Monsoon Session : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन: बिहार मतदार यादीवरून विरोधक आक्रमक; सरकारकडून 7 महत्त्वाची विधेयके सादर होणार

By, Pravin Wankhade - July 16, 2025 11:30:02

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Monsoon Session संसदचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होत असून, यामध्ये राजकीय वातावरण चांगलेच तापण्याची शक्यता आहे. बिहारच्या मतदार यादीचा सखोल आढावा घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या हालचालींवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. इंडिया आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आणि तृणमूल काँग्रेस यांसारख्या पक्षांनी या मुद्द्यावर सरकारला अडचणीत आणण्याचे नियोजन केले आहे.Monsoon Session

संसदेत गाजणार बिहारचा मुद्दा

विरोधकांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये स्थगन प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी सुरू केली असून, सरकारला घेरण्यासाठी एकत्रित रणनीती आखली जात आहे. बिहारमधील मतदार यादीतील बदलांचा वापर करून निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. सरकारने सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची तयारी दाखवली असली तरी, या मुद्द्यावरून संसदेतील वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

Chief Minister : गुंजवणी सिंचन प्रकल्पाच्या कामाला गती द्या, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

सरकारची भूमिका आणि न्यायालयीन ढाल

सरकारसाठी सवलतीची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या या कारवाईवर बंदी घातलेली नाही. २८ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे, हा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगत सरकार हा विषय टाळण्याचा प्रयत्न करू शकते.

‘ऑपरेशन सिंदूर’वरूनही सरकारची कसोटी

कश्मीरमधील ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि पहलगाम हल्ल्यानंतर गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश, परकीय हस्तक्षेप, ट्रम्प यांची मध्यस्थी आणि लष्करी कारवाई थांबवण्यावरूनही विरोधक सरकारला धारेवर धरू शकतात. या मुद्द्यांवरून संसदेत तीव्र चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

महाभियोग प्रस्तावावर लक्ष

या अधिवेशनात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्ताव हे एक प्रमुख प्रकरण ठरणार आहे. त्यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीत मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम जळाली, यावरून प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यांनी राजीनामा न दिल्यास, संसदेतील चर्चेत न्यायालयीन पारदर्शकता, महाभियोगाची प्रक्रिया आणि न्यायाधीशांची नियुक्ती यांसारखे मुद्दे ऐरणीवर येतील.

सात महत्त्वाची विधेयके येणार

सरकारने आर्थिक सुधारणांसाठी अधिवेशनात सात महत्त्वाची विधेयके सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात डिजिटल स्पर्धा विधेयक, सार्वजनिक खरेदी विधेयक, आणि दिवाळखोरी संहिता सुधारणा विधेयक यांचा समावेश आहे. हे अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्टदरम्यान होणार असून, सरकारकडून धोरणात्मक विधेयकांवर भर दिला जाणार आहे.