President Murmu : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला दिवस; राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या भाषणाने सत्राची सुरुवात होईल, 2 एप्रिलपर्यंत चालणार

By, Pravin Wankhade - January 28, 2026 09:00:14

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : President Murmu 18व्या लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारपासून सुरू होईल, जे 2 एप्रिलपर्यंत चालेल. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन भागांत असेल. याचा पहिला भाग 28 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारीपर्यंत आणि दुसरा भाग 9 मार्च ते 2 एप्रिलपर्यंत असेल. या काळात एकूण 30 बैठका होतील. 28 जानेवारी आणि 1 फेब्रुवारी रोजी कोणताही शून्यकाळ (Zero Hour) नसेल.President Murmu

अधिवेशनाचा पहिला भाग आजपासून लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने सुरू होईल. या सत्रात आभार प्रस्तावावरील (Motion of Thanks) चर्चा आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चेसाठी तात्पुरते तीन दिवस (2 ते 4 फेब्रुवारी) निश्चित करण्यात आले आहेत.President Murmu

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गदारोळाचे होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षाने मागील दोन अधिवेशनांमध्ये (पावसाळी आणि हिवाळी) मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) वर चर्चा आणि मनरेगा (MGNREGA) योजनेच्या जागी आलेल्या VB-G RAM G कायद्याला विरोध करत गदारोळ केला होता.President Murmu

फडणवीस सरकारचा होतकरू युवकांना दिलासा; महाराष्ट्रात ITI मध्ये लागू करणार पीएम सेतू योजना!!

सूत्रांनुसार, विरोध पक्ष या अधिवेशनातही SIR, VB-G RAM G कायद्यासह भारतावर अमेरिकेने लादलेले शुल्क, परराष्ट्र धोरण, वायुप्रदूषणाचा मुद्दा, अर्थव्यवस्था, किशोरवयीन मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी करेल.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विधेयकांवर चर्चा होण्याची शक्यता

लोकसभेत 9 विधेयके प्रलंबित आहेत, ज्यामध्ये विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूती बाजार संहिता 2025 आणि संविधान (129 वी सुधारणा) विधेयक 2024 यांचा समावेश आहे. या विधेयकांची सध्या संसदीय स्थायी किंवा प्रवर समित्यांकडून तपासणी केली जात आहे.

27 जानेवारी – सर्वपक्षीय बैठक झाली

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक झाली. यामध्ये विरोधकांनी VB-G RAM G कायदा आणि SIR वर चर्चेची मागणी केली, जी फेटाळण्यात आली. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, या मुद्द्यांवर दोन्ही सभागृहांमध्ये यापूर्वीच चर्चा झाली आहे आणि कायदा मंजूर झाल्यानंतर तो मागे घेतला जाऊ शकत नाही.

विरोधकांनी सरकारी कार्यसूची जारी न झाल्याबद्दल आक्षेपही घेतला, ज्यावर सरकारने योग्य वेळी ती जारी करण्याचे आश्वासन दिले.

बैठकीनंतर विरोधी खासदारांच्या प्रतिक्रिया-

शिवसेना (UBT) खासदार अरविंद सावंत- सर्वांनी आपापल्या राज्यांनुसार आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. प्रदूषण, SIR, वाढती बेरोजगारी यांसारखे अनेक मुद्दे आहेत आणि बरेच काही.
समाजवादी पार्टीचे खासदार राम गोपाल यादव- या अर्थसंकल्पातून कोणालाही काहीही मिळणार नाही. अर्थसंकल्प फक्त त्यांच्यासाठी आहे ज्यांच्याकडे संपत्ती आहे.
आपचे खासदार संजय सिंह- सरकार परराष्ट्र धोरणात अपयशी ठरली आहे, बांगलादेशात हिंदूंवरील अत्याचार, शंकराचार्यांचे मुद्दे आणि SIR द्वारे मते हटवण्यावर सरकारचे मौन चिंतेचे कारण आहे.

सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांच्या मागण्या

भारत युरोपियन संघाच्या मुक्त व्यापार करारावर (FTA) चर्चा व्हावी.

ओडिशामध्ये संकटात सापडलेले शेतकरी आणि भाजपशासित राज्यात बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेवर चर्चा व्हावी.
16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांसाठी सोशल मीडिया बंदीवर विधेयक आणले जावे.