RBI Guidelines : रिझर्व्ह बँकेने म्हटले, आउटसोर्स एजंट्सनी कर्ज वसुलीचे काम कायद्याच्या कक्षेत करावे|RBI Guidelines RBI said, outsourced agents should do debt recovery work within the ambit of law

RBI Guidelines : रिझर्व्ह बँकेने म्हटले, आउटसोर्स एजंट्सनी कर्ज वसुलीचे काम कायद्याच्या कक्षेत करावे

वृत्तसंस्था

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी स्पष्टपणे सांगितले आहे की कर्जदारांच्या वतीने कर्ज वसुलीची जबाबदारी आउटसोर्सिंगच्या विरोधात नाही, परंतु हे काम कायदेशीर कक्षेत असले पाहिजे.RBI Guidelines RBI said, outsourced agents should do debt recovery work within the ambit of law

आरबीआयने गेल्या आठवड्यात महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेसना त्यांच्या थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी आउटसोर्स सेवा घेण्यास प्रतिबंध केला. झारखंडच्या हजारीबागमध्ये एका रिकव्हरी एजंटने चालवलेल्या ट्रॅक्टरखाली एका गर्भवती महिलेला चिरडून मारल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.

RBI MPC Meeting : आजपासून रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक आढावा बैठक, रेपो दरात आणखी एक वाढ होऊ शकते

आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर एमके जैन यांनी महिंद्र फायनान्सच्या विरोधात उचललेल्या पावलांबाबत सांगितले की, कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून कर्ज वसुलीसाठी प्रयत्न करण्याचा मध्यवर्ती बँकेचा अधिकार काढून घेण्याचा उद्देश मुळीच नाही. ते म्हणाले की “आमची एकच अपेक्षा आहे की हे काम कायदेशीर चौकटीत व्हावे.

कंपनीवर कारवाई

डेप्युटी गव्हर्नर म्हणतात की आरबीआयला त्यांच्या या निर्णयाचा कर्ज देणाऱ्या संस्थांवर कोणताही परिणाम व्हावा असे वाटत नाही. या प्रकरणी आरबीआयची ही कारवाई कंपनीविरोधात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जैन म्हणाले की, आरबीआयने कर्ज वसुलीची जबाबदारी आउटसोर्सिंगबाबत आधीच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. केंद्रीय बँकेला अशी अपेक्षा आहे की वित्तीय संस्था मंजूर धोरणांनुसार हा उपक्रम राबवतील. या प्रसंगी, आरबीआयचे दुसरे डेप्युटी गव्हर्नर राजेश्वर राव म्हणतात की, ऑगस्टमध्ये आर्थिक सेवांच्या आउटसोर्सिंग आणि रिकव्हरी एजंटच्या जबाबदारीशी संबंधित एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

आरबीआयने सर्व बँकांना परिपत्रक जारी केले आहे

की कर्जदारांचे नातेवाईक, ओळखीच्या लोकांना त्रास देण्याच्या घटना देखील थांबवा. या परिपत्रकांमध्ये सर्व व्यावसायिक बँका, सर्व बिगर बँक वित्तीय कंपन्या, मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्या, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था आणि सर्व प्राथमिक नागरी सहकारी बँका यांचा समावेश आहे. बँका) लागू आहे.