वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Bank Fraud देशाच्या बँकिंग प्रणालीमध्ये एप्रिल-सप्टेंबर दरम्यान फसवणुकीची प्रकरणे कमी झाली आहेत, परंतु रक्कम ₹16,569 कोटींवरून 30% वाढून ₹21,515 कोटींवर पोहोचली आहे.Bank Fraud
गेल्या वर्षी 18,386 प्रकरणे नोंदवली गेली होती. यावेळी ती कमी होऊन केवळ 5,092 राहिली आहेत. सरकारी बँकांमध्ये कर्जाशी संबंधित फसवणूक सर्वाधिक नोंदवली गेली आहे.Bank Fraud
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने 29 डिसेंबर 2025 रोजी आपला वार्षिक अहवाल ‘ट्रेंड अँड प्रोग्रेस ऑफ बँकिंग इन इंडिया 2024-25’ प्रसिद्ध केला. या अहवालात 2024-25 आणि 2025-26 च्या पहिल्या सहामाहीतील बँकिंग क्षेत्राच्या कामगिरीची माहिती दिली आहे.Bank Fraud
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर फसवणुकीच्या रकमेत वाढ
फसवणुकीच्या रकमेतील या वाढीचे मुख्य कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा 27 मार्च 2023 चा निर्णय आहे. अहवालानुसार, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 122 जुन्या फसवणुकीच्या प्रकरणांची पुन्हा चौकशी करण्यात आली आणि त्यांची नव्याने नोंद करण्यात आली. केवळ या 122 प्रकरणांमध्येच ₹18,336 कोटी रुपयांची मोठी रक्कम समाविष्ट आहे. ही एकूण फसवणुकीच्या रकमेचा एक मोठा भाग आहे.
डिजिटल फसवणुकीची संख्या जास्त, पण कर्ज फसवणुकीत जास्त पैसे बुडाले.
संख्येनुसार पाहिल्यास, एकूण प्रकरणांपैकी 66.8% प्रकरणे डिजिटल फसवणुकीशी संबंधित आहेत. तथापि, जेव्हा बुडालेल्या पैशांचा विचार केला जातो, तेव्हा कर्ज संबंधित फसवणूक सर्वात पुढे आहे.
एकूण फसवणुकीच्या रकमेत कर्ज संबंधित फसवणुकीचा वाटा 33.1% राहिला आहे. हा डेटा 1 लाख रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या फसवणुकीच्या प्रकरणांवर आधारित आहे.
वेगवेगळ्या बँक समूहांमध्ये फसवणुकीचा नमुना देखील वेगळा दिसून आला:
खासगी बँका: एकूण नोंदवलेल्या प्रकरणांच्या संख्येत खासगी क्षेत्रातील बँकांचा वाटा 59.3% राहिला. येथे सर्वाधिक प्रकरणे कार्ड आणि इंटरनेट बँकिंगशी संबंधित होती. सरकारी बँका (PSBs): बुडलेल्या रकमेच्या बाबतीत सरकारी बँका आघाडीवर होत्या. एकूण फसवणुकीच्या रकमेपैकी 70.7% हिस्सा याच बँकांशी संबंधित होता. सरकारी बँकांमध्ये कर्ज (Advances) संबंधित फसवणुकीची प्रकरणे संख्या आणि रक्कम, दोन्हीमध्ये सर्वाधिक नोंदवली गेली. जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी चुकीची कागदपत्रे दाखवून बँकेकडून मोठे कर्ज घेते आणि ते परत करत नाही, तेव्हा त्याला कर्ज (Advances) फसवणूक म्हणतात. यात अनेकदा मोठी रक्कम समाविष्ट असते.
सुमारे ₹1.28 लाख कोटी रुपयांची फसवणुकीची प्रकरणे मागे घेण्यात आली.
डेटा असेही दर्शवितो की, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत बँका आणि वित्तीय संस्थांनी एकूण 942 फसवणुकीची प्रकरणे मागे घेतली आहेत. या प्रकरणांमध्ये सुमारे 1.28 लाख कोटी रुपयांची रक्कम समाविष्ट होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ‘नैसर्गिक न्याय’ च्या तत्त्वांचे पालन न केल्यामुळे ही प्रकरणे मागे घेण्यात आली आहेत.
कर्जाशी संबंधित फसवणुकीवर वाढलेली कठोरता
बँकिंग तज्ज्ञांचे मत आहे की, कर्जाशी संबंधित फसवणुकीचा वाढता आलेख चिंतेचा विषय आहे. याच कारणामुळे बँकांनी आता ‘अग्रिम संबंधित फसवणूक’ या श्रेणीत री-क्लासिफिकेशन आणि कठोरता वाढवली आहे.
तरीही, सर्व बँक समूहांमध्ये कार्ड आणि इंटरनेटशी संबंधित फसवणुकीच्या संख्येत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत थोडी घट दिसून आली आहे, जे डिजिटल सुरक्षेच्या दिशेने एक सकारात्मक संकेत असू शकते.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App