बूथनिहाय डेटाची मागणी करणारी याचिका फेटाळली; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- निवडणूक आयोगाला मनुष्यबळ गोळा करणे कठीण|Petition seeking Boothwise data denied; The Supreme Court said that it is difficult for the Election Commission to collect manpower

बूथनिहाय डेटाची मागणी करणारी याचिका फेटाळली; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- निवडणूक आयोगाला मनुष्यबळ गोळा करणे कठीण

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाचा आकडा आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, 5 टप्पे पूर्ण झाले आहेत, दोन टप्पे बाकी आहेत. अशा स्थितीत डेटा अपलोडिंगसाठी मनुष्यबळ जमवणे निवडणूक आयोगाला अवघड आहे.Petition seeking Boothwise data denied; The Supreme Court said that it is difficult for the Election Commission to collect manpower

न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी केली. एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने याचिकेत फॉर्म 17C डेटा आणि बूथनिहाय मतदान डेटा भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) वेबसाइटवर अपलोड करण्याची मागणी केली होती.

‘इंडी’ आघाडीचे नेते आज निवडणूक आयोगाला भेटणार, काय आहे बैठकीचा अजेंडा?

निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या 48 तासांच्या आत मतदानाची टक्केवारी डेटा बूथनिहाय वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

यामुळे अराजक माजेल, असे आयोगाने न्यायालयाला सांगितले होते

22 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत आयोगाने एनजीओच्या मागणीला विरोध केला होता. SC मध्ये दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले होते की फॉर्म 17C (प्रत्येक मतदान केंद्रावर टाकलेल्या मतांची नोंद) वर आधारित मतदानाचा डेटा उघड केल्याने मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल, कारण त्यात मतपत्रिकांच्या मोजणीचाही समावेश असेल.

असा कोणताही कायदा नाही ज्याच्या आधारे सर्व मतदान केंद्रांची अंतिम मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यास सांगता येईल. फॉर्म 17C फक्त पोलिंग एजंटलाच दिला जाऊ शकतो. ते इतर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला देण्याची परवानगी नाही. फॉर्म 17C हे प्रमाणपत्र आहे जे पीठासीन अधिकारी प्रमाणित करतात आणि सर्व उमेदवारांना देतात.

कधी कधी विजय-पराजय यातील फरक जवळ असतो, असे आयोगाने म्हटले होते. सामान्य मतदारांना फॉर्म 17C नुसार बूथवर टाकलेली एकूण मते आणि बॅलेट पेपर सहज समजू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रियेला कलंकित करण्यासाठी त्याचा चुकीचा वापर केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे सध्याच्या निवडणुकीत अराजकता निर्माण होऊ शकते.