PM Narendra Modi काँग्रेसी सरकारांच्या तोंडाला संविधान दुरुस्तीचे रक्त, 6 दशकांत सत्तेच्या स्वार्थासाठी 75 वेळा केले बदल!!

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या एका परिवाराच्या सरकारांना संविधान बदलाच्या रक्ताची चटक लागली, अशा परखड शब्दांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज लोकसभेत गांधी परिवाराचे वाभाडे काढले. राज्यघटनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने लोकसभेत शनिवारी चर्चेचा दुसरा दिवशी पंतप्रधान मोदींनी चर्चेचा समारोप केला.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले :

केवळ आपल्या सर्वांसाठीच नाही, तर जगातील लोकशाही देशांतील नागरिकांसाठी हा अभिमानाचा उत्सव आहे. लोकशाहीचा हा उत्सव मोठ्या अभिमानाने साजरा करण्याची ही संधी आहे.

संविधानाचा 75 वर्षांचा प्रवास हा एक संस्मरणीय प्रवास आहे. आपल्या संविधान निर्मात्यांची दैवी दृष्टी आणि योगदान आहे, ज्याच्या आधारे आपण पुढे जात आहोत. 75 वर्षे पूर्ण झाल्याचा हा उत्सव आहे. संसदही या उत्सवात सहभागी होऊन आपल्या भावना व्यक्त करत आहे, ही माझ्यासाठी आनंदाची बाब आहे.

75 वर्षांची ही कामगिरी सामान्य नसून असाधारण आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा भारतासाठी ज्या शक्यता व्यक्त केल्या होत्या, त्या सर्व शक्यतांचा पराभव करून संविधानाने आपल्याला येथे आणले आहे. या महान कामगिरीसाठी संविधान निर्मात्यांसोबतच मी देशातील कोट्यवधी नागरिकांना सलाम करतो.

भारताचे नागरिक अभिनंदनास पात्र आहेत. राज्यघटनेचे निर्माते याबाबत अत्यंत जागरूक होते. भारताचा जन्म 1947 मध्ये झाला यावर त्यांचा विश्वास बसत नव्हता. हजारो वर्षांचा प्रवास करत असलेल्या इथल्या महान परंपरेची त्यांना जाणीव आहे, असा त्यांचा विश्वास होता. भारताचा लोकशाही आणि प्रजासत्ताक भूतकाळ जगासाठी समृद्ध आणि प्रेरणादायी आहे. त्यामुळेच भारताला लोकशाही जननी म्हणून ओळखले जाऊ लागले. आपण केवळ प्रचंड लोकशाही नाही तर लोकशाहीची जननी आहोत.

#WATCH | Constitution Debate | In Lok Sabha, PM Narendra Modi says, "Congress tasted blood of amending Constitution, it started hunting Constitution from time to time. It tasted the blood. It kept bloodying the spirit of Constitution. In almost 6 decades, Constitution was amended… pic.twitter.com/w6ZwFiVEv4

— ANI (@ANI) December 14, 2024

राजर्षी पुरुषोत्तम दास टंडन म्हणाले होते :

शतकांनंतर पुन्हा एकदा आपल्या देशात अशी बैठक बोलावली आहे, ती आपल्याला आपल्या गौरवशाली भूतकाळाची आठवण करून देते. जेव्हा आपण स्वतंत्र होतो, तेव्हा देशातील महत्त्वाच्या विषयांवर विद्वानांच्या भेटीगाठी होत असत.

डॉ. राधाकृष्णन म्हणाले होते :

या महान राष्ट्रासाठी लोकशाही व्यवस्था नवीन नाही. इतिहासाच्या सुरुवातीपासून आपल्याकडे हे आहे. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते – भारताला लोकशाही म्हणजे काय हे माहित नव्हते असे नाही. एक काळ असा होता की भारतात अनेक प्रजासत्ताक होती.

संविधानाच्या निर्मितीमध्ये महिला शक्तीने संविधान मजबूत करण्याची भूमिका बजावली. मूळ विचारसरणीच्या जोरावर त्यांनी संविधान सभेची चर्चा समृद्ध केली. ते वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीचे होते. त्यांच्या सूचनांचा राज्यघटना निर्मितीवर मोठा प्रभाव होता. जगातील अनेक देश स्वतंत्र झाले, संविधान बनले, महिलांना अधिकार देण्यात दशके लोटली. आपल्या देशात सुरुवातीपासूनच महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता.

G-20 चे आयोजन झाले तेव्हा त्याच भावनेला पुढे नेत महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाची कल्पना जगासमोर मांडली. आता आणखी पुढे जाण्याची गरज आहे. वुमेन लीड डेव्हलपमेंट या विषयावर आम्ही चर्चा केली. भारतीय लोकशाहीत त्यांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी नारी शक्ती वंदन कायदा पारित करून महिलांना सक्षम करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली.

