विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : सौ सोनार की एक लोहार की अशी हिंदीत कहावत आहे, पण त्याच्या उलट मोदींची एक लोहार की, त्यावर पवारांची दस सोनार की!!, असे आज घडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या एका टीकेवर शरद पवारांनी 10 मुद्द्यांच्या आधारे उत्तर दिले आहे. Pawar’s 10 point reply to a criticism of Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शिर्डीतल्या कार्यक्रमात शरद पवारांच्या कृषिमंत्री पदावर टीकास्त्र सोडले होते. शरद पवारांनी 10 वर्षांच्या कृषिमंत्री पदाच्या कारकीर्दीत फक्त साडेतीन लाख कोटी रुपयांची किमान आधारभूत किंमत देऊन धान्य खरेदी केली होती, तर आपल्या सरकारने 7 वर्षांमध्ये साडेतेरा लाख कोटी रुपये किमान आधारभूत किंमत देऊन धान्य खरेदी केली, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. वेगवेगळ्या कृषी योजनांचा त्यांनी उल्लेख केला होता.
मोदींच्या या टीकेला खासदार सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील आदींनी प्रत्युत्तर दिले होते, पण ते पुरेसे ठरले नव्हते. त्यामुळे शिर्डीतल्या कार्यक्रमानंतर दोन दिवसांनी शरद पवारांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन मोदींच्या एका टीकेवर 10 मुद्द्यांच्या आधारे प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.
शरद पवार म्हणाले :
पंतप्रधानांनी शिर्डीला येऊन साईबाबांचं दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी माझ्या कृषिमंत्रीलपदाच्या कार्यकाळावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. पंतप्रधान हे पद ही एक संस्था आहे. संस्थेची प्रतिष्ठा राखली पाहिजे हे मला समजते. या पदाची प्रतिष्ठा राखून त्यांनी जी माहिती दिली. ती वास्तवापासून दूर असेल तर त्याचे चित्र समोर मांडावे यासाठी मी तुम्हाला बोलावलं आहे.
2004 ते 2014 या काळात मी कृषिमंत्री होतो. 2004 मध्ये राज्यात अन्नधान्याची टंचाई होती. शपथ घेतल्यानंतर पहिल्या दिवशी मला कटू निर्णय घेऊन अमेरिकेतून गहू आयात करावा लागला. कारण देशातील स्टॉक चांगला नव्हता. माझ्याकडे फाईल आली. मी सही केली नाही. मी अस्वस्थ होतो. कृषीप्रधान देश म्हणायचं आणि परदेशातून धान्य आणायचं हे पटत नव्हतं. दोन दिवस फाईल पडून होती.
दोन दिवसांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मला फोन केला. मला विचारलं, पवारसाहेब देशातील स्टॉकची परिस्थिती तुम्ही पाहिली का? मी म्हटलं थोडी माहिती आहे. पण सखोल माहिती नाही. ते म्हणाले, तुम्ही फाईलवर सही नाही केली, तर चार आठवड्यानंतर आपण धान्य पुरवठा करू शकत नाही. त्यानंतर मी सही केली. यावरून देशाची धान्य स्थिती काय होती. हे दिसून येते
आपण गहू आयात केला. त्यामुळे आपली गरज भागली. नंतर शेतकऱ्यांनी पीक उत्पादन वाढीसाठी आम्ही निर्णय घेतले. अन्नधान्य आणि डाळींच्या हमीभावात वाढ केली.
त्याकाळात अन्नधान्याची स्थिती सुधारण्यासाठी काही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतले. एनएचएनमुळे फळबाग आणि भाजीपाला लागवडीचे क्षेत्र वाढविले. राष्ट्रीय कृषी योजनांचा आढावा घेतला. देशातील कृषी क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलला.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी 62 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली.
- 2004 ते 2014 मध्ये गहू तांदूळ, कापूस सोयाबीन यासारख्या सर्व पिकांच्या हमीभावात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ केली गेली. 2004मध्ये तांदूळ 550 रुपये क्विंटल होता, 2013-14 ला त्याचा भाव 1310 रुपये केला. म्हणजे 138 % वाढ झाली.
- गव्हाचा 630 रुपये भाव होता, तो 1400 रुपये केला. म्हणजे 122 % वाढ झाली. सोयाबीन 840 रुपये होता तो 2500 रुपये झाला. म्हणजे 198 % वाढ झाली.
- कापसाच्या भावात 114 % वाढ झाली. ऊसाचा भाव 730 रुपये होता, तो 2100 रुपये केला. त्यात 118 % वाढ झाली. हरभरा 1400 रुपये होता. तो 3100 रुपये झाला. म्हणजे 131 टक्के वाढ झाली.
- मका 505 रुपये होता, त्याचा भाव 1310 रुपये म्हणजे 159 % करण्यात आला. तूर डाळीच्या भावात 260 % वाढ झाली. भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाची ही अधिकृत माहिती आहे.
- आत्ता कुठे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जरा बरे दिवस येत होते, तर मोदी सरकारने साखरेवर निर्यात बंदी लादली. शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळणार होते, या बंदीमुळे आता ते मिळणार नाहीत.
Pawar’s 10 point reply to a criticism of Modi
महत्वाच्या बातम्या
- दिल्लीत नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव मंजूर; सरकारने स्वतः एलजीकडे पाठवली होती फाइल, आता केजरीवाल सुप्रीम कोर्टात
- संयुक्त राष्ट्रात इस्रायल-हमास युद्ध थांबवण्याचा ठराव मंजूर; बाजूने 120 मते, 14 विरोधात; भारतासह 45 देशांचे मतदान नाही
- 10 वर्षांची शिक्षा ऐकताच माफिया डॉन मुख्तार अन्सारी भर कोर्टात रडत पडला आडवा!!
- दिवसभराची तोंडी वक्तव्ये आणि त्याचा प्रत्यक्ष कृतीत परिणाम!!; वाचा नेमका काय??
