या आहेत.