परराष्ट्र धोरण फसल्याचे राहुल गांधी म्हणाले, मोदींनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना नागरी संरक्षण मजबूत करायला सांगितले; फरक कळतोय काय??

By, Pravin Wankhade - May 25, 2025 10:00:09

0

Operation sindoor दरम्यान भारतीय सैन्य दलाने 100+ दहशतवाद्यांचा खात्मा केला असला, तरी भारताचे परराष्ट्र धोरण फसले असल्याचा दावा करून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांना धारेवर धरले. ऑपरेशन सिंदूर आणि त्याच्या आसपासच्या सर्व प्रकारच्या राजनैतिक मोहिमांवर ठळक प्रश्नचिन्ह लावले. ऑपरेशन सिंदूर सुरू होणारी परराष्ट्र मंत्र्यांनी पाकिस्तानला त्याची सूचना दिलीच कशी?? पाकिस्तानशी तथाकथित ceasefire झाल्यानंतर जगभरातले बडे देश भारताच्या पाठीशी का उभे राहिले नाहीत?? भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपली बाजू जगासमोर मजबुतीने का मांडली नाही??, वगैरे सवाल राहुल गांधींनी आपल्या सोशल मीडिया हँडलवर लिहिले. काँग्रेसने तेच सवाल रिपीट करून मोदी सरकारला धारेवर धरले. काँग्रेसने आपल्या चार खासदारांचा समावेश परदेशांमध्ये गेलेल्या शिष्टमंडळांमध्ये केला. तिथे सरकारच्या सुरात सूर मिसळला, पण भारतात मात्र राहुल गांधी आणि काँग्रेस या दोघांनीही सरकार विरोधी सूर लावला.

राहुल गांधी पूंछ मध्ये गेले तिथे त्यांनी पाकिस्तानी गोळीबारात पीडित झालेल्या परिवारांची भेट घेतली. तिथल्या नुकसानीची पाहणी केली. शाळेमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. विरोधी पक्षनेता म्हणून मोठे कर्तव्य पार पाडले, पण पाकिस्तानने उंच मध्ये केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याला आणि गोळीबाराला त्यांनी फक्त tragedy या शब्दांनी संबोधले. पाकिस्तानी दहशतवादाचा उघड निषेध केला नाही.

Will JJ explain:

• Why has India been hyphenated with Pakistan?
• Why didn’t a single country back us in condemning Pakistan?
• Who asked Trump to “mediate” between India & Pakistan?

India’s foreign policy has collapsed. https://t.co/m8q2lAFRm4

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 23, 2025

At the 10th Governing Council Meeting of NITI Aayog, PM Modi mentioned that 'Operation Sindoor should not be treated as a one-off initiative and we must adopt a long-term approach. Prime Minister mentioned that we must modernise our approach to civil preparedness. He said that… pic.twitter.com/w7O0bnEgMU

— ANI (@ANI) May 24, 2025

-मोदींचा नागरी संरक्षणावर भर

या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाच्या घेतलेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशभरातल्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या. त्यामध्ये त्यांनी प्रामुख्याने सर्व राज्यांमध्ये नागरी संरक्षण व्यवस्था मजबूत (civil defence system) करायला सांगितले. ऑपरेशन सिंदूरची लष्करी कारवाई केवळ स्थगित केली आहे. ऑपरेशन सिंदूर पूर्ण स्थगित केलेले नाही, पण याच दरम्यान सर्व राज्यांनी आपापल्या राज्यांमध्ये नागरी संरक्षण व्यवस्था मजबूत करावी. नागरिकांना स्वसंरक्षणाचे धडे देण्याची संस्थात्मक संरचना (civil defence institutionalisation) करावे जेणेकरून भविष्यकाळात येणाऱ्या0 मोठ्या युद्ध आपत्तींना तोंड देण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये भारतीय नागरिक सुसज्ज राहू शकतील, असे मोदी म्हणाले. सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी (त्यामध्ये काँग्रेसचेही मुख्यमंत्री आले) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ऑपरेशन सिंदूर धोरणाची स्तुती केली. देशाच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत सगळी राज्ये केंद्र सरकारच्या पाठीशी उभी असल्याचा निर्वाळा दिला.

त्यामुळे राहुल गांधी आणि काँग्रेस यांनी केलेली टीका आणि नीती आयोगामध्ये पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेली मते या मधला फार मोठा विरोधाभास समोर आला.

Devendra Fadnavis : विश्वासार्ह बियाणे आता ‘सारथी’ पोर्टलवर; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती

– काँग्रेसची double game

ऑपरेशन सिंदूर काळात मुळात काँग्रेस “डबल गेम” खेळली. एकीकडे सरकारच्या पाठीशी उभे राहिले, असे पक्षाने दाखविले पण आपण त्यामुळे भाजपच्या पाठीमागे वाहून तर जात नाही ना, याची भीती काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटली म्हणून त्यांनी टप्प्याटप्प्याने आपला सूर वेगळा वाढवत नेला. यामध्ये राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे आघाडीवर राहिले. वास्तविक ऑपरेशन सिंदूरची लष्करी कारवाई दीर्घकाळ चालत राहील. त्यामध्ये केंद्र सरकार फसत जाईल आणि मोदी सरकारची धोरणे देशामध्ये expose होतील, असा काँग्रेसचा आणि राहुल गांधींचा होरा होता, पण प्रत्यक्षात ऑपरेशन सिंदूरची लष्करी कारवाई तीन दिवसांमध्ये आटोपली. 100 पेक्षा जास्त दहशतवादी ठार करण्यात आणि 21 दहशतवादी केंद्रीय उद्ध्वस्त करण्यात भारतीय सैन्य दले यशस्वी ठरली. त्यामुळे ऑपरेशन सिंदूरचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला म्हणून सरकारने लष्करी कारवाई स्थगित केली. इथेच काँग्रेसचा होरा चुकला. म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्तव्याच्या आधारे राहुल गांधींनी भारतीय परराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली. पण अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाला आठ वेळा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या शस्त्रसंधीचे क्रेडिट ओढवून घ्यावे लागले. त्या “क्रेडिटला” पाकिस्तानने मान्यता दिली, पण भारताने अजूनही अधिकृत मान्यता दिली नाही, हा महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा राहुल गांधींनी लक्षात घेतला नाही. किंबहुना त्यांना तो गैरसोयीचा वाटल्याने तो त्यांनी कानाआड केला.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi chairs the 10th NITI Aayog Governing Council Meeting on 'Viksit Rajya for Viksit Bharat@2047'.

(Source: DD News) pic.twitter.com/Sz0tVIXBnk

— ANI (@ANI) May 24, 2025

– मोदी – राहुल फरक

त्या उलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना नागरी संरक्षण मजबूत करण्याच्या सूचना देऊन ऑपरेशन सिंदूर आणखी तीव्रतेने सुरू राहू शकते, असे अप्रत्यक्षपणे सूचित केले. कारण कुठल्याही युद्धामध्ये शत्रू देशावर हल्ला करताना आपल्या देशातली संरक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत आणि लामबंद करायची असते हा सर्वसाधारण युद्ध नियम आहे, जो मोदींनी पाळला. दीर्घकाळ युद्ध ही सोपी गोष्ट नसते. त्यामध्ये शत्रू राष्ट्राच्या नुकसानी बरोबर स्वराज्याच्या नुकसानीचीही अंदाज आणि दखल घ्यायची असते. त्यानुसार स्वसंरक्षणाची रणनीती आखून मगच दीर्घकालीन युद्धाला सुरुवात करायची असते, हे सूत्र लक्षात घेऊनच मोदींनी मुख्यमंत्र्यांना तसे सूचित केले. यामध्ये मोदींनी उगाच “परराष्ट्र धोरण”, “संरक्षण धोरण” असले जड शब्द वापरले नाहीत. किंवा सोशल मीडियावर कुठली पोस्ट लिहिली नाही, पण म्हणून मोदी आपल्या विशिष्ट राष्ट्रीय कर्तव्यात चुकले नाहीत. त्यांनी ते कर्तव्य अचूक केले. त्यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेऊन नागरी संरक्षणाचे गांभीर्य नेमकेपणाने लक्षात आणून दिले आणि यातूनच पुढच्या युद्ध रणनीतीचे सूतोवाच केले. राहुल गांधी आणि मोदी यांच्यातला हाच ठळक फरक नेमकेपणाने समोर आला.