CEC Gyanesh Kumar : मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात विरोधी पक्षांचे 7 आरोप; हटवण्याच्या मागणीच्या नोटीसमध्ये दावा- सरकारच्या इशाऱ्यांवर चालतात

By, Pravin Wankhade - March 23, 2026 07:00:07

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : CEC Gyanesh Kumar मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत विरोधी खासदारांनी नोटीस दिली आहे. लोकसभा-राज्यसभेत आणलेल्या नोटीसमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर (CEC) 7 आरोप लावण्यात आले आहेत. ते सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करतात, असे म्हटले आहे.CEC Gyanesh Kumar

ज्ञानेश कुमार यांनी SIR द्वारे लोकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला, असा विरोधकांचा आरोप आहे. नोटीसमध्ये त्यांच्या नियुक्तीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.CEC Gyanesh Kumar

12 मार्च रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर केलेल्या नोटीसमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध (CEC) सिद्ध झालेल्या गैरवर्तनाच्या आधारावर त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.CEC Gyanesh Kumar

कौशल्याधारित शिक्षणातून महाराष्ट्राची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल; रत्न टाटा कौशल्य विद्यापीठात पहिल्या दीक्षांत समारंभात विद्यार्थ्यांना पदव्या प्रदान

लोकसभेत 130 आणि राज्यसभेत 63 विरोधी खासदारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) हटवण्यासाठी प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध (CEC) विरोधकांचे 7 आरोप

विरोधकांच्या आरोपांमध्ये कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) म्हणून नियुक्तीची प्रक्रिया, 17 ऑगस्ट 2025 रोजी राहुल गांधींना लक्ष्य करत त्यांची पक्षपाती पत्रकार परिषद, विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांशी भेदभावपूर्ण वागणूक, चौकशीत अडथळा आणणे, पारदर्शकतेची साधने उपलब्ध करून देण्यास नकार देणे आणि सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय उद्दिष्टांनुसार ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रिया लागू करणे यांचा समावेश आहे.

असा दावा केला जात आहे की, विरोधक पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात (CEC) महाभियोग प्रस्ताव आणू शकतात. महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी 14 दिवसांपूर्वी नोटीस देणे आवश्यक असते.

विरोधकांