GST तून दिलासा; “या” वस्तूंचा स्वस्ताईचा धमाका!!

By, Pravin Wankhade - September 4, 2025 02:00:21

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली राजधानी दिल्ली येथे बुधवारी जीएसटी परिषदेच्या 56 व्या बैठकीनंतर सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा दिला. या बैठकीत टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आता देशात फक्त 5 % आणि 18 % असे दोन मुख्य जीएसटी स्लॅब्स असतील असा निर्णय या बैठकीत घेण्यत आला आहे. म्हणजेच 12 % आणि 28 % स्लॅब्स बंद करण्यात आले आहेत. तसेच हानिकारक वस्तूंसाठी एक वेगळा 40 % चा नवा स्लॅब तयार करण्यात आला आहे. यामुळे विविध वस्तू स्वस्त झाल्या असून सर्वसामान्य जनतेसाठी ही गुड न्यूज आहे.

GST मध्ये घट

0 कर स्लॅबमध्ये: UHT दूध, चेन्ना, पनीर, पिझ्झा ब्रेड, रोटी आणि पराठा समाविष्ट आहेत.
5 % कर स्लॅबमध्ये: शाम्पू, साबण, तेल, स्नॅक्स, पास्ता, कॉफी आणि नूडल्स यासारख्या वस्तू ठेवण्यात आल्या आहेत.
18 % कर स्लॅबमध्ये: कार, बाईक, सिमेंट आणि टीव्ही यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पूर्वी यावर 28% कर आकारला जात होता.
GST मधून बाहेर : 33 जीवनरक्षक औषधांना करातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे, ज्यात 3 कर्करोगावरील औषधांचा समावेश आहे.

या वस्तू महागल्या

40% च्या नवीन कर स्लॅबमध्ये अति लक्झरी आणि हानिकारक वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये पान मसाला, सिगारेट, गुटखा, बिडी, तंबाखूजन्य पदार्थ आणि फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेये यांचा समावेश आहे.

Chief Minister : कर्तव्यावेळी कधी शिव्या तर कधी फुलांचे हार, मुख्यमंत्री म्हणाले समाजासाठी काम करणे माझे कर्तव्य

22 सप्टेंबर पासून लागू

या बैठकीत घेतलेले सर्व निर्णय येत्या 22 सप्टेंबरपासून लागू केले जातील. म्हणजेच या तारखेपासून अनेक वस्तू स्वस्त दरात उपलब्ध होतील, तर लक्झरी आणि हानिकारक उत्पादने महाग होतील.

राज्यांचा जीएसटी सुधारणांना पाठिंबा

हिमाचल प्रदेशचे मंत्री राजेश धर्मानी म्हणाले की, सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींनी करदर सुलभ करण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. आता देशात प्रभावीपणे फक्त दोनच कर स्लॅब असतील – 5% आणि 18%, असे कर स्लॅब असतील .

‘या सुधारणा सामान्य माणसाला लक्षात घेऊन करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी, कामगार आणि मध्यमवर्गाचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी स्लॅब कमी करण्यात आले आहेत.’ असे बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, यामुळे आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रांना मोठा दिलासा मिळेल आणि कामगार-केंद्रित उद्योगांनाही बळकटी मिळेल असंही त्यांनी नमूद केले.