PMGKAY : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला मार्च 2022 पर्यंत मिळाली मुदतवाढ; गरिबांना मोदी सरकारचा दिलासा । PMGKAY: Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana gets extension till March 2022; Modi government's relief to the poor

PMGKAY : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला मार्च 2022 पर्यंत मिळाली मुदतवाढ; गरिबांना मोदी सरकारचा दिलासा

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: देशात लॉकडाउन लागू करण्यात आल्यानंतर गरिबांसमोर रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत (PMGKAY) गरीब कुटुंबांना मोफत रेशन देण्याचा निर्णय घेतला होता. PMGKAY: Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana gets extension till March 2022; Modi government’s relief to the poor

सुरुवातीला ही योजना एप्रिल-जून 2020 या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली होती. परंतु नंतर योजनेला 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. नोव्हेंबरमध्ये या योजनेचा कालावधी संपुष्टात येणार होता.मात्र गरिबांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून,या योजनेला मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांना पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत मोफत अन्नधान्य देण्यात येत आहे.

“https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvijaya.rahatkar%2Fposts%2F4677134258973842&show_text=true&width=500

या लाभार्थ्यांची संख्या 80 कोटी आहे.

केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला दरमहा 5 किलो अधिक धान्य (गहू-तांदूळ) दिले जाते. देशातल्या ज्या नागरिकांकडे रेशन कार्ड आहे. त्यांना या योजनेअंतर्गत दरमहा 5 किलो अतिरिक्त रेशन त्यांच्या कोट्यातल्या रेशनसह दिले जाते.ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहे, त्यांनाच पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा लाभ मिळतो. रेशन कार्डधारकांपुरतीच योजना मर्यादित आहे.रेशन कार्ड असूनही तुम्हाला धान्य देण्यास रेशन डीलर मनाई करत असेल, तर तुम्ही टोल फ्री नंबरवर तक्रार करू शकता.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम वेबसाइटवर राज्यनिहाय टोल फ्री नंबर प्रसिद्ध केलेले आहेत. या फ्री हेल्पलाइन नंबरवर कॉल करून आपली तक्रार दाखल करणं शक्य आहे.एनएफएसएच्या (NFSA) https://nfsa.gov.inया वेबसाइटवर ई-मेल पाठवूनही तक्रार नोंदवू शकता.

भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी सरकारने ही सुविधा उभारली आहे.

लॉकडाउनमध्ये गेलेलं काम आता पुन्हा मिळायला शहरी भागात सुरुवात झाली असली तरीही ग्रामीण भागातली परिस्थिती सुधारण्याचा वेग मंद आहे.सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना बंद न केल्याने गरीबांना दिलासा मिळाला आहे.