वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : चॅरिटी ऑक्सफॅमने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, ज्यात दावा करण्यात आला आहे की जगातील 5 श्रीमंत व्यक्तींची संपत्ती 2020 पासून दुप्पट झाली आहे. दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत हा अहवाल जारी करण्यात आला. अहवालात म्हटले आहे की 2020 पासून जगातील पहिल्या पाच श्रीमंतांची एकूण संपत्ती 405 अब्ज डॉलरवरून 869 अब्ज झाली आहे. या श्रीमंत लोकांच्या संपत्तीत दर तासाला सरासरी 14 दशलक्ष डॉलर्स इतकी वाढ झाली आहे. ऑक्सफॅमचे म्हणणे आहे की 2020 पासून पाच अब्ज लोकांचे उत्पन्न कमी झाले आहे आणि गरिबांची संख्या वाढली आहे.OXFAM Report Wealth of Rich Doubles From 2020, Incomes of Five Billion People Dropped
प्रत्येक अब्जाधीशाच्या संपत्तीत सरासरी 3.3 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली
अहवाल असमानता Inc. या शीर्षकासह अहवाल सोमवारी पुन्हा प्रसिद्ध करण्यात आला. 2020 पासून श्रीमंतांच्या संपत्तीत सरासरी 3.3 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ही वाढ अशा वेळी झाली आहे जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती चांगली नव्हती. जगालाही कोरोनाचा फटका बसला आहे. या अहवालात जगभरातील वाढत्या आर्थिक विषमतेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. ज्या श्रीमंतांच्या संपत्तीत झपाट्याने वाढ झाली आहे त्यात LVMH चीफ बर्नार्ड अर्नॉल्ट, अमेझॉनचे प्रमुख जेफ बेझोस, गुंतवणूकदार वॉरेन बफे, ओरॅकलचे सह-संस्थापक लॅरी एलिसन आणि टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क यांची नावे आहेत. या अहवालात म्हटले आहे की, पुढील 229 वर्षे या जगातून गरिबी हटवली जाणार नाही.
‘फाळणीच्या दशकाची सुरुवात’
ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलचे अंतरिम कार्यकारी संचालक अमिताभ बेहर म्हणाले की, आम्ही विभाजनाच्या दशकाची सुरुवात पाहत आहोत. कोट्यवधी लोक महामारी, आर्थिक संकट, महागाई आणि युद्धाच्या भीषणतेला तोंड देत आहेत. त्याचबरोबर अब्जाधीशांच्या संपत्तीतही वाढ होत आहे. ही विषमता अचानक आलेली नाही. अब्जाधीश हे सुनिश्चित करत आहेत की वर्तमान प्रणालीचा त्यांना इतर प्रत्येकाच्या खर्चावर अधिक फायदा होईल.
कॉर्पोरेट आणि मक्तेदारीच्या वृत्तीमुळे जगात विषमता वाढत असल्याचा आरोप बेहार यांनी केला. श्रीमंत लोक कामगारांना दडपून, कर सवलतीचा फायदा घेऊन, सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करून आणि हवामान बदलाला प्रोत्साहन देऊन आपली संपत्ती वाढवत आहेत. त्याचबरोबर सत्तेचा गैरवापर करून तो आपले हक्क आणि लोकशाही कमकुवत करत आहे.
सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले
अहवालात असे म्हटले आहे की जगभरातील खासगी क्षेत्र कमी कर दर, प्रणालीगत त्रुटी आणि अपारदर्शकतेला प्रोत्साहन देत आहे. कर धोरण तयार करताना लॉबिंगमुळे कराचे दर कमी ठेवले जात आहेत, त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान होत आहे, तर हाच पैसा गरिबांच्या कल्याणासाठी खर्च करता आला असता. ऑक्सफॅमने म्हटले आहे की 1948 मध्ये OECD देशांमध्ये कॉर्पोरेट कर 48 टक्के होता, जो 2022 मध्ये केवळ 23.1 टक्क्यांवर आला आहे. अहवालात अब्जाधीशांवर संपत्ती कर लादण्याची सूचना केली आहे, ज्यातून सरकारांना दरवर्षी 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स मिळू शकतात.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App