कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलकांना परदेशातून मिळाला बक्कळ पैसा, कोण-कोणत्या देशांतून झाली फंडिंग? वाचा सविस्तर...|Protesters demanding withdrawal of agricultural law received a lot of funding from abroad, read which countries sent money

कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलकांना परदेशातून मिळाला बक्कळ पैसा, कोण-कोणत्या देशांतून झाली फंडिंग? वाचा सविस्तर…

केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या आंदोलकांना परदेशी फंडिंगचा मोठा पाठिंबा मिळाला. अशा परकीय मदतीशिवाय कृषी कायद्याविरोधी आंदोलन फार काळ टिकले नसते. निदर्शनाच्या अखेरीस शेतकरी नेत्यांनी परदेशातून मिळालेल्या निधी घोषणा केल्यावर हा प्रकार समोर आला.Protesters demanding withdrawal of agricultural law received a lot of funding from abroad, read which countries sent money

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या आंदोलकांना परदेशी फंडिंगचा मोठा पाठिंबा मिळाला. अशा परकीय मदतीशिवाय कृषी कायद्याविरोधी आंदोलन फार काळ टिकले नसते. निदर्शनाच्या अखेरीस शेतकरी नेत्यांनी परदेशातून मिळालेल्या निधी घोषणा केल्यावर हा प्रकार समोर आला.

सिंघू बॉर्डर असो, टिकरी बॉर्डर असो की गाझीपूर बॉर्डर, परदेशात राहणाऱ्या लोकांनी सर्व ठिकाणी भरपूर पैसा पाठवला. सीमेवरील लंगर, दारूपासून आंदोलकांना ऐशोआरामाच्या सर्व सुविधा देण्यासाठी विदेशातून पैसा आला होता. ट्रॅक्टरला मोफत इंधन दिले जात होते. खेड्यापाड्यातून दिल्लीपर्यंत सुविधा दिली जात होती. ट्रॉली-टेंटमध्ये एसी, फ्रीज, पिझ्झा, बर्गरची सोय होती. बहुतेक आंदोलकांना अशा सुविधा देण्यात आल्या ज्यांची त्यांनी कल्पनाही केली नसेल.

कृषी कायदे रद्द मोंदींकडून; श्रेय घ्यायला काँग्रेस पुढे; पंजाबमध्ये उभारणार शेतकरी आंदोलनाचे स्मारक!!

कॅनडा, न्यूझीलंडव्यतिरिक्त अमेरिकेतील न्यूयॉर्क, कॅलिफोर्निया येथील अनिवासी भारतीय लंगर आणि वैद्यकीय शिबिरांपासून स्वच्छतेपर्यंत सहकार्य करत होते. 27 नोव्हेंबर 2020 ते 29 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत परदेशातून 6,35,83,940 रुपये मिळाल्याचे समोर आले. यामध्ये मेडिकल, तंबू आदींवर 5,39,83,940 रुपये खर्च झाले असून, 96,00,000 रुपये शिल्लक आहेत.

परकीय निधीबाबत प्रश्न निर्माण झाल्यावर पैशांचा हिशेब ठेवण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने नंतर दिलेल्या हिशेबात ही रक्कम सांगितली. त्याचवेळी गाझियाबाद महापालिकेच्या पाणी आणि विद्युत विभागाचेही पैसे थकले आहेत.

सीमेवर दररोज आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महापालिकेच्या वतीने गंगाजल व इतर पाण्याचे टँकर देण्यात आले आहेत. मात्र, आंदोलक शेतकऱ्यांना किती टँकर पाणीपुरवठा करण्यात आला, याची पुष्टी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी केली नाही. तसेच वीज विभागाकडूनही वीज खर्चाची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.