Rajasthan : राजस्थानात जबरदस्ती धर्मांतर केल्यास जन्मठेपेची शिक्षा; घरवापसी हे धर्मांतर मानले जाणार नाही

By, Pravin Wankhade - September 1, 2025 04:00:34

0

वृत्तसंस्था

जयपूर :Rajasthan रविवारी होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनापूर्वी, भजनलाल मंत्रिमंडळाने काही सुधारणांसह राजस्थान बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. विधेयकाच्या नवीन मसुद्यात, जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेसह कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.Rajasthan

नवीन विधेयकात, घरवापसी हे धार्मिक धर्मांतर मानले जात नाही. मूळ पूर्वजांच्या धर्माकडे परतणे हे धार्मिक धर्मांतराच्या व्याख्येत समाविष्ट नाही. सरकार सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनात हे विधेयक सादर करू शकते.Rajasthan

यासोबतच, मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान सूर्य घर १५० युनिट मोफत वीज योजनेलाही मान्यता दिली. यामुळे राज्यातील १ कोटी ४ लाख ग्राहकांना दरमहा १५० युनिट मोफत वीज मिळू शकेल.Rajasthan

Jayakumar Gore on Sharad Pawar : …तर समाजावर ही वेळ आली नसती ; मंत्री जयकुमार गोरे यांची शरद पवारावर टीका.

धर्मांतराच्या व्याख्येत घरवापसीचा समावेश नाही

कायदा मंत्री जोगाराम पटेल म्हणाले – यासोबतच, बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतरात सहभागी असलेल्या संस्थेची नोंदणी रद्द करणे, राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान थांबवणे आणि ज्या ठिकाणी बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर झाले आहे ती मालमत्ता चौकशीनंतर जप्त करणे किंवा पाडणे अशी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

ते म्हणाले- मूळ पूर्वजांच्या धर्माकडे परतणे हे धर्मांतराच्या व्याख्येत समाविष्ट नाही. या प्रस्तावित कायद्यात, पुराव्याचा भार धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीवर असेल.

सौरऊर्जेला जोडून १५० युनिट मोफत वीज

मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान सूर्य घर १५० युनिट मोफत वीज योजनेला मंजुरी दिली. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत, आता मुख्यमंत्री मोफत वीज योजनेच्या नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना सौरऊर्जेशी जोडून १०० ऐवजी १५० युनिट मोफत वीज दिली जाईल.

यासाठी, सरकार १५० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या सुमारे ११ लाख ग्राहकांच्या घरी १.१ किलोवॅट क्षमतेचे सौर पॅनेल मोफत बसवेल. दुसऱ्या श्रेणीत, उर्वरित नोंदणीकृत ग्राहकांसाठी ज्यांच्याकडे छतावरील प्लांट बसवण्यासाठी छप्पर नाही, त्यांच्यासाठी डिस्कॉम कम्युनिटी सोलर प्लांट बसवेल.

याव्यतिरिक्त, अशा ग्राहकांना या सामुदायिक सौर प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या वीज स्वरूपात दरमहा १५० युनिट मोफत वीज या प्रकल्पांवर व्हर्च्युअल नेट मीटरिंगद्वारे मिळू शकेल.

१५० युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्यांना १७ हजार रुपयांची मदत मिळेल.

मंत्री सुमित गोदारा म्हणाले- मुख्यमंत्री मोफत वीज योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत २७ लाख लाभार्थी कुटुंबे, ज्यांचा सरासरी मासिक वापर १५० युनिटपेक्षा जास्त आहे. या योजनेअंतर्गत, त्यांच्या घरांच्या छतावर १.१ किलोवॅट क्षमतेचे मोफत सौर पॅनेल बसवले जातील.

यासाठी, अशा प्रत्येक ग्राहकांना भारत सरकारकडून प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजनेअंतर्गत प्रति प्लांट ३३,००० रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. त्याचबरोबर, राज्य सरकारकडून आता प्रति प्लांट १७,००० रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक मदत दिली जाईल.

यामुळे १.१ किलोवॅट क्षमतेचे पॅनल पूर्णपणे मोफत होईल आणि १५० युनिटपर्यंतच्या मासिक वापरावर ग्राहकांचे मासिक वीज बिल शून्य होईल. त्याच वेळी, सुमारे २७ लाख कुटुंबांमध्ये छतावरील संयंत्रे बसवून ३,००० मेगावॅट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण केली जाईल.