पेट्रोल – डिझेल दर कपात देशात तयार झाली 22 विरुद्ध 14 ची फळी…!! म्हणजे नेमके काय??

By, Sachin Deshmukh - November 6, 2021 09:00:44

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर अनेक राज्यांनी या दोन्ही गोष्टींवर मूल्यवर्धित कर अर्थात व्हॅट कमी करून पेट्रोल-डिझेलच्या ग्राहकांना आपापल्या राज्यांमध्ये दिलासा दिला.Petrol – Diesel price reduction made in the country 22 against 14 board … !! So what exactly

पण यामध्ये देशात एक प्रकारची फळी तयार झाली असून त्यात 22 विरुद्ध 14 असे दोन गट तयार झाले आहेत. 22 राज्यांनी पेट्रोल डिझेल वरचा व्हॅट कमी करून दर कपातीला हातभार लावला आहे, तर 14 राज राज्यांनी अद्याप असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी केल्याने सरकारचे वर्षाला १.४ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान

व्हॅट कमी करून पेट्रोल-डिझेलची दरकपात करण्यात कर्नाटक सगळ्यात आघाडीवर असून त्या राज्यात सुमारे 14 रुपयांनी दर कपात झाली आहे. त्यापाठोपाठ मिझोराम आणि आसाम या राज्यांचा नंबर लागतो. बाकीच्या राज्यांमध्येही 7 ते 12 रुपयांपर्यंत पेट्रोलचे भाव उतरले आहेत.

Following Govt of India's decision to significantly reduce Central Excise Duty on petrol & diesel by Rs 5 & Rs 10 respectively, 22 states/UTs have also undertaken commensurate reduction of VAT on petrol&diesel. However, 14 States/UTs haven't undertaken any reduction:Govt of India pic.twitter.com/kuwIvNgDTH

— ANI (@ANI) November 5, 2021

या संदर्भातली एक यादी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये व्हॅट कमी करणाऱ्या राज्यांची नावे तसेच कमी न करणाऱ्या राज्यांची नावे देखील दिली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने भाजपशासित राज्यांनी व्हॅट कमी केल्याचे दिसून येत असले तरी बिहार, ओरिसा, मिझोराम या सारखी राज्ये जेथे भाजपचे शासन नाही

त्या राज्यांनीही व्हॅट कमी करून पेट्रोल-डिझेल ग्राहकांना दिलासा दिल्याचे दिसून येत आहे. तर महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू या मोठ्या राज्यांनी अद्याप पेट्रोल डिझेल वरचा व्हॅट कमी न करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही दिसून येत आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकारने जरी पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे 5.00 आणि 10.00 रुपयांची घट केली असली तरी महाराष्ट्र, तामिळनाडू, बंगाल या सारख्या मोठ्या राज्यांनी मात्र आपल्या राज्यातल्या नागरिकांना त्याचा अनुषंगिक लाभ मिळवून दिलेला नाही हे स्पष्ट होत आहे.