आज आपण पाहत आहोत की प्रत्येक मोठ्या योजनेच्या केंद्रस्थानी महिला असतात. भारताच्या राष्ट्रपतीपदावर एक आदिवासी महिला आहे, हा योगायोग आहे. ही राज्यघटनेच्या भावनेची अभिव्यक्ती आहे. या सभागृहात आपल्या महिला खासदारांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. आज समाज, राजकारण, शिक्षण, क्रीडा अशा जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचे योगदान देशाला अभिमानास्पद आहे. अंतराळ तंत्रज्ञानातील त्यांच्या योगदानाचे कौतुक प्रत्येक भारतीय अभिमानाने करत आहे. त्याची प्रेरणा संविधान आहे.

लवकरच जगातील तिसरी आर्थिक शक्ती बनणार-मोदी

आपला देश अतिशय वेगाने विकसित होत आहे. भारत लवकरच जगातील तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनण्याच्या दिशेने जोरदार पावले उचलत आहे. 140 कोटी देशवासीयांचा संकल्प आहे की जेव्हा आपण स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करू, तेव्हा आपण विकसित भारत राहू. संकल्पाच्या माध्यमातून साध्य करण्यासाठी सर्वात मोठी गरज आहे, ती म्हणजे भारताची एकता.

आपली राज्यघटनाही भारताच्या एकतेचा आधार आहे. आपल्या राज्यघटनेच्या निर्मितीत मोठमोठे दिग्गज, स्वातंत्र्यसैनिक, साहित्यिक, समाजसेवक, शिक्षणतज्ज्ञ, कामगार आणि शेतकरी नेते होते. भारताच्या एकात्मतेबद्दल प्रत्येकजण संवेदनशील होता. आंबेडकरांनी इशारा दिला होता.

#WATCH | Constitution Debate | In Lok Sabha, PM Narendra Modi says, "…12 State Congress committees of Congress had agreed on the name of Sardar Patel. There was not a single committee with Nehru ji… As per Constitution, Sardar Sahib would have become the Prime Minister of the… pic.twitter.com/pOyA5SSaiv

— ANI (@ANI) December 14, 2024

स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या एकात्मतेवर हल्ला-मोदी

म्हणाले होते- देशातील विविध जनमताचे एकत्रीकरण कसे करावे ही समस्या आहे. निर्णय घेण्यासाठी एकमेकांना कसे प्रेरित करावे. जेणेकरून देशात एकात्मतेची भावना निर्माण होईल. मला दुःखाने सांगावे लागते की, स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या एकात्मतेच्या मुलभूत तत्वावर सर्वात मोठा हल्ला विकृत मानसिकतेमुळे किंवा स्वार्थामुळे झाला.

विविधतेत एकता हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे, पण गुलामगिरीच्या मानसिकतेत वाढलेले लोक, ज्यांच्यासाठी 1947 मध्ये हिंदुस्थानचा जन्म झाला, ते विविधतेत विरोधाभास शोधत राहिले. विविधता हा आपला अमूल्य ठेवा आहे. देशाच्या एकात्मतेला हानी पोहोचेल, असे बीज हे लोक त्यात शोधत राहिले.

कलम 370 भारताच्या एकात्मतेत अडथळा- मोदी

मी माझे मत संविधानाच्या प्रकाशात मांडतो. आमच्या धोरणांवर नजर टाकली तर गेल्या 10 वर्षात देशातील जनतेने आम्हाला सेवा करण्याची संधी दिली आहे. त्या काळातील निर्णय बघा, भारताची एकात्मता मजबूत करण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत आहोत. 370 हा देशाच्या एकात्मतेत अडथळा ठरला होता. आम्ही तो कायदा जमिनीत गाडला.

आपल्या देशात जीएसटीबाबत चर्चा झाली. आर्थिक एकात्मतेसाठी हे खूप महत्त्वाचे होते. आम्ही तेही केले. वन नेशन वन टॅक्स लागू केला. गरिबांसाठी रेशनकार्ड हा एक मौल्यवान दस्तऐवज आहे. गरीब एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गेल्यावर त्यांना काहीच मिळाले नाही.

एकता मजबूत करण्यासाठी आम्ही वन नेशन-वन रेशन कार्डचे वचन पूर्ण केले. गरीब आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत उपचार मिळाल्यास त्यांची गरिबीशी लढण्याची शक्ती वाढते. तुम्ही जिथे काम कराल तिथे मिळेल, पण बाहेर गेलात तर सुविधा मिळत नाहीत. त्यासाठी आम्ही वन नेशन- वन हेल्थ कार्डचा विचार आणि आयुष्मान कार्ड आणले.

