शिक्षणाच्या प्रायव्हेटायझेशन वर राहुल गांधींचा हल्लाबोल, पण हे प्रायव्हेटायझेशन केले कुणी आणि लाभ झाला कुणाला??

By, Pravin Wankhade - January 27, 2025 04:33:04

0

नाशिक : देशातल्या शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रायव्हेटायझेशनवर लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी आज हल्लाबोल केला. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जन्मभूमी मध्य प्रदेशातील महू येथे जय गांधी, जय भीम, जय संविधान महा रॅलीला संबोधित करताना राहुल गांधी शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रायव्हेटायझेशन वर घसरले. त्यांनी मोदी सरकारला त्याबद्दल धारेवर धरले.

या देशात युवकांना रोजगार मिळू शकत नाही. अदानी – अंबानी रोजगार निर्माण करू शकत नाहीत. देशाची शिक्षण व्यवस्था प्रायव्हेट केल्याने करोडो पालक करोडो रुपये खर्च करून मुलांना एक डिग्री सर्टिफिकेट मिळवून देतात. परंतु त्यातून त्या मुलांना रोजगार मिळू शकत नाही. कारण सगळी प्रायव्हेट कॉलेज, प्रायव्हेट शिक्षण संस्था बड्या उद्योगपतींच्या ताब्यात गेल्यात. त्यांनी त्या संस्थांवर कब्जा केला. ते युवकांना रोजगार देत नाहीत, असा आरोप राहुल गांधींनी जाहीर भाषणातून केला.

पण शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रायव्हेटायझेशन बद्दल राहुल गांधी जे बोलले ते प्रायव्हेटायझेशन नेमके केले कोणी आणि त्याचा लाभ कोणाला झाला??, याचा महाराष्ट्र पुरता आढावा घ्यायचा झाला, तर वेगळे सत्य समोर आले.

शिक्षण व्यवस्थेचे हे प्रायव्हेटायझेशन वसंतदादा पाटलांच्या कारकिर्दीत झाले. त्यावेळी काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर होते. महाराष्ट्रातल्या शिक्षण संस्था मूठभर उच्चवर्णीयांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे बहुजनांना शिक्षण मिळत नाही, असे सांगून वसंतदादा पाटील आणि काँग्रेसच्या मुखडांनी शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रायव्हेटायझेशनला हात घातला होता.

शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रायव्हेटायझेशन मधून काँग्रेसच्याच अनेक नेत्यांच्या खासगी शिक्षण संस्था जिल्हा आणि तालुका पातळ्यांवर निर्माण झाल्या. अनेक शिक्षण सम्राट उदयाला आले. त्यातून प्रायव्हेट शाळा, इंजिनिअरिंग, मेडिकल कॉलेजेस, बीएड, डीएड कॉलेजेस यांचे महाराष्ट्रात तरी पेव फुटले होते. प्रायव्हेट विद्यापीठे देखील काँग्रेस नेत्यांच्याच मालकीची निघाली. बाकीच्या कुठल्या पक्षांच्या नेत्यांची प्रायव्हेट शिक्षण संस्था काढण्याची आर्थिक कुवतही तेव्हा नव्हती. ती नंतर कधीतरी निर्माण झाली.

https://x.com/ANI/status/1883808206352507191

काँग्रेसच्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्याची, मंत्र्यांची, खासदार – आमदाराची कुठे ना कुठे प्रायव्हेट कॉलेजेस निघाली. त्यातले गैरव्यवहारही गाजले. परंतु या प्रायव्हेट शिक्षण संस्थांमध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांनी कधीच कुठल्याच प्रकारचे रिझर्वेशन अंमलात आणू दिले नाही. उलट गुणवत्ता कितीही कमी असो, डोनेशन, कॅपिटेशन फी, फ्री सीट वगैरे नावाखाली श्रीमंतांच्याच मुलांची भरती प्रायव्हेट विद्यापीठे प्रायव्हेट कॉलेजेस मध्ये केली. त्यातून अनेक नेते शिक्षण सम्राट म्हणून उदयाला आले. त्यांची झेप मुख्यमंत्री पदापर्यंत गेली. हे सगळे काँग्रेसच्या राजवटीमध्ये घडले. काँग्रेसी संस्कृतीतल्या अन्य घटक पक्षांनाही याचा मोठा लाभ झाला आणि तेही शिक्षण सम्राट, सहकार सम्राट, क्रीडा सम्राट बनले.

मोदी सरकार तर गेल्या 10 वर्षांपूर्वी आले. त्या काळात हे शिक्षणाचे प्रायव्हेटायझेशन झालेले नाही. त्याआधीच्या 25-30 वर्षांमध्ये हे प्रायव्हेटायझेशन काँग्रेसच्या सरकारांनी केले. या प्रायव्हेटायझेशनला वेगवेगळ्या प्रकारचे आर्थिक + सामाजिक + राजकीय खतपाणी घातले. त्याचे सगळे लाभ काँग्रेसच्याच नेत्यांनी आणि मुखडांनी घेतले आणि आज राहुल गांधी संविधान बचावच्या निमित्ताने शिक्षणाच्या प्रायव्हेटायझेशन वर घसरले.