Veer Savarkar कर्नाटकातल्या काँग्रेस सरकारचा आधी सावरकरांचे पोर्टेट हटवायचा फैसला; पण संताप उसळल्यावर माघार!!

By, Pravin Wankhade - December 10, 2024 08:30:33

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : कर्नाटकात बेळगावच्या विधानसभा सभागृहात लावण्याचा आलेले स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे पोर्ट्रेट तिथून हटवायचा निर्णय आधी काँग्रेस सरकारने घेतला, पण सरकारच्या या निर्णय विरोधात देशभर संताप उसळल्यानंतर सावरकरांची तसबीर हटवायच्या निर्णय मागे घेतला, वर पोर्टेट हटवायची अफवा असल्याचा दावा कर्नाटकच्या काँग्रेसी मंत्र्यांनी केला. right to humiliate Veer Savarkar

कर्नाटक मधल्या बेळगावच्या विधानसभेत 2022 मध्ये त्या वेळच्या भाजप सरकारने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे पोर्टेटचे अनावरण केले होते. त्यावेळी देखील काँग्रेसने ते पोर्ट्रेट विधानसभेत लावायला विरोध केला होता. मात्र, कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत सत्ताबदल झाल्यानंतर काँग्रेस सत्तेवर आली. काँग्रेसचे मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी सावरकरांचे पोर्टेट हटविण्याची घोषणा केली.

None of us has the right to humiliate Veer Savarkar. Did Siddaramaiah or DK Shivakumar participate in the freedom struggle or endure the black water imprisonment in Andaman like him ? No! Then what gives them the right to remove his photos from Suvarna Soudha?
1/2 pic.twitter.com/mgTvz3uND2

— Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) December 9, 2024

बेळगाव विधानसभेचे सत्र सुरू होण्यापूर्वी सावरकरांचे पोर्ट्रेट हटवायचा निर्णय काँग्रेस सरकारने घेतला होता. परंतु या मुद्द्यावरून देशभरातून सरकारचा तीव्र निषेध झाला. सोशल मीडियामध्ये लाखो जणांनी संताप व्यक्त केला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, गिरीराज सिंह, शोभा करंदलजे यांनी कर्नाटक सरकारचा तीव्र शब्दांमध्ये निषेध केला.

सावरकरांचे पोर्ट्रेट हटवणे आपल्याला राजकीय दृष्ट्या महागात पडू शकते हे लक्षात येताच कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने तो निर्णय मागे घेतला. पण तो मागे घेताना पोर्टेट हटवण्याची अफवा पसरली असल्याचा दावा केला.

महात्मा गांधींनी 1924 मध्ये बेळगाव काँग्रेसचे अध्यक्ष पद भूषविले होते. त्याच्या शताब्दीच्या निमित्त काँग्रेसने बेळगावत 25, 26 डिसेंबरला कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर भूमीवर सावरकरांचे पोर्ट्रेट हटविण्याची अफवा पसरवली गेल्याचा दावा कर्नाटक सरकारने केला.