Operation sindoor च्या सैन्य कारवाईत आणि सिंधू जल कराराच्या स्थगितीनंतर पाकिस्तानचे हात, पाय, डोके आणि अन्य सर्व अवयव आवळल्यानंतर त्यातून सुटण्यासाठी पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी वेगवेगळे हातखंडे आजमावायला सुरुवात केली आहे. त्यातला अमेरिकेकडे धावण्याचा एक जुनाच हातखंडा आजमावून पाकिस्तानने भारताशी शस्त्रसंधी करून घेतली. ब्रिटनला सिंधू जल करारात नाक खुपसायला सांगितले. पण एवढे होऊनही भारत ऐकत नाही, हे पाहून आता पाकिस्तानी इस्लामिस्ट लिबरल जमातीने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चर्चा तरी सुरू व्हावी या हेतूने Saarc summit चा 2014 सालीच मेलेला साप भारताच्या दिशेने सोडून दिलाय.
मोहम्मद अली जिना यांनी स्थापन केलेल्या The Dawn या वृत्तसमूहाने दक्षिण आशियाई सहकार्य परिषद अर्थात Saarc summit लवकर झाली पाहिजे, अशी मोहीम चालवण्यासाठी वेगवेगळ्या कॉलमिस्ट कडून लेख लिहून घेतलेत. ते छापायचा धडाका लावलाय. या कॉलमिस्टचा तोंडावळा लिबरल आहे, पण ते विचारांनी इस्लामिस्ट आहेत. मोहम्मद अमीर राणा, अब्बास नासिर, अरिफा नूर, रफिया झकारिया ही त्यांची नावे आहेत. या सगळ्यांना पाकिस्तानची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उंचावण्याची “तहान” लागली आहे.
त्याचबरोबर पाकिस्तान मधल्या वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्यांनी “सार्क” समीटची भलामण चालवली आहे. कसेही करून, काहीही करून पाकिस्तानला एका प्लेटफॉर्म वर भारताच्या “बरोबरीला” यायचे आहे. पाकिस्तानशी “बरोबरीच्या” नात्याने कुठली चर्चाच करायची नाही, या मोदी सरकारच्या निर्धाराला धक्का लावायचा आहे. पण त्याहीपेक्षा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संपूर्णपणे रसातळाला गेलेली प्रतिमा कशीबशी सावरायची आहे. “सार्क” समीटचे टुमणे लावण्यामागचा हा खरा हेतू आहे.
खरंतर 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शपथविधी समारंभाला “सार्क” सदस्य देशांच्या सर्व राष्ट्रप्रमुखांना बोलवून चांगली सुरुवात केली होती. पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना त्या समारंभाला सन्मानपूर्वक बोलविले होते. नवाज शरीफ त्या समारंभाला आले देखील होते. पण त्या समारंभातले सुग्रास जेवण खाल्ल्यानंतर देखील पाकिस्तानची “फितरत” बदलली नाही. पाकिस्तानने दहशतवादाला चिथावणी देण्याचे धोरण बदलले नाही. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातल्या संबंधांमधली घसरण कधी थांबलीच नाही. पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता कधीच सुधारली नाही. पाकिस्तान विषयात आतापर्यंत आलेल्या अनुभवातून मोदी सरकारने टप्प्याटप्प्याने आपले धोरण कठोर केले आणि त्याची परिणीती “ऑपरेशन सिंदूर” मध्ये झाली.
Operation Sindoor नंतर अमेरिका आणि ब्रिटनने जरी पाकिस्तानची तळी उचलून धरली, तरी ती तात्पुरती आणि केवळ युद्ध रोखण्यापुरती आहे. त्यामुळे भारताची पाकिस्तान विरुद्धची कारवाई थांबण्याची बिलकुल शक्यता नाही, याची पाकिस्तानला जाणीव झाली. म्हणूनच भारताच्या कारवाईच्या तावडीतून सुटण्यासाठी पाकिस्तानने राजनैतिक पातळीवरून धडपडाट सुरू केला. Saarc summit चा मेलेला साप सोडण्यामागे हा दुसरा हेतू आहे.
Saarac summit कुठेही झाली तरी त्याच्या व्यासपीठावर पाकिस्तानला भारताच्या “बरोबरीचे” स्थान मिळेल. भारताशी औपचारिक आणि अनौपचारिक चर्चा सुरू करता येईल. दहशतवादाला खतपाणी घालायचे आपले धोरण बदलू अथवा न बदलू, पण चर्चेसाठी पाकिस्तानने पुढाकार घेतला आणि भारत आता पाकिस्तानशी चर्चा करू लागलाय, असे निदान चित्र तरी निर्माण करायचा यातून पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. पण भारतातील मोदी सरकार त्याला बधायची शक्यता नाही.
– Saarc चार साप 2014 सालीच मेला
“सार्क”चा साप 2014 मध्येच मेला ते एक प्रकारे बरेच झाले. कारण regional dialogue and cooperation या नावाखाली भारताभोवतीचे छोटे देश त्या व्यासपीठावर “बरोबरीच्या” नात्याने एकत्र आणायची संधी राजीव गांधींनी दिली होती. राजीव गांधींच्या अपरिपक्व परराष्ट्र धोरणाचे ते निदर्शक होते. नेपाळ आणि भूतान वगळता भारताभोवतीचे देश हे “मैत्री” करण्याच्या लायकीचे नसताना राजीव गांधींनी केवळ “नेहरू परंपरा” जपत पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, मालदिव या मुस्लिम देशांना भारताच्या डोक्यावर बसवून ठेवले होते. दर दोन वर्षांनी Saarc संमेलन घेऊन सर्व राष्ट्रप्रमुख एकमेकांशी सौहार्दपूर्ण चर्चा करतात, असे फोटोसेशन करायची सोस या निमित्ताने पूर्ण व्हायची. Saarc नावाचा हा साप भारताने बरीच वर्षे जगवला होता. त्यात नरसिंह राव आणि अटल बिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग या पंतप्रधानांनी देखील हातभार लावला होता, पण मोदींनी मात्र 2014 नंतर हा “साप” मारून टाकला. हे एका अर्थी बरेच झाले, कारण मोदींनी तो “साप” मारून भारताच्या मानेभोवती आणि मानाभोवती आवळलेला “सर्प राष्ट्रांचा” फास उखडून फेकून दिला.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App