Priyank Kanoongo मध्य प्रदेशात मदरशांमध्ये 500 पेक्षा जास्त हिंदू मुलांचे धर्मांतर करायचे कारस्थान उघडकीस; राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे सरकारला कठोर कारवाईचे निर्देश

मध्य प्रदेशात मदरशांमध्ये 500 पेक्षा जास्त हिंदू मुलांचे धर्मांतर करायचे कारस्थान उघडकीस; राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे सरकारला कठोर कारवाईचे निर्देश

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशात भाजपचे सरकार असताना तिथल्या मदरशांमध्ये 500 पेक्षा जास्त हिंदू मुलांचे धर्मांतर करायचे कारस्थान उघडकीस आले आहे. मध्य प्रदेशात कुठल्याही हिंदू मुलाला किंवा अन्य धर्मीय मुलाला मुस्लिम मदरशांमध्ये प्रवेश देता कामा नये असा सक्त आदेश मध्य प्रदेशच्या भाजप सरकारने दिलेला असताना मध्य प्रदेशातल्यास तब्बल 27 मदरशांच्या मध्ये 556 हिंदू विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. एका तक्रारदाराने राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे या संदर्भात तक्रार केल्यानंतर राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य प्रियांक कानूनगो यांनी या सगळ्या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन मध्य प्रदेश सरकारला यासंदर्भात दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करायचे आदेश दिले. त्याचबरोबर हिंदू मुलांचे संभाव्य धर्मांतर रोखण्यासाठी तातडीच्या हालचाली करण्याचे स्पष्ट सांगितले.

मध्य प्रदेशातल्या मुरैना, शिवपुरी आणि भिंड या जिल्ह्यांमध्ये 27 मदरशांमध्ये 556 हिंदू मुलांना प्रवेश दिल्याचे आढळून आले. हे सगळे मदरसे सरकारी अनुदानावर चालत असून तिथे इस्लाम धर्माच्या शिक्षणाबरोबर आधुनिक शिक्षण देखील दिले जाते, असा दावा काही प्रसार माध्यमांनी केला. त्याचबरोबर मदरशांमध्ये धर्माचा वाद मिटला असून हिंदू आणि मुस्लिम मुले एकत्र शिकत असल्याचा दावाही काही माध्यमांच्या बातम्यांमधून समोर आला. मदरशांमध्ये मोफत शिक्षण दिले जाते‌. त्याचा लाभ घेण्यासाठी हिंदू मुलांच्या पालकांनी त्या मुलांची नावे मदरशांमध्ये घातल्याचा दावा या बातम्यांमधून करण्यात आला होता.

#WATCH | Delhi: Priyank Kanoongo, member of the National Human Rights Commission, says, "We received complaints about around 500 Hindu children enrolled in government-funded madrasas in Morena and Shivpuri, MP… The complainant alleges a conspiracy to convert Hindu children to… pic.twitter.com/3ogODrN8Kh

— ANI (@ANI) September 30, 2025

परंतु प्रत्यक्षात मुस्लिम मुलांबरोबरच हिंदू मुलांना सुद्धा इस्लाम धर्माची शिकवण देऊन त्यांचे टप्प्याटप्प्याने धर्मांतर करायचा डावही या निमित्ताने उघडकीस आला. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने या गंभीर प्रकाराची दखल घेऊन मध्य प्रदेश सरकारला तातडीने गंभीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे मध्य प्रदेशातल्या शिक्षण खात्यातले झोपलेले अधिकारी जागे झाले. राज्याच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनांना 15 दिवसांमध्ये त्या संदर्भातला अहवाल सादर करायचे आदेश दिले. परंतु राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने मदरशांना मिळणारे अनुदान आणि तिथे चालणारे धर्मांतराचे रॅकेट या विषयावर मध्य प्रदेश सरकारला तातडीने सक्त कारवाईचे आदेश दिले.