‘राम सेतूला ऐतिहासिक वास्तूचा दर्जा मिळावा’, सुब्रमण्यम स्वामींच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाकडून ९ मार्चला सुनावणी

By, Pravin Wankhade - February 23, 2022 04:00:46

0

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राम सेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करून संरक्षणाच्या मागणीवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणावर ९ मार्च रोजी सुनावणी करण्याचे आश्वासन सरन्यायाधीशांनी दिले आहे. यूपीए सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या सेतू समुद्रम प्रकल्पांतर्गत जहाजांना जाण्यासाठी राम सेतू पाडण्यात येणार होता. नंतर ही कारवाई थांबवण्यात आली. राम सेतूला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे.Ram Setu should get the status of a historical building Supreme Court to hear Subramaniam Swamy’s petition on March 9

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राम सेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करून संरक्षणाच्या मागणीवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणावर ९ मार्च रोजी सुनावणी करण्याचे आश्वासन सरन्यायाधीशांनी दिले आहे. यूपीए सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या सेतू समुद्रम प्रकल्पांतर्गत जहाजांना जाण्यासाठी राम सेतू पाडण्यात येणार होता. नंतर ही कारवाई थांबवण्यात आली. राम सेतूला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे.

स्वामी यांनी सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, या याचिकेवर गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुनावणी झाली नाही आणि ती व्यवसायाच्या यादीतून काढली गेली नाही. त्यावर आम्ही ९ मार्चला सुनावणी करणार आहोत, असे खंडपीठाने सांगितले.

स्वामी यांनी गेल्या वर्षी ८ मार्च रोजी आपली याचिका तातडीने सुनावणीसाठी मांडली होती. यापूर्वी 23 जानेवारी 2020 रोजी हायकोर्टाने सांगितले की ते स्वामींच्या याचिकेवर तीन महिन्यांनंतर विचार करू.

राम सेतूला अॅडम्स ब्रिज म्हणूनही ओळखले जाते. तामिळनाडूच्या आग्नेय किनार्‍यावरील पांबन बेट आणि श्रीलंकेच्या वायव्य किनार्‍यावरील मन्नार बेट यांमधील चुनखडीच्या निर्मितीची ही साखळी आहे. पंबन बेटाला रामेश्वरम बेट असेही म्हणतात.

भाजप नेत्याने सांगितले की, त्यांनी चाचणीचा पहिला टप्पा जिंकला आहे ज्यामध्ये केंद्राने राम सेतूचे अस्तित्व मान्य केले आहे. ते म्हणाले की, 2017 मध्ये संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी बैठक बोलावली होती, परंतु त्यानंतर काहीही झाले नाही.

भाजप नेत्याने पहिल्या UPA सरकारने हाती घेतलेल्या विवादास्पद सेतुसमुद्रम जहाज चॅनेल प्रकल्पाच्या विरोधात त्यांच्या जनहित याचिकामध्ये राम सेतूला राष्ट्रीय वारसा म्हणून घोषित करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, जिथे 2007 मध्ये राम सेतू प्रकल्पाचे काम थांबवण्यात आले.

सुप्रीम कोर्टाने 13 नोव्हेंबर 2019 रोजी राम सेतूवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी केंद्राला सहा आठवड्यांची मुदत दिली. केंद्राने प्रतिसाद न दिल्यास स्वामींना कोर्टात जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे ते म्हणाले होते.