देशाच्या एका भागात वीज होती पण पुरवठा नव्हता हे आपल्याला माहीत आहे. आधीच्या सरकारांमध्ये जगात अंधार असल्यामुळे मथळ्यांमध्ये बदनामी व्हायची. आम्ही वन नेशन-वन ग्रीड पूर्ण केले आहे. आपल्या देशातील पायाभूत सुविधांमध्येही भेदभाव झाला आहे. एकता लक्षात घेऊन आम्ही ईशान्य किंवा जम्मू-काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी काम केले.

तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण

युग बदलले आहे आणि डिजिटल क्षेत्रातील आमची स्थिती खराब होऊ नये, असे आम्हाला वाटते. भारताच्या डिजिटल इंडियाची यशोगाथा म्हणजे आम्ही तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण करण्याचे काम केले. ऑप्टिकल फायबर गावात नेण्यात आले.

मातृभाषेचे महत्त्व ओळखले जाते. नवीन शैक्षणिक धोरणात आम्ही यावर जास्त भर दिला आहे. एक गरीब मुलगाही त्याच्याच भाषेत डॉक्टर इंजिनियर होऊ शकतो. अभिजात भाषेबद्दलही आम्ही लोकांचा आदर केला. एक भारत-श्रेष्ठ भारत अभियान सुरू केले. नव्या पिढीला शिक्षण देण्याचे काम सुरू आहे.

काँग्रेसचे पाप कधीच धुतले जाणार नाही – मोदी

जरा संविधान यात्रेवर नजर टाका, 25 वर्षे पूर्ण होत असताना आपल्या देशात संविधानाचे तुकडे झाले. आणीबाणी आली, घटनात्मक व्यवस्था संपुष्टात आली. देशाला कारागृह बनवले, अधिकार लुटले, वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर बंधने आणली. काँग्रेसच्या कपाळावरील हे पाप कधीच धुतले जाणार नाही. लोकशाहीची चर्चा झाली की हे पाप धुतले जात नाही.

50 वर्षे झाली, विसरले काय? अटलजींचे सरकार होते. 26 नोव्हेंबर 2000 रोजी राज्यघटनेचे 50 वे वर्ष साजरे झाले. पंतप्रधान असल्याने त्यांनी खास संदेश दिला होता. एकता आणि भागीदारीवर भर देत त्यांनी संविधानाचा आत्मा जगण्याचे आणि लोकांना जागृत करण्याचे काम केले.

हे वर्ष पूर्ण होताच मलाही राज्यघटनेच्या प्रक्रियेतून मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली. माझ्या कार्यकाळात राज्यघटनेला 60 वर्षे पूर्ण झाली. इतिहासात असे प्रथमच घडले, जेव्हा संविधानाचा मजकूर एका खास हत्तीवर बसवून ठेवण्यात आला. संविधान गौरव यात्रा काढण्यात आली, राज्याचे मुख्यमंत्री हत्तीच्या पुढे चालत होते. मलाही हे सौभाग्य लाभले.

#WATCH दिल्ली: लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "प्रधानमंत्री जी ने एक नई बात नहीं कही… मैंने सोचा था प्रधानमंत्री कुछ नया बोलेंगे या कुछ अच्छा बोलेंगे… अगर भ्रष्टाचार के प्रति उनकी सरकार का जीरो टॉलरेंस है तो अडानी… pic.twitter.com/wuwM5JGs8L

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 14, 2024

संविधानाच्या सामर्थ्याची चर्चा केली असती तर बरे झाले असते

आज संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत, आम्हाला संधी मिळाली. या विशेष अधिवेशनात राज्यघटनेच्या सामर्थ्यावर चर्चा झाली असती तर बरे झाले असते. प्रत्येकाच्या मजबुरी असतात, दु:ख व्यक्त करतात. अनेकांनी आपली व्यथा मांडली. पक्षपाती भावनांवर मात करत त्यांनी संविधानावर चर्चा केली.

संविधानाचा आत्मा हा आहे की माझ्यासारखे अनेक लोक आहेत जे इथपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. संविधानामुळेच आपण पोहोचू शकलो. आमची पार्श्वभूमी नव्हती, आम्ही कसे येऊ शकलो असतो? ही राज्यघटना होती म्हणूनच जनतेच्या आशीर्वादानेच ही जबाबदारी आम्हाला मिळाली. देशाने इतकं प्रेम दाखवलं की आम्हाला तीनदा संधी दिली. संविधानाशिवाय ते शक्य नव्हते.

