Nadda : नड्डा म्हणाले- काँग्रेसने भारताला मोडके स्वातंत्र्य दिले; अनुराग ठाकुरांची तक्रार- TMC खासदाराने सदनात ई-सिगारेट ओढली

By, Pravin Wankhade - December 12, 2025 08:30:29

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Nadda संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज गुरुवारी नवव्या दिवशीही सुरू राहिले. भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी सभापती ओम बिर्ला यांच्याकडे तक्रार केली की तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सभागृहात ई-सिगारेट ओढत आहेत. सभापतींनी उत्तर दिले की कारवाई केली जाईल.Nadda

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी विरोधी पक्षाच्या प्रश्नाला पँटच्या खिशात हात घालून उत्तर देत होते. सभापती बिर्ला यांनी त्यांना अडवले आणि खासदारांना उत्तर देण्यापूर्वी खिशातून हात बाहेर काढण्यास सांगितले. पुरी यांनी लगेच हात बाहेर काढले.Nadda

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आज सकाळी लोकसभेत आले. ते त्यांच्या गाडीतून उतरताच काँग्रेस खासदार जयराम रमेश त्यांना भेटले. रमेश यांनी त्यांना “सरदार पटेल की इनसाइड स्टोरी: मणिबेन पटेल की डायरी” नावाचे पुस्तक दिले आणि ते म्हणाले, “ते गुजरातीमध्ये आहे; कृपया ते वाचा.”Nadda

नवी मुंबईत प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरांच्या किंमती कमी करण्याचा प्रस्ताव फडणवीस सरकारच्या विचाराधीन

राजनाथ हसले आणि म्हणाले, “ते मला इंग्रजीत द्या. मला गुजराती येत नाही.” यानंतर ते पुढे गेले.

आजही दोन्ही सभागृहांमध्ये निवडणूक सुधारणा, विशेष सघन सुधारणा (SIR) आणि मत चोरी यासारख्या मुद्द्यांवरून गोंधळ होण्याची अपेक्षा आहे.

यापूर्वी गुरुवारी निवडणूक सुधारणांवर चर्चा सुरू असताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना चर्चेसाठी आव्हान दिले होते.

खरेतर, यापूर्वी शहा यांनी म्हटले होते की, निवडणूक सुधारणांवरील चर्चेपासून भाजपचे लोक पळत नाहीत. लोकसभेत दोघांमध्ये यावर जोरदार वादविवादही झाला.

शहा यांनी राहुल गांधींनी लोकसभेत विचारलेल्या 3 प्रश्नांची उत्तरेही दिली. यावेळी सभागृहात 7 पेक्षा जास्त वेळा गदारोळ झाला. शेवटी काँग्रेसने सभागृहातून सभात्याग केला होता.

नड्डा यांनी विचारले, “संविधान सभेत राष्ट्रगीतावर किती काळ चर्चा झाली?”

मी राष्ट्रगीताचा मनापासून आदर करतो आणि माझे संपूर्ण आयुष्य त्याच्या सन्मानासाठी समर्पित केले आहे. पण मला जाणून घ्यायचे आहे की संविधान सभेत राष्ट्रगीतावर किती काळ चर्चा झाली? तुम्ही राष्ट्रध्वजावर एक समिती स्थापन केली, समितीचा अहवाल आला आणि त्यावर सविस्तर चर्चा झाली. पण राष्ट्रगीताचा प्रश्न आला तेव्हा तुम्ही काय केले?

१९३६-३७ मध्ये नेहरू राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. १९३७ मध्ये, जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली आणि जातीय घटकांच्या दबावाखाली, गाणे बदलण्यात आले. भारतमातेला शस्त्रे धरलेली दुर्गा म्हणून दाखवणारे श्लोक काढून टाकण्यात आले.

नड्डा म्हणाले, “काँग्रेस कमिटीने म्हटले होते की नेहमी फक्त पहिले दोन कडवे गायले पाहिजेत”

संविधान सभेत भारताच्या राष्ट्रगीताच्या निवडीदरम्यान जे घडले आणि वंदे मातरम्बद्दल दाखवलेल्या उदासीनतेसाठी आणि दुर्लक्षासाठी जवाहरलाल नेहरू पूर्णपणे जबाबदार होते.

संविधान सभेची अंतिम बैठक २४ जानेवारी १९५० रोजी संविधानाच्या तीन प्रतींवर स्वाक्षरी करण्यासाठी झाली. कोणतीही चर्चा किंवा सूचना न देता, भारताच्या राष्ट्रगीतावरील निर्णयाची घोषणा करणारे निवेदन वाचून दाखवण्यात आले.

“जन गण मन” हे भारताचे राष्ट्रगीत घोषित करण्यात आले आणि असेही म्हटले गेले की “वंदे मातरम्” चा “जन गण मन” प्रमाणेच आदर केला जाईल.

हा निर्णय किती प्रमाणात संवैधानिक प्रक्रिया आणि लोकशाही निर्णय मानला जाऊ शकतो हे संविधानाच्या निर्मात्यांवर सोडले आहे.

कलकत्ता काँग्रेस कार्यकारिणी समितीची २६ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर १९३७ दरम्यान बैठक झाली आणि त्यांनी एआयसीसीसाठी एक ठराव मंजूर केला.

त्यात म्हटले आहे की समिती आमच्या मुस्लिम मित्रांनी गाण्याच्या काही भागांवर घेतलेले आक्षेप वैध मानते. समिती शिफारस करते की जेव्हा जेव्हा राष्ट्रीय प्रसंगी वंदे मातरम गायले जाते तेव्हा फक्त पहिले दोन कडवे गायले पाहिजेत.

नड्डा म्हणाले की काँग्रेसने नेहमीच सर्व काही मान्य केले आणि तडजोड केली आहे. वक्फ देखील याचा एक भाग आहे. बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचे विभाजन झाले. मुस्लिम लीगने ही मागणी केली होती. इतरांना ते विभाजन नको होते. १९४७ मध्ये मुस्लिम लीगने वंदे मातरमला विरोध केला. काँग्रेसने त्यांच्या ठरावात मान्य केले. जिना यांनी दोन राष्ट्रांबद्दल बोलले. १९४७ मध्ये काँग्रेसने भारताला विभाजित स्वातंत्र्य दिले. नड्डा म्हणाले, “देश बिनशर्त भावनेने चालतो. वंदे मातरमला राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रध्वजाप्रमाणेच आदर मिळाला पाहिजे.”

नड्डा म्हणाले, “जेव्हा देश संकटात असतो तेव्हा विरोधी पक्षाने जबाबदारी घेतली पाहिजे”

केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा म्हणाले, “वंदे मातरमला तो सन्मान आणि दर्जा मिळाला नाही जो त्याला मिळाला पाहिजे होता आणि त्यासाठी तत्कालीन राज्यकर्ते जबाबदार आहेत. जेव्हा देश संकटात असतो तेव्हा विरोधी पक्षांनीही याची जबाबदारी घेतली पाहिजे.”

वंदे मातरमला तो सन्मान कधीच मिळाला नाही आणि त्यावेळचे देशाचे नेते यासाठी जबाबदार होते. १९३७ मध्ये जवाहरलाल नेहरूंनी वंदे मातरमबद्दल काही आक्षेप व्यक्त केले.

सप्टेंबर १९३७ मध्ये उर्दू लेखक अली सरदार जाफरी यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी गाण्याच्या भाषेवर टीका केली आणि म्हटले की त्यात खूप कठीण शब्द आहेत जे लोकांना समजत नाहीत आणि त्याचे विचार राष्ट्रवाद आणि प्रगतीबद्दलच्या आधुनिक विचारांशी जुळत नाहीत.

नड्डा म्हणाले, “भारताच्या पंतप्रधानांनी वंदे मातरमच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वाकडे दुर्लक्ष केले असा आमचा आरोप आहे.”

“वंदे मातरम हे गाणे राष्ट्राच्या पुनर्बांधणीचे आवाहन आहे”

केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा म्हणाले, “वंदे मातरम हे गाणे राष्ट्राच्या पुनर्बांधणीचे आवाहन आहे. वंदे मातरम हा एक मंत्र, एक उत्साह, एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प आहे. ते भारतमातेची भक्ती, सेवा आणि पूजा आहे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या भावना शब्दात व्यक्त करणे कठीण आहे. ते स्वातंत्र्याची भावना निर्माण करते आणि स्वातंत्र्याच्या लढ्याची आठवण करून देते.”

१८७५ मध्ये जेव्हा ब्रिटीश आपल्यावर त्यांचे राष्ट्रगीत लादू इच्छित होते, तेव्हा बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी आपल्याला वंदे मातरम हे गाणे दिले. त्यांनी १८८२ मध्ये ते आनंदमठमध्ये जोडले.

अनुराग ठाकूर यांनी उल्लेख केलेले ई-सिगारेट म्हणजे काय ते जाणून घ्या

१८ सप्टेंबर २०१९ रोजी सरकारने एक अध्यादेश जारी केला आणि नंतर ‘इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंधक कायदा, २०१९’ (PECA) मंजूर केला, ज्याने ई-सिगारेटचे उत्पादन, उत्पादन, आयात, निर्यात, विक्री, वितरण आणि जाहिरात बेकायदेशीर ठरवली. निकोटीनच्या व्यसनापासून तरुणांना वाचवण्यासाठी आरोग्य मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार हा कायदा लागू करण्यात आला.

हिवाळी अधिवेशनात 10 नवीन विधेयके सादर केली जातील

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात 10 नवीन विधेयके सादर केली जातील. लोकसभा बुलेटिनमध्ये शनिवार (22 नोव्हेंबर) रोजी याची माहिती देण्यात आली होती. यापैकी सर्वात महत्त्वाचे अणुऊर्जा विधेयक आहे, ज्या अंतर्गत पहिल्यांदाच खाजगी कंपन्यांना (भारतीय आणि परदेशी) अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे.

सध्या देशातील सर्व अणुऊर्जा प्रकल्प सरकार-नियंत्रित कंपन्या, जसे की NPCIL, द्वारेच बांधले आणि चालवले जातात. विधेयक मंजूर झाल्यावर खाजगी क्षेत्रालाही अणुऊर्जा उत्पादनात प्रवेश मिळेल.

अधिवेशनात येणारे दुसरे मोठे विधेयक ‘हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया’ विधेयक असेल. यात UGC, AICTE आणि NCTE सारख्या वेगवेगळ्या नियामक संस्था रद्द करून एकच राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याची योजना आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे उच्च शिक्षण व्यवस्था अधिक सुलभ आणि प्रभावी होईल.