Narendra Modi : पंतप्रधान मोदी म्हणाले- महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांत तत्काळ न्याय हवा, जलद न्यायामुळे विश्वास वाढेल

By, Pravin Wankhade - September 1, 2024 11:30:54

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ( Narendra Modi ) महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांबाबत चिंता व्यक्त करून जलद न्यायदानावर जोर दिला. ते म्हणाले, महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात त्वरित न्याय मिळाल्यास निम्म्या लोकसंख्येस सुरक्षेबाबत विश्वास वाढेल. न्यायसंस्था राज्यघटनेची संरक्षक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने, न्यायसंस्थेने हे कर्तव्य पार पाडले आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या दोनदिवसीय राष्ट्रीय संमेलन व सुप्रीम कोर्ट स्थापनेच्या ७५ वर्षानिमित्त कार्यक्रमात मोदी बोलत होते.

महिलांवरील अत्याचार, मुलांची सुरक्षा ही गंभीर चिंता आहे. देशात महिला सुरक्षेसाठी अनेक कठोर कायदे आहेत. २०१९ मध्ये जलदगती विशेष न्यायालये स्थापन झाली. सुप्रीम कोर्टाची स्थापना हा केवळ संस्थेच्या प्रवासाचा नव्हे तर तो राज्यघटना, घटनात्मक मूल्यांचा प्रवासही आहे. भारतीयांनी न्यायसंस्थेवर अविश्वास दाखवलेला नाही. आणीबाणीसारखा अंधारलेला कालखंड होता तेव्हा न्यायसंस्थेने घटनेचे संरक्षण केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड होते.

Tejashwi Yadav : सॅम पित्रोदा यांचा आत्मा तेजस्वी यादवमध्ये आहे का? – भाजपचा टोला!

‘जस्टिस फॉर ऑल’ मार्ग बळकट व्हावा…

पंतप्रधान म्हणाले, कोणत्याही देशाच्या विकासाचे मापदंड म्हणजे सामान्य माणसाचा जीवनस्तर असतो. तो ‘ईझ ऑफ लिव्हिंग’ने ठरतो. सरळ, सुगम न्याय त्यासाठी गरजेचा असतो. संमेलनात त्यावर मंथन होईल. यातून जस्टिस फॉर ऑलचा मार्ग बळकट होईल.

ट्रायल कोर्ट जज जामीन देऊ इच्छित नाहीत- सिब्बल

सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल म्हणाले, ट्रायल कोर्टाला निर्भयपणे न्यायदान करण्यासाठी सशक्त केले पाहिजे. ट्रायल कोर्ट महत्त्वाच्या खटल्यात जामीन देऊ इच्छित नाही.

केरळमध्ये ७२% जज महिला-सीजेआय

सीजेआय चंद्रचूड म्हणाले, न्यायसंस्थेत महिलांचे प्रमाण वाढले. केरळमध्ये सर्वाधिक ७२ टक्के न्यायिक अधिकारी महिला आहेत. २०२३ मध्ये राजस्थान सिव्हिल जज भरतीमध्ये ५८ टक्के महिला होत्या. दिल्लीत ६६ टक्के महिला, यूपीत २०२२ मध्ये जजपदी ५४ टक्के होत्या.