Rahul Gandhi : राहुल गांधींच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाचे पुरावे सादर; लखनऊ हायकोर्टात व्हिडिओ-परदेशी कागदपत्रे सादर

By, Pravin Wankhade - July 12, 2025 01:00:40

0

वृत्तसंस्था

लखनऊ : Rahul Gandhi राहुल गांधी यांच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाशी संबंधित जनहित याचिकेत शुक्रवारी एक नवीन ट्विस्ट आला. याचिकाकर्ते एस. विघ्नेश शिशिर यांनी लखनौ उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये लंडन, व्हिएतनाम आणि उझबेकिस्तानमधून मिळालेले नवीन व्हिडिओ आणि कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत.Rahul Gandhi

१४ मे २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर, गृह मंत्रालयाच्या नागरिकत्व शाखेच्या परदेशी विभागाने राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) यांच्या नागरिकत्व आणि पासपोर्टशी संबंधित माहिती मागवण्यासाठी ब्रिटन सरकारला पत्र पाठवले होते.Rahul Gandhi

Devedra Fadanvis : हातात बंदूक घेऊन व्यवस्थेविरुद्ध लढणाऱ्यांविरुद्ध जनसुरक्षा विधेयक, मुख्यमंत्र्यांची माहिती

ब्रिटिश सरकारचा प्रतिसाद

भारतीय दूतावासाद्वारे संबंधित माहिती भारत सरकारला पाठवण्यात आल्याची पुष्टी यूके सरकारने केली आहे. ही माहिती याचिकाकर्त्यालाही देण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी आता नवी दिल्ली येथील मुख्यालय असलेल्या सीबीआयच्या भ्रष्टाचार विरोधी शाखा-II कडून केली जात आहे. राहुल गांधींवर परदेशी नागरिकत्वाशी संबंधित संवैधानिक शपथेचे उल्लंघन केल्याचा आणि निवडणूक जाहीरनाम्यात कथित अनियमितता केल्याचा आरोप आहे.

या संस्थांवरही लक्ष

या प्रकरणात निवडणूक आयोग, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), आयकर विभाग, रायबरेलीचे निवडणूक अधिकारी आणि लोकसभा अध्यक्ष यांनाही पक्षकार बनवण्यात आले आहे. यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक असल्याचा दावा करणारा खटला बंद केला होता.

न्यायालयाने म्हटले होते- केंद्र सरकार राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाबाबतचा अहवाल सादर करू शकत नाही. केवळ अहवालाची वाट पाहत याचिका प्रलंबित ठेवता येणार नाही. केंद्र सरकारला जेव्हा जेव्हा अहवाल प्राप्त होईल तेव्हा त्याची प्रत याचिकाकर्त्याला द्या आणि ती न्यायालयात सादर करा.

न्यायालयाने म्हटले होते की, सध्या या याचिकेची सुनावणी पूर्ण होत आहे. याचिकाकर्त्याला नागरिकत्वाशी संबंधित इतर कोणत्याही मंचात किंवा न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. यानंतर, याचिकाकर्ता विघ्नेश यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली.

गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले होते – कोणताही विलंब होणार नाही

२१ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत, केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे यांनी स्थिती अहवाल सादर केला. परंतु, न्यायालयाने तो अपुरा मानला आणि कडक टिप्पणी केली. त्यात म्हटले आहे की- हा विषय राष्ट्रीय महत्त्वाचा आहे, यात कोणताही विलंब होणार नाही.

न्यायालयाने केंद्राला विचारले होते की राहुल गांधी भारतीय नागरिक आहेत की नाही? १० दिवसांत ते स्पष्ट करा. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे राहुल गांधींच्या वतीने न्यायालयात कोणताही वकील उपस्थित राहिला नाही.