वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी, 30 ऑक्टोबर रोजी सांगितले की, वडिलांची ओळख पटविण्यासाठी DNA चाचणी देशभरात लागू केली जाऊ शकत नाही. आम्ही संपूर्ण यंत्रणा चालवू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्टाने याचिकाकर्त्याला विचारले की ही कोणत्या प्रकारची याचिका आहे? न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.Petition to implement DNA test across the country, Supreme Court rejected – what kind of petition is this?
या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कोर्टाच्या लक्षात आले की याचिकेत संपूर्ण देशात डीएनए चाचणी लागू करण्याची विनंती करण्यात आली आहे, जे करणे खूप कठीण आहे.
वैध विवाहादरम्यानचा जन्म हा वैधतेचा पुरावा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले
खंडपीठाने भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 112 चा हवाला दिला, ज्या अंतर्गत वैध विवाह चालू असताना जन्म होणे हा मुलाच्या वैधतेचा निर्णायक पुरावा आहे. तुमचे काही वैयक्तिक प्रकरण आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला केली. याचिकाकर्त्याने सांगितले की, या प्रकरणात त्यांचा सात वर्षे जुना वाद आहे (डीएनएशी संबंधित).
याचिकाकर्त्याचे काही मुद्दे प्रलंबित आहेत- SC
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याच्या विनंतीची देशभरात अंमलबजावणी करणे खूप अवघड आहे, कारण याचिकाकर्त्यांचे काही मुद्दे प्रलंबित आहेत.
Petition to implement DNA test across the country, Supreme Court rejected – what kind of petition is this?
महत्वाच्या बातम्या
- Tata : सिंगूरची केस टाटांनी जिंकली; 776 कोटींची भरपाई मिळवली; ममतांच्या हट्टाचा पश्चिम बंगाल सरकारला फटका!!
- मराठा आंदोलनातील जाळपोळ थांबेना; आमदार प्रकाश सोळंकेच्या घरापाठोपाठ संदीप क्षीरसागरांचेही घर पेटवले; बीडमध्ये राष्ट्रवादीचे कार्यालय
- बेंगळुरूच्या वीरभद्र नगरमध्ये भीषण आग लागून अनेक बस जळून खाक
- अमृता खानविलकरची ए़वढी वर्ष काम करून इंडस्ट्रीत फक्त एकच मैत्रीण!
