Parliament Monsoon Session : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दिवशीही गदारोळ; बिहार मतदार यादीवरून संसदेत विरोधकांचे आंदोलन

By, Pravin Wankhade - July 23, 2025 05:00:45

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Parliament Monsoon Session संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रचंड गोंधळ झाला. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी पहलगाम हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर यासारख्या मुद्द्यांवर पंतप्रधानांना उत्तर देण्यास सांगितले आणि सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली.Parliament Monsoon Session

बिहारमधील मतदार यादीची छाननी, स्पेशल इंटेसिव रिव्हिजन (SIR) विरोधातही विरोधकांनी तीव्र निषेध केला. यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज २३ जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आले. लोकसभा आणि राज्यसभेची बैठक बुधवारी सकाळी ११ वाजता पुन्हा होईल.

Sharad Pawar शरद पवारांकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बुद्धीचातुर्याचे आणि कार्यक्षमतेचे कौतुक

आज लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. विरोधकांच्या गदारोळात लोकसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले पण काही वेळातच दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक नेत्यांनी मकर द्वार येथील संसद भवनाच्या पायऱ्यांवर उभे राहून बिहार एसआयआरचा निषेध केला. हे थांबवण्याची मागणी विरोधी पक्ष करत आहे.

त्याचप्रमाणे, राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी बिहारमधील मतदार यादीच्या सुधारणेवर चर्चा करण्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली. विरोधी पक्षांवर हल्लाबोल करताना केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, सरकार चर्चेसाठी तयार आहे, पण विरोधी पक्ष निदर्शने करून जनतेचा पैसा वाया घालवत आहेत.

पावसाळी अधिवेशन ३२ दिवस चालेल

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट पर्यंत म्हणजेच एकूण ३२ दिवस चालेल. या काळात १८ बैठका होतील आणि १५ हून अधिक विधेयके मांडली जातील. स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवामुळे १३-१४ ऑगस्ट रोजी संसदेचे कामकाज होणार नाही.

केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात ८ नवीन विधेयके मांडणार आहे, तर ७ प्रलंबित विधेयकांवर चर्चा होईल. यामध्ये मणिपूर जीएसटी दुरुस्ती विधेयक २०२५, आयकर विधेयक, राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक यासारख्या विधेयकांचा समावेश आहे.

पहिल्या दिवशी, नवीन आयकर विधेयकावर स्थापन केलेल्या संसदीय समितीचा अहवाल लोकसभेत सादर केला जाईल. समितीने २८५ सूचना दिल्या आहेत. ६२२ पानांचे हे विधेयक ६ दशके जुन्या आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेईल.