Owaisi : ओवैसी म्हणाले- भारतीय मुस्लिम नागरिक नव्हे, ओलिस; रिजिजूंचे प्रत्युत्तर- अल्पसंख्याकांना जास्त सुविधा

By, Pravin Wankhade - July 8, 2025 08:30:18

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Owaisi केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू आणि एआयएमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांच्यात अल्पसंख्याकांबद्दल सोशल मीडियावर वाद सुरू झाला. रिजिजू यांनी एक्स वर लिहिले – भारत हा एकमेव देश आहे जिथे अल्पसंख्याकांना बहुसंख्याकांपेक्षा जास्त सुविधा आणि सुरक्षा मिळते.Owaisi

याला उत्तर देताना ओवैसी यांनी लिहिले- तुम्ही (रिजिजू) भारतीय प्रजासत्ताकाचे मंत्री आहात, सम्राट नाही. तुम्ही सिंहासनावर बसलेले नाही, तर संविधानाच्या अंतर्गत पदावर आहात. अल्पसंख्याकांचे हक्क दान नाहीत, ते मूलभूत अधिकार आहेत.

ओवैसी पुढे म्हणाले – भारतातील अल्पसंख्याक आता दुसऱ्या श्रेणीचे नागरिकही राहिलेले नाहीत. आपण ओलिस आहोत. दररोज पाकिस्तानी, बांगलादेशी, जिहादी किंवा रोहिंग्या म्हणण्याची सुविधा आहे का? अपहरण करून बांगलादेशात फेकले जाणे संरक्षण आहे का?

CM Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पॉडकास्ट; महाराष्ट्राच्या भूमीचे सांगितले पौराणिक महत्त्व, वारीवरही भाष्य

यानंतर रिजिजू यांनी लिहिले- ठीक आहे, मग आपल्या शेजारील देशांतील अल्पसंख्याक भारतात येण्यास का प्राधान्य देतात आणि आपले अल्पसंख्याक स्थलांतरित का होत नाहीत? पंतप्रधान मोदींच्या योजना सर्वांसाठी आहेत. अल्पसंख्याक व्यवहार योजना अधिक फायदे देतात.

ओवैसींच्या पोस्टचे ठळक मुद्दे…

वक्फमध्ये गैर-मुस्लिमांची नियुक्ती

मुस्लिम कोणत्याही हिंदू ट्रस्ट (हिंदू एंडोमेंट बोर्ड) मध्ये सामील होऊ शकतात का? नाही. मग वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांचा समावेश का करण्यात आला? त्यांना बहुमतही देण्यात आले.

मुस्लिम शिष्यवृत्ती थांबवली

तुम्ही मौलाना आझाद राष्ट्रीय फेलोशिप आणि प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती निधी थांबवला. मॅट्रिकनंतरच्या आणि मेरिट-कम-मीन्स शिष्यवृत्तींवर निर्बंध घातले. कारण हे मुस्लिम विद्यार्थ्यांना मदत करत होते.

संवैधानिक हक्कांची मागणी

आम्ही इतर कोणत्याही देशातील अल्पसंख्याकांशी तुलना करण्याची मागणी करत नाही. बहुसंख्याकांपेक्षा जास्त काहीही मागत नाही. आम्ही फक्त संविधानाने आम्हाला जे वचन दिले आहे ते मागत आहोत – सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय.

मुस्लिम तरुणांची प्रगती थांबली

भारतीय मुस्लिम आता एकमेव समुदाय आहे ज्यांच्या मुलांची स्थिती त्यांच्या पालकांपेक्षा किंवा आजी-आजोबांपेक्षा वाईट झाली आहे. पिढ्यांमधील प्रगतीचा वेग उलटा झाला आहे. भारताची तुलना पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका यासारख्या अपयशी राज्यांशी करू नका.

ओवैसी यांनी वक्फ विधेयकाची प्रत फाडली होती

१२ तासांच्या चर्चेनंतर ३ एप्रिल रोजी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२४ मंजूर झाले. २८८ खासदारांनी बाजूने मतदान केले, तर २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ते मांडले. किरेन रिजिजू यांनी त्याचे नाव उमीद (एकीकृत वक्फ व्यवस्थापन सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास) असे ठेवले.

चर्चेदरम्यान, एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले होते – या विधेयकाचा उद्देश मुस्लिमांना अपमानित करणे आहे. मी गांधींसारखे वक्फ विधेयक फाडतो. विधेयक फाडल्यानंतर ओवैसी संसदेचे कामकाज सोडून गेले होते.