राज्यसभेत सादर झाला राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या कामाचा आढावा, 2018 पासून NIA दरवर्षी 60 प्रकरणे नोंदवत असल्याची आकडेवारी सादर|review of work of the NIA presented in the Rajya Sabha, NIA has been reporting 60 cases annually since 2018

राज्यसभेत सादर झाला राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या कामाचा आढावा, 2018 पासून NIA दरवर्षी 60 प्रकरणे नोंदवत असल्याची आकडेवारी सादर

गृह मंत्रालयाने बुधवारी राज्यसभेत राष्ट्रीय तपास संस्थेद्वारे तपासल्या जाणाऱ्या प्रकरणांचा डेटा शेअर केला. एका प्रश्नाला उत्तर देताना, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी वरिष्ठ सभागृहात सांगितले की, केंद्राच्या दहशतवादविरोधी एजन्सी राष्ट्रीय तपास संस्थेद्वारे 2018 पासून दरवर्षी सुमारे 60 प्रकरणे नोंदवली जात आहेत.review of work of the NIA presented in the Rajya Sabha, NIA has been reporting 60 cases annually since 2018

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : गृह मंत्रालयाने बुधवारी राज्यसभेत राष्ट्रीय तपास संस्थेद्वारे तपासल्या जाणाऱ्या प्रकरणांचा डेटा शेअर केला. एका प्रश्नाला उत्तर देताना, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी वरिष्ठ सभागृहात सांगितले की, केंद्राच्या दहशतवादविरोधी एजन्सी राष्ट्रीय तपास संस्थेद्वारे 2018 पासून दरवर्षी सुमारे 60 प्रकरणे नोंदवली जात आहेत.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सीपीआय(एम) नेते जॉन ब्रिटास यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात काही आकडेवारीही शेअर केली. गृह मंत्रालयाने शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीय तपास संस्थेने 2017 मध्ये 36 प्रकरणे नोंदवली. त्यानंतर 2018 मध्ये 59, 2019 मध्ये 62, 2020 मध्ये 59 आणि 2021 मध्ये 61 गुन्हे दाखल झाले होते.

पाच राज्यांतील निवडणुकांचा कॉँग्रेसला राज्यसभेतही बसणार फटका, विरोधी पक्षनेते पदही आता राहणार नाही

सीपीआय(एम) नेते जॉन ब्रिटास यांनी प्रश्न केला होता की, एनआयएकडून तपासल्या जाणाऱ्या प्रकरणांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे हे खरे आहे का? याला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी डेटा शेअर करताना सांगितले की, राष्ट्रीय तपास संस्थेने 2017 ते 2021 या पाच वर्षांत 277 प्रकरणे नोंदवली आहेत. हे आकडे कुठलाही कायमस्वरूपी पॅटर्न सुचवत नाहीत, असेही ते म्हणाले.

राय यांनी पुढे स्पष्ट केले की, मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर (26/11) राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) 2008 NIA कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आली होती. भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता, राज्यांची सुरक्षा, परकीय राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध आणि या विषयांशी संबंधित प्रकरणांचा तपास आणि खटला चालवण्यासाठी त्याची स्थापना करण्यात आली.

सुरुवातीला भारतातील दहशतवादी घटनांचा तपास करणे ही त्याची मुख्य भूमिका होती आणि ती दहशतवादविरोधी कायद्यांची केंद्रीय स्तरावर अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून नियुक्त करण्यात आली होती. संबंधित राज्यांची विशेष परवानगी न घेता राज्यातील दहशतवादी घटनांना सामोरे जाण्याचे अधिकार देण्यात आले आणि लष्करी छावण्यांमध्ये अशा घटना घडल्यास त्याचाही त्यात समावेश करण्यात आला.