POCSO Cases : पोक्सो प्रकरणे: यूपीत दोन वर्षांहून अधिक प्रलंबित खटले सर्वाधिक; देशात मुलांवरील गुन्ह्यांचे 35,434 हून अधिक खटले 2 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित

By, Pravin Wankhade - December 6, 2025 12:00:23

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : POCSO Cases देशात ३५,४३४ हून अधिक पोक्सो प्रकरणे दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. २०२३ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश (१०,५६६ प्रकरणे) देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र (७,९६२ प्रकरणे) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि पश्चिम बंगाल (२,००३ प्रकरणे) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तामिळनाडू (१,९१० प्रकरणे) चौथ्या क्रमांकावर आहे आणि मध्य प्रदेश (१,७३६ प्रकरणे) पाचव्या क्रमांकावर आहे. दरम्यान, छत्तीसगडमध्ये ३७५ प्रकरणे, राजस्थानमध्ये २२४, बिहारमध्ये १,०७९, झारखंडमध्ये ३१५, पंजाबमध्ये १५२, हरियाणामध्ये ६०६, चंदीगडमध्ये १६, हिमाचल प्रदेशमध्ये १०१ आणि उत्तराखंडमध्ये ३७४ प्रकरणे दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.POCSO Cases

लोकसभेत शोभनाबेन बरैया, कंगना राणौत आणि दामोदर अग्रवाल यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना, केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी शुक्रवारी सांगितले की, देशात ७७३ जलदगती विशेष न्यायालये आहेत. त्यापैकी ४०० न्यायालये पोक्सो प्रकरणांसाठी समर्पित आहेत. या न्यायालयांनी सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ३.५ लाखांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढली. पहिल्यांदाच पाच आणि दहा वर्षांचा राज्यनिहाय डेटा एकाच वेळी सादर केले आहे. तज्ञांच्या मते, प्रलंबित खटल्यांमागील मुख्य कारणे प्रशासकीय अडथळे आहेत.POCSO Cases

Revenue Department, : फडणवीस सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; डिजिटल सातबाऱ्याला मान्यता, तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची गरज संपली

६२ लाख गरोदर महिलांची तपासणी करण्यात आली

“निरोगी महिला, सक्षम कुटुंब मोहिमेअंतर्गत” देशभरातील ६.२ दशलक्षाहून अधिक गर्भवती महिलांनी तपासणी केली. ९.६५ दशलक्ष किशोरवयीन मुलींना मासिक पाळीच्या स्वच्छतेबाबत समुपदेशन मिळाल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी सांगितले.

काळा पैसा: अघोषित विदेशी संपत्तीवर ४०,००० कोटींवर दंड

गेल्या दहा वर्षांत भारतातून किती काळा पैसा बाहेर गेला आहे याची अधिकृत आकडेवारी सरकारकडे नाही. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, २०१५ च्या काळा पैसा कायद्याअंतर्गत, १,०८७ अघोषित परदेशी मालमत्तेवर एकूण ४०,५६४ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

५ वर्षांत ४.५ लाखांवर प्रकरणे नोंदवली

२०२१ ते २०२५ दरम्यान, उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक १३१,६९२ पॉस्को प्रकरणे नोंदली गेली. मिझोरम, नागालँड, लडाख आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये सर्वात कमी प्रकरणे नोंदली गेली, ज्यांची श्रेणी दरवर्षी ०-११ होती. याच कालावधीत महाराष्ट्र (७६,४०९) आणि मध्य प्रदेश (३२,५४८) दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर होते. तमिळनाडू (३९,०९९) आणि गुजरात (३१,६१७) देखील अव्वल राज्यांमध्ये स्थान मिळवले.

एकात्मिक रोग देखरेख कार्यक्रम एप्रिल २०२२ पासून रोगांची लक्षणे शोधण्यासाठी एआय टूल्सचा वापर करत आहे. ही प्रणाली संभाव्य उद्रेकांबाबत सूचना जारी करते.