1947 ते 1952 पर्यंत या देशात निवडून आलेले सरकार नव्हते

चढउतार आले, अडचणी आल्या, अडथळे आले, संविधानाच्या बाजूने उभे राहिल्याबद्दल जनतेला सलाम. कोणावरही वैयक्तिक टीका करायची नाही. वस्तुस्थिती ठेवणे महत्त्वाचे आहे. काँग्रेसच्या एका घराण्याने संविधानाला नुकसान पोहोचवण्याची कोणतीही कसर सोडली नाही. मी एका कुटुंबाचा उल्लेख करतो कारण 75 वर्षांपैकी एकाच कुटुंबाने 55 वर्षे राज्य केले आहे. काय झाले हे जाणून घेण्याचा अधिकार देशाला आहे.

या घराण्याची वाईट विचारांची, दुष्कर्मांची, कुकर्मांची परंपरा सुरू आहे. या कुटुंबाने राज्यघटनेला प्रत्येक स्तरावर आव्हान दिले आहे. 1947 ते 1952 पर्यंत या देशात निवडून आलेले सरकार नव्हते. ही तात्पुरती व्यवस्था होती, निवडणुका झाल्या नाहीत आणि निवडणुका होईपर्यंत ब्लू प्रिंट तयार करण्यात आली.

1952 पूर्वी राज्यसभा नव्हती. राज्यातही निवडणुका झाल्या नाहीत. आदेश नव्हता. आत्ताच संविधान निर्मात्यांनी खूप विचारमंथन केले होते. 1951 मध्ये त्यांनी अध्यादेश आणून राज्यघटना बदलली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला. संविधान निर्मात्यांनी ते होऊ दिले नाही.

संविधान अडथळा ठरत असेल तर बदलून टाका

ते निवडून आलेल्या सरकारचे पंतप्रधान नव्हते, ज्यांना संविधान सभेत कामे करता आली नाहीत, ते मागच्या दाराने करून दाखवली. त्यांनी पाप केले. त्याच वेळी पंतप्रधान नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले – जर संविधान आमच्या मार्गात येत असेल तर कोणत्याही परिस्थितीत संविधान बदलले पाहिजे.

हे पाप 1951 मध्ये केले गेले. काहीतरी गडबड होत असल्याचे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी सांगितले होते. स्पीकरनेही म्हटले होते की, आचार्य कृपलानी, जेपी यांच्यासारख्या महान व्यक्तींनाही थांबायला सांगितले. पंडितजींचे स्वतःचे संविधान चालत होते. त्यांनी कुणाचाही सल्ला ऐकला नाही.

6 दशकात 75 वेळा बदल झाले

काँग्रेसला घटना दुरुस्तीचे इतके वेड लागले होते की ते वेळोवेळी राज्यघटनेची शिकार करत राहिले. संविधानाच्या आत्म्याचा रक्तस्त्राव करत राहिले. सुमारे 6 दशकात 75 वेळा संविधान बदलण्यात आले. देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी जे बी पेरले, त्याला खत आणि पाणी दुसऱ्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 1971 मध्ये आला. संविधान बदलून तो निर्णय फिरवला गेला. त्यांनी आपल्या देशाच्या न्यायालयाचे पंख छाटले होते. संविधानाच्या कोणत्याही कलमात संसद वाट्टेल ते करू शकते आणि न्यायालय त्याकडे पाहू शकत नाही, असे म्हटले होते. इंदिरा गांधींनी 1971 मध्ये हे पाप केले.

पद वाचवण्यासाठी आणीबाणी लागू केल्याचा मोदींचा आरोप

या बदलामुळे इंदिराजींच्या सरकारला मूलभूत अधिकार काढून घेण्याचा आणि न्यायव्यवस्थेवर ताबा मिळवण्याचा अधिकार मिळाला. चुकीच्या धोरणामुळे इंदिराजींची निवडणूक न्यायालयाने फेटाळली. जेव्हा त्यांना खासदारकीचा राजीनामा द्यावा लागला, तेव्हा त्यांनी रागाने आपले पद वाचवण्यासाठी देशात आणीबाणी लागू केली.

1975 मध्ये त्यांनी 39 वेळा दुरुस्ती केली. त्यात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सभापती यांच्या निवडीविरोधात कोणीही न्यायालयात जाऊ शकत नाही. मागचा काही भागही बदलला.

आणीबाणीच्या काळात लोकांचे हक्क हिरावून घेतले गेले, हजारो लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आले. न्यायव्यवस्थेची गळचेपी झाली, वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आली. न्यायमूर्ती एच आर खन्ना यांनी त्यांच्या निवडीविरोधात निकाल दिला, ते इतके संतापले की न्यायमूर्ती खन्ना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होणार होते, त्यांना सरन्यायाधीश होऊ दिले नाही.