रोमियो-ज्युलिएट कायद्यावर जनहित याचिका; किशोरवयीनांच्या संमतीने संबंधांना रेप न मानण्याची मागणी, जपानसह अनेक देशांत असा कायदा PIL on Romeo-Juliet Act; Laws in many countries, including Japan

रोमियो-ज्युलिएट कायद्यावर जनहित याचिका; किशोरवयीनांच्या संमतीने संबंधांना रेप न मानण्याची मागणी, जपानसह अनेक देशांत असा कायदा

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलांमध्ये सहमतीने लैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीतून हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. यावर न्यायालयाने केंद्राची भूमिका विचारली आहे. याला सामान्यतः रोमियो आणि ज्युलिएट कायदा म्हणतात, जो जगातील अनेक देशांमध्ये लागू आहे. PIL on Romeo-Juliet Act; Laws in many countries, including Japan

देशात अल्पवयीन लैंगिक संबंधांवर काय कायदा आहे?

याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, अल्पवयीन (18 वर्षाखालील) त्यांच्या स्वत:च्या इच्छेने शारीरिक संबंध ठेवतात, परंतु कायदेशीरदृष्ट्या हा गुन्हा आहे. हा बलात्काराच्या श्रेणीत येतो. कायद्यानुसार, मुली गरोदर राहिल्यावर अनेक प्रकरणांमध्ये मुलगा शिक्षेस पात्र ठरतो. पालक तक्रार घेऊन पोलिसांत जातात.

पीआयएलमध्ये काय आहे?

विधिज्ञ हर्ष विभोर सिंघल यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका अल्पवयीन मुलांमधील लैंगिक संबंधांच्या बाबतीत बलात्काराशी संबंधित कायद्याला आव्हान देते. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महिला आयोग, कायदा आणि न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे.

याचिकेत काय मागणी आहे?

या याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 32 किंवा कलम 142 अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून 16 ते 18 वर्षांच्या वयोगटातील संमतीने लैंगिक संबंधांना गुन्हा न ठरवण्याचे निर्देश जारी करावेत. किशोरवयीन मुलांमध्ये धोका लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता असते, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.

परदेशात असे कोणते कायदे आहेत?

बर्‍याच देशांमध्ये लागू असलेला रोमियो आणि ज्युलिएट कायदा अल्पवयीन मुलांमधील संबंधांच्या बाबतीत संरक्षण देतो, जर ते संमतीने असतील आणि वयातील फरक कमी असेल. उदाहरणार्थ, फ्रान्समध्ये सहमतीपूर्ण संबंधांचे वय 15 वर्षे आहे. जपानमधील तरुणांचे मत घेतल्यानंतर वय 13 वरून 16 करण्यात आले आहे. चीनमध्ये हे वय 14 वर्षे, तर ब्रिटनमध्ये हे वय 16 वर्षे आहे.

काय बदलू शकते?

मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी POCSO (द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स ऍक्ट, 2012) देशात लागू आहे. या अंतर्गत 18 वर्षांखालील मुलांच्या संमतीला मान्यता नाही. या याचिकेवर सरकारचा प्रतिसाद बलात्काराशी संबंधित कायद्याची दिशा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा असल्यास, न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अंतर्गत मागणीशी संबंधित दुरुस्ती लागू करू शकते.