Parliament : संसदेत ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चेस सरकार तयार; लोकसभेत 16 आणि राज्यसभेत 9 तास चर्चा होणार

By, Pravin Wankhade - July 22, 2025 03:00:10

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Parliament संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. पुढील आठवड्यात, या मुद्द्यावर लोकसभेत १६ तास आणि राज्यसभेत ९ तास चर्चा होईल. तथापि, विरोधकांचे म्हणणे आहे की, चर्चा अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच झाली पाहिजे आणि पंतप्रधान मोदींनी त्यावर प्रतिक्रिया द्यावी.Parliament

येथे, अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, पहलगाम आणि ऑपरेशन सिंदूरवरून राज्यसभा आणि लोकसभेत गोंधळ झाला. या मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी अशी मागणी करत विरोधकांनी घोषणाबाजी केली. दिवसभरात लोकसभा चार वेळा तहकूब करण्यात आली, त्यानंतर दुपारी ४ वाजता सभागृह मंगळवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.Parliament

“पवार संस्कारितां”ची थांबेना दादागिरी; फडणवीस, लवकर साधा सफाईची संधी!!

पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसातील ठळक घडामोडी…

लोकसभा 4 वेळा तहकूब : पहलगाम-ऑपरेशन सिंदूरवरून लोकसभेत विरोधकांनी गदारोळ केला. सरकारचे प्रमुख या नात्याने पंतप्रधानांनी या मुद्द्यांवर उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली. यामुळे लोकसभा चार वेळा तहकूब करण्यात आली.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना हटवण्यासाठी सभापतींना निवेदन सादर: न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना हटवण्याबाबत सभापती ओम बिर्ला यांना निवेदन सादर करण्यात आले. लोकसभेतील १४५ खासदारांनी आणि राज्यसभेतील ६३ खासदारांनी वर्मा यांच्याविरुद्धच्या महाभियोग प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली.

बिल ऑफ लॅडिंग बिल, २०२५ मंजूर: बिल ऑफ लॅडिंग बिल, २०२५ राज्यसभेत मंजूर. हे विधेयक १८५६ च्या भारतीय लादणी विधेयक कायद्याची जागा घेईल. हे विधेयक समुद्रमार्गे वाहतूक केलेल्या वस्तूंसाठी एक निश्चित दस्तऐवज (लादणी विधेयक) प्रदान करते, जे जहाजावर माल भरला गेला आहे हे सिद्ध करते. मार्चमध्ये लोकसभेने हे विधेयक मंजूर केले.

नवीन आयकर विधेयकावर समितीने सूचना दिल्या: प्राप्तिकर विधेयकावरील संसदीय समितीचा अहवाल लोकसभेत सादर करण्यात आला. समितीने शिफारस केली की, अर्थ मंत्रालयाने वैयक्तिक करदात्यांना देय तारखेनंतर आयकर विवरणपत्र दाखल करून कोणताही दंड न आकारता टीडीएस परतावा मिळविण्याची परवानगी द्यावी. तसेच, धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांना मिळालेल्या अनामिक देणग्यांना करमुक्त केले पाहिजे. ६२२ पानांचे हे विधेयक सहा दशके जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेईल.

जेपी नड्डा म्हणाले- ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करणार

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेत सांगितले- पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवादी अद्याप पकडले गेले नाहीत. त्यांना मारलेही गेले नाही. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गुप्तचर यंत्रणेत अपयश आल्याचे उपराज्यपालांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी २४ वेळा म्हटले आहे की, आम्ही युद्ध थांबवले. या सर्वांची उत्तरे सरकारने द्यावीत.

यावेळी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा म्हणाले की, देशात असा संदेश जाऊ नये की सरकार पहलगाम आणि ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करू इच्छित नाही. आपण चर्चा करू आणि ते सर्व प्रकारे करू. ऑपरेशन सिंदूरचे सर्व मुद्दे देशासमोर ठेवले जातील.

पावसाळी अधिवेशनापूर्वी I.N.D.I.A. युतीने एक बैठक घेतली. यामध्ये ऑपरेशन सिंदूर, भारत-पाकिस्तान युद्धविराम, युद्धबंदीवरील डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दावे आणि बिहार मतदार यादी यासारख्या मुद्द्यांवरून सरकारला सभागृहात कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखण्यात आली. या सर्व मुद्द्यांवर विरोधकांना पंतप्रधानांकडून उत्तरे हवी आहेत.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ३२ दिवस चालेल

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट असे ३२ दिवस चालेल. ३२ दिवसांत एकूण १८ बैठका होतील आणि १५ हून अधिक विधेयके मांडली जातील. स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवामुळे १३-१४ ऑगस्ट रोजी संसदेचे कामकाज होणार नाही.

केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात ८ नवीन विधेयके मांडणार आहे, तर ७ प्रलंबित विधेयकांवर चर्चा होईल. यामध्ये मणिपूर जीएसटी दुरुस्ती विधेयक २०२५, आयकर विधेयक, राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक यासारख्या विधेयकांचा समावेश आहे.

पहिल्या दिवशी, नवीन आयकर विधेयकावर स्थापन केलेल्या संसदीय समितीचा अहवाल लोकसभेत सादर केला जाईल. समितीने २८५ सूचना दिल्या आहेत. ६२२ पानांचे हे विधेयक ६ दशके जुन्या आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेईल.