पायऱसी करताय तर सावधान; सिनेमा पायरसीला रोखण्यासाठी राज्यसभेत गुरुवारी विधेयक मंजुर

By, Pravin Wankhade - July 28, 2023 05:00:43

0

केंद्रीय प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यांचं अभिनंदन!

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : कुठलीही कलाकृती तयार होताना त्यामागे अनेक हात , अनेकांची मेहनत आणि मोठ आर्थिक पाठबळ असत. ती कलाकृतीतून आपल्याला आर्थिक फायदा हा त्या निर्माता च्या त्या टीमच्या मेहनतीचं फळ असतं. आणि ती कलाकृती जर एखादा सिनेमा असेल . तर त्यामागे तर खऱ्या अर्थाने मोठे आर्थिक समीकरणे असतात. Rajya Sabha approved a bill to prevent movie piracy on Thursday

मात्र ती कलाकृती जर पायरसी म्हणून बाजारात आली . सिनेमातील सगळ्यांच्या मेहनतीवर आणि विशेष करून त्या सिनेमाच्या आर्थिक गणितावर मोठा परिणाम होतो. आणि या अशा कृत्यामुळे कला विश्वामध्ये एक प्रकारचा नैराश्य आणि अविश्वास निर्माण व्हायला होतो.

मात्र हे सगळं आता टाळण्यासाठी आणि पायरसी मुक्त कलाक्षेत्र करण्यासाठी गुरुवारी राज्यसभेत दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आलं.

सिनेमॅटोग्राफ कायदा, 1952 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकात सरकारने चित्रपटांच्या पायरेटेड कॉपी बनवणाऱ्यांना जास्तीत जास्त तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि चित्रपटाच्या निर्मिती खर्चाच्या पाच टक्के दंडाची तरतूद प्रस्तावित केली आहे.सिनेमॅटोग्राफ दुरुस्ती विधेयक-2023 मध्ये चित्रपटांना असलेला 10 वर्षांचा वैधता कालावधी काढून टाकून कायमस्वरूपी वैधता असलेल्या चित्रपटांना प्रमाणपत्रे देण्यास सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) परवानगी देण्याचाही प्रस्ताव आहे. या विधेयकात ‘UA’ श्रेणी अंतर्गत तीन आयु-आधारित प्रमाणपत्रे सादर करण्याची तरतूद आहे, म्हणजेच ‘UA 7+’, ‘UA 13+’ आणि ‘UA 16+’ आणि CBFC ला टेलिव्हिजनवर किंवा अन्य माध्यमात प्रदर्शित होणाऱ्या सिनेमांना वेगळे प्रमाणपत्र प्रदान करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

कॅबिनेटकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, भारताव्यतिरिक्त जगभरातील कलाकारांसाठी पायरसी हे मोठे आव्हान आहे. उत्कृष्ट सिनेमा तयार करण्यासाठी एक मोठी टीम लागते. दुर्दैवाने अनेक वेळा पायरसीमुळे त्यांची मेहनत वाया जाते. यामुळे चित्रपटसृष्टीचे करोडोंचे नुकसान होते. पायरसीमुळे चित्रपटसृष्टीला होणारे 20,000 कोटी रुपयांचे नुकसान दूर करण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ दुरुस्ती विधेयक आणण्यात आले आहे.