Parliament : संसदेने विमा क्षेत्रात 100% FDIचे विधेयक मंजूर केले; आता परदेशी कंपन्या पूर्णपणे मालक होऊ शकतील

By, Pravin Wankhade - December 18, 2025 09:30:28

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Parliament संसदने विमा क्षेत्रात परकीय थेट गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा 74% वरून 100% पर्यंत वाढवणारे विधेयक मंजूर केले आहे. ‘सर्वांसाठी विमा, सर्वांचे संरक्षण (विमा कायदा सुधारणा) विधेयक, 2025’ ला राज्यसभेने बुधवारी ध्वनी मताने मंजुरी दिली.Parliament

तर लोकसभेने ते एक दिवसापूर्वीच मंजूर केले होते. या बदलामुळे परदेशी कंपन्या भारतात विमा कंपन्यांच्या पूर्ण मालक होऊ शकतील. ज्यामुळे या क्षेत्रात अधिक भांडवल येईल आणि विमा संरक्षण वाढेल.Parliament

महाराष्ट्रातल्या आरोग्य सेवेत AI चा वापर वाढवा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सूचना

विधेयकात कोणते मोठे बदल करण्यात आले आहेत

हे विधेयक विमा कायदा 1938, जीवन विमा महामंडळ कायदा 1956 आणि IRDAI कायदा 1999 मध्ये सुधारणा म्हणजेच बदल करते. मुख्य बदल म्हणजे FDI मर्यादा 100% करणे हा आहे.

याव्यतिरिक्त, पॉलिसीधारकांच्या चांगल्या संरक्षणासाठी पॉलिसीधारक शिक्षण आणि संरक्षण निधी तयार केला जाईल. बिगर-विमा कंपनीचे विमा कंपनीसोबत विलीनीकरण देखील सोपे होईल. आतापर्यंत या क्षेत्रात FDI मधून 82,000 कोटी रुपये आले आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काय म्हणाल्या

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सभागृहात सांगितले की, ‘या सुधारणेमुळे परदेशी कंपन्या अधिक भांडवल आणू शकतील. अनेक प्रकरणांमध्ये परदेशी कंपन्यांना संयुक्त उद्योगासाठी भागीदार मिळत नाहीत, त्यामुळे 100% एफडीआयमुळे त्यांना भारतात प्रवेश करणे सोपे होईल.’

त्यांनी सांगितले की, अधिक कंपन्या आल्यास स्पर्धा वाढेल आणि प्रीमियम कमी होऊ शकतो. यापूर्वी एफडीआय 26% वरून 74% केल्यावर या क्षेत्रात नोकऱ्या जवळपास तिप्पट झाल्या होत्या, आता आणखी रोजगार वाढण्याची अपेक्षा आहे. 2047 पर्यंत सर्वांना विमा संरक्षण देणे हे आमचे ध्येय आहे.

एफडीआयची मर्यादा आधी किती होती

पूर्वी विमा क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा २६% होती, जी नंतर वाढवून ७४% करण्यात आली. या काळात क्षेत्रात बरीच वाढ झाली आणि नोकऱ्या वाढल्या. आता १००% एफडीआयमुळे परदेशी कंपन्या भारतीय भागीदाराशिवाय पूर्णपणे कंपनी चालवू शकतील. मात्र, काही अटी जसे की अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक (MD) किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यापैकी एक भारतीय नागरिक असणे आवश्यक राहील.

विरोधकांनी काय म्हटले आणि पुढे काय परिणाम होईल

विरोधकांनी विधेयकाला संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली, परंतु सभागृहाने ती फेटाळून लावली. त्यांचे म्हणणे होते की घाईघाईने विधेयक मंजूर केले जात आहे. सरकारने सांगितले की दोन वर्षांपासून सल्लामसलत सुरू होती.

या बदलामुळे विमा पेनेट्रेशन वाढेल, प्रीमियम स्वस्त होईल आणि नवीन तंत्रज्ञान येईल. क्षेत्राची वाढ वेगाने होईल आणि पॉलिसीधारकांना चांगले संरक्षण मिळेल. परदेशी कंपन्या अधिक गुंतवणूक करतील, त्यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि ग्राहकांना फायदा होईल.

भारतात विमा पेनेट्रेशन किती आहे

भारतात सध्या विमा प्रवेश म्हणजेच विम्याची पोहोच (प्रीमियमचा GDP मधील वाटा) सुमारे 3.7% आहे, जी जगातील अनेक देशांपेक्षा कमी आहे. 2047 पर्यंत ‘सर्वांसाठी विमा’ हे उद्दिष्ट आहे. यापूर्वी FDI वाढवल्यामुळे या क्षेत्रात 82,000 कोटी रुपये आले आणि नोकऱ्या तिप्पट झाल्या. आता 100% FDI मुळे आणखी जलद वाढीची अपेक्षा आहे.