Rahul Gandhi : अमित शहांवर आक्षेपार्ह वक्तव्याबद्दल राहुल गांधींना समन्स; सुलतानपूर न्यायालयाने सांगितले- 19 जानेवारीला हजर व्हा

By, Pravin Wankhade - January 7, 2026 06:00:58

0

वृत्तसंस्था

सुलतानपूर :Rahul Gandhi गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्याविरोधात मंगळवारी सुलतानपूर येथील MP/MLA न्यायालयात सुनावणी झाली. सुमारे 40 मिनिटे चाललेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने राहुल गांधींना समन्स बजावले आहे. त्यांना 19 जानेवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे.Rahul Gandhi

राहुल गांधींचे वकील काशी शुक्ला यांनी साक्षीदार रामचंद्र दुबे यांची उलटतपासणी पूर्ण केली. तक्रारदार विजय मिश्रा यांचे वकील संतोष पांडे म्हणाले – आता आमच्याकडून कोणताही साक्षीदार हजर केला जाणार नाही.Rahul Gandhi

Devendra Fadnavis : लाडक्या बहिणींना लखपती दीदी बनवणार, मी मुख्यमंत्री असेपर्यंत योजना बंद होणार नाही, देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा

न्यायाधीश शुभम वर्मा यांनी कलम 313 अंतर्गत राहुल गांधींना समन्स बजावले आहे. त्यांना स्वतः न्यायालयात यावे लागेल. याचा अर्थ असा की, न्यायालयाने राहुल यांना त्यांच्याविरुद्ध आलेल्या पुराव्यांवर स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिली आहे, जेणेकरून कोणालाही न ऐकता दोषी ठरवले जाऊ नये.

राहुल यांच्या विरोधात हे प्रकरण 7 वर्षांपूर्वी कर्नाटकमध्ये अमित शहा यांच्या विरोधात केलेल्या कथित अपमानजनक टिप्पणीशी संबंधित आहे. राहुल यांनी 2018 मध्ये कर्नाटक निवडणुकीदरम्यान म्हटले होते की, जो पक्ष प्रामाणिकपणाबद्दल बोलतो, त्याचा अध्यक्ष हत्येचा आरोपी आहे. यानंतर सुलतानपूरचे भाजप नेते विजय मिश्रा यांनी 4 ऑगस्ट 2018 रोजी राहुल यांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता.

न्यायालयाने 2024 मध्ये जामीन मंजूर केला होता.

राहुल गांधी मानहानी प्रकरणात 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी अजामीनपात्र वॉरंटवर न्यायालयात हजर झाले होते. राहुल गांधी न्यायाधीशांना म्हणाले होते, ‘मी निर्दोष आहे. माझ्याविरोधात राजकीय कट रचण्यात आला आहे. मी सर्व आरोप नाकारतो. माझी आणि माझ्या पक्षाची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी आरोप लावण्यात आले आहेत.’ न्यायालयाने त्यांना प्रत्येकी 25-25 हजार रुपयांच्या दोन जामीनपत्रांवर जामीन मंजूर केला होता.

शहा यांच्या विरोधात राहुल यांचे संपूर्ण विधान, ज्यावर मानहानीचा खटला दाखल झाला.

खटला दाखल करणारे भाजप नेते विजय मिश्रा यांचे वकील संतोष पांडे यांनी सांगितले- 8 मे 2018 रोजी बंगळुरूमध्ये कर्नाटक निवडणुकीदरम्यान राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेतली होती. यात त्यांनी म्हटले होते, ‘‘अमित शहा हत्येचे आरोपी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः लोया प्रकरणात याचा उल्लेख केला. त्यामुळे मला वाटत नाही की अमित शहा यांची कोणतीही विश्वासार्हता आहे. जो पक्ष प्रामाणिकपणा आणि शुद्धतेबद्दल बोलतो, त्याचा अध्यक्ष हत्येचा आरोपी आहे.”

विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजमोहन हरकिशन लोया यांचा मृत्यू डिसेंबर 2014 मध्ये नागपूर येथे झाला होता. त्यावेळी ते त्यांच्या एका सहकाऱ्याच्या मुलीच्या लग्नासाठी गेले होते. न्यायाधीश लोया गुजरातच्या बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एन्काउंटर प्रकरणाची सुनावणी करत होते. यात अमित शहा आरोपी होते. मात्र, लोया यांच्या मुलाने त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचे सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही याला सामान्य मृत्यू असल्याचे सांगत प्रकरणाच्या एसआयटी चौकशीशी संबंधित याचिका फेटाळून लावली होती.

मानहानीचा खटला दाखल करणाऱ्यांनी सांगितले – विधानामुळे भावना दुखावल्या.

या प्रकरणी याचिकाकर्ते विजय मिश्रा यांनी दिव्य मराठीला सांगितले होते की, राहुल यांच्या विधानामुळे त्यांच्या भावना दुखावल्या, कारण ते स्वतः भाजपशी संबंधित होते. त्यांचीही समाजात मानहानी झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणी न्यायालयात खटला दाखल केला होता.

विजय मिश्रा यांनी रामचंद्र आणि अनिल मिश्रा यांना साक्षीदार म्हणून हजर केले होते. विजय मिश्रा यांनी पुरावा म्हणून यूट्यूब आणि इतर वेबसाइट्सवर प्रसारित झालेले राहुल यांचे विधान सादर केले होते. ते म्हणाले होते की, साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर पुराव्यांवरून राहुल यांना न्यायालयात बोलावण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत.

राहुल यांच्या विरोधात दोन कलमे

राहुल गांधी यांच्यावर या प्रकरणात कलम 499 आणि 500 अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. कलम 499 नुसार, एखाद्याबद्दल खोट्या अफवा पसरवणे, टिप्पणी करणे, त्याची बदनामी करणे हे आहे. तर कलम 500 मध्ये मानहानीसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. या प्रकरणात राहुल यांना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.

मानहानीच्या प्रकरणातच गेल्या वर्षी संसद सदस्यत्व रद्द झाले होते.

24 मार्च 2023 रोजी राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. सूरत न्यायालयाने त्यांना मानहानीच्या प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. राहुल त्यावेळी वायनाडचे खासदार होते. तथापि, नंतर शिक्षा निलंबित झाल्यानंतर राहुलचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्यात आले होते.