किरकोळ महागाई 2 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर, मे महिन्यात 4.25% वर, अन्नपदार्थांच्या किमती कमी झाल्याचा परिणामRetail inflation hits 2-year low at 4.25% in May, driven by lower food prices

किरकोळ महागाई 2 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर, मे महिन्यात 4.25% वर, अन्नपदार्थांच्या किमती कमी झाल्याचा परिणाम

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : देशातील किरकोळ महागाईचा दर मे महिन्यात 4.25 टक्क्यांवर आला आहे. 25 महिन्यांतील महागाईचा हा नीचांक आहे. एप्रिल 2021 मध्ये महागाई 4.23% होती. महागाईतील ही घट खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी झाल्यामुळे झाली आहे. यापूर्वी एप्रिल 2023 मध्ये किरकोळ महागाई दर 4.70% होता. Retail inflation hits 2-year low at 4.25% in May, driven by lower food prices

ग्रामीण भागातील महागाई 4.68% वरून 4.17% वर आली आहे. शहरी चलनवाढीचा दर 4.85% वरून 4.27% वर आला आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (CPI) बास्केटमध्ये अन्न वस्तूंचा वाटा जवळपास निम्मा आहे. मे महिन्यात अन्नधान्य महागाई 2.91 टक्क्यांवर आली आहे. एप्रिल 2023 मध्ये ते 3.84% आणि मार्चमध्ये 4.79% होते.

चलनवाढ हे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले लक्षण

महागाईच्या घसरणीबाबत तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अर्थव्यवस्थेसाठी हे चांगले लक्षण आहे. पुरवठा साखळीतील सुधारणा आणि वस्तूंच्या किमतीत दिलासा यामुळेही फायदा झाला आहे. तथापि, या महिन्यात झालेल्या पतधोरण बैठकीची माहिती देताना आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले होते की, चलनवाढीची चिंता आणि अनिश्चितता अजूनही कायम आहे.

CPI म्हणजे काय?

ग्राहक म्हणून तुम्ही किरकोळ बाजारातून वस्तू खरेदी करता. ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणजेच CPI त्याच्याशी संबंधित किमतींमधील बदल दर्शविण्याचे काम करते. CPI आम्ही वस्तू आणि सेवांसाठी दिलेली सरासरी किंमत मोजतो.

कच्च्या तेल, वस्तूंच्या किमती, उत्पादित किंमत याशिवाय, इतर अनेक घटक आहेत जे किरकोळ महागाई दर ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सुमारे 300 वस्तू अशा आहेत ज्यांच्या किमतीच्या आधारे किरकोळ महागाईचा दर निश्चित केला जातो.

महागाईवर कसा परिणाम होतो?

महागाईचा थेट संबंध क्रयशक्तीशी असतो. उदाहरणार्थ, जर महागाईचा दर 7% असेल, तर कमावलेले 100 रुपये फक्त 93 रुपये असतील. म्हणूनच महागाई लक्षात घेऊन गुंतवणूक करावी. अन्यथा तुमच्या पैशाचे मूल्य कमी होईल.

RBI महागाई कशी नियंत्रित करते?

चलनवाढ कमी करण्यासाठी बाजारातील पैशाचा प्रवाह (तरलता) कमी केला जातो. यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) रेपो दरात वाढ करते. आरबीआयने एप्रिल आणि जूनमध्ये रेपो दर न वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. याआधी आरबीआयने सलग सहा वेळा रेपो दरात वाढ केली होती. आरबीआयने महागाईचा अंदाजही कमी केला आहे.