Kapil Sibal म्हणे, संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवा; मोदी सरकारच्या आक्रमक धोरणाला फाटे फोडण्यासाठी कपिल सिब्बल यांची सूचना!!

By, Pravin Wankhade - April 25, 2025 12:05:42

0

नवी दिल्ली : पहलगाम मध्ये इस्लामी जिहादी दहशतवाद्यांनी धर्म विचारून हिंदूंचे हत्याकांड केल्यानंतर पाकिस्तानला अनुकूल ठरणाऱ्या धर्मनिरपेक्षतेच्या ठेकेदारांनी “दहशतवादाला धर्म नसतो”, असे ढोल पिटल्यानंतर आता पुढचा डाव टाकला आहे. केंद्रातले मोदी सरकार पाकिस्तान विरोधात अत्यंत आक्रमक पाऊल उचलण्याची खात्री झाल्यानंतर त्या आक्रमक धोरणाला फाटे फोडण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवादी सूचना पुढे यायला सुरुवात झाली आहे. याची सुरुवात कपिल सिब्बल यांनी केली. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवून त्यामध्ये सर्वांकडून सूचना घ्या, अशी सूचना सिब्बल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केली.

पहलगाम मध्ये इस्लामी दहशतवाद्यांनी धर्म विचारून हिंदूंना गोळ्या घातल्या. त्यांना कलमा पढायला सांगितला. पॅन्ट उतरवून त्यांचे धर्म तपासले. याचे व्हिडिओ सगळीकडे व्हायरल झाले. गनबोटे कुटुंबीयांनी खुद्द शरद पवारांसमोर याची सगळी कहाणी सांगितली. त्याचाही व्हिडिओ व्हायरल झाला, तरी देखील कपिल सिब्बल यांनी दहशतवादाला धर्म नसतो. दहशतवाद हा दहशतवाद असतो. त्याचा कुठल्याही धर्माशी संबंध नसतो, असा तोंडाचा ताशा वाजवला.

#WATCH | Delhi | On Pahalgam terrorist attack, Senior advocate Kapil Sibal says, "… I have a few suggestions for the Prime Minister. A special session of the Parliament must be held to discuss and get suggestions from everyone. The nation is standing with him… A terrorist is… pic.twitter.com/JIjAZM9e13

— ANI (@ANI) April 25, 2025

पण त्यापलीकडे जाऊन मोदी सरकारच्या आक्रमक धोरणात खोडा घालण्याच्या हेतूने त्यांनी लोकशाहीचा बुरखा पांघरून स्वतंत्र सूचना केली. मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. त्यामध्ये सर्व पक्षांच्या नेत्यांकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या सूचना घ्याव्यात आणि त्यानंतर पाकिस्तान विरुद्ध कठोर कारवाई करावी, असे कपिल सिब्बल म्हणाले. त्याचबरोबर अमेरिका, आफ्रिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरे खंडांमध्ये सर्वपक्षीय खासदारांची शिष्टमंडळे पाठवून भारताची भूमिका त्या देशांना सांगावी. यातून जागतिक जनमत भारताच्या बाजूने उभे करावे, अशीही सूचना सिब्बल यांनी केली.

वरवर पाहता सिब्लल यांच्या सूचनेत अतिशय निर्मळ हेतू असल्याचे दिसून आले. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवल्याने सर्वपक्षीय खासदार त्यात बोलतील. ते सरकारला वेगवेगळ्या सूचना करतील. त्यातून सगळा देश सरकारच्या पाठीशी उभा राहिल्याचे चित्र निर्माण होईल. त्याचबरोबर सर्वपक्षीय खासदारांची शिष्टमंडळे विविध देशांमध्ये गेल्यामुळे सगळे जग भारताच्या पाठीशी उभे राहील, असे गोड गुलाबी चित्र सिब्बल यांनी उभे केले. अर्थातच सिब्बल हे अतिशय कसलेले वकील असल्याने त्यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक वर्तुळाला शोभेल, अशी उच्चशिक्षित भाषाच वापरली.

Fadnavis government : फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; मत्स्य व्यवसायास चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रासारखाच दर्जा

पण त्यांनी केलेल्या सूचनांमधले “बिटवीन द लाईन्स” वाचले तर त्यातले खरे “राजकीय इंगित” किती धोकादायक आहे, हे कळून येईल. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवायचे म्हणजे मोठी शासकीय प्रक्रिया राबवायची. त्यामध्ये सर्वपक्षीय खासदारांना चर्चेची संधी द्यायची म्हणजे, त्या सगळ्या प्रक्रियेत विशिष्ट वेळ जाणार. त्याचबरोबर सर्वपक्षीय खासदारांची शिष्टमंडळे जगभर पाठवायची म्हणजे त्यालाही विशिष्ट वेळ लागणार, ही सगळी प्रक्रिया अगदी समांतर चालवली, तरी पगलगाम मधल्या हल्ल्यानंतर संपूर्ण देशात निर्माण झालेली संतापाची आणि सूडाची आग दरम्यानच्या काळात शांत होणार, हे सगळे कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या कसलेल्या वकिलाला माहिती आहे. त्याचबरोबर संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सर्वपक्षीय खासदार सरकारच्या बाजूने उभे राहिल्याचे चित्र चित्र जरूर निर्माण करणार, पण मोदी सरकारची आक्रमक आक्रमक धार कशी कमी होईल, सरकारच्या आक्रमक धोरणात कशा पद्धतीने अडथळे आणता येतील, अशीच भाषणे करून वेगळाच नॅरेटिव्ह निर्माण करणार. याची जाणीव सिब्बल यांना आहे. तरीही त्यांनी ही सूचना केली, याचा अर्थ पाणी कुठेतरी वेगळीकडे मुरलेय, हे उघड आहे.

वास्तविक पहलगाम हल्ल्यानंतर सगळे जग भारताच्या बाजूने उभे राहिले. ट्रम्प, पुतिन, माक्रोन, नेत्यानाहू यांच्यासह वेगवेगळ्या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फोन करून तशी ग्वाही दिली. हे कपिल सिब्बल यांना दिसले नाही असे मानणे चूक ठरेल, पण पण तरीही त्यांनी सर्वपक्षीय खासदारांची शिष्टमंडळे वेगवेगळ्या देशात पाठवण्याची सूचना करून तिथे वेगळे नॅरेटिव्ह सेट करण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकलेय, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

एकूण संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवणे काय किंवा सर्वपक्षीय खासदारांची शिष्टमंडळे वेगवेगळ्या देशात पाठवणे काय, या दोन्ही सूचनांमागे मोदी सरकारचे पाय खेचायचे. सरकारच्या आक्रमक धोरणाची धार कमी करायची, हेच विषारी हेतू असल्याचे उघड दिसून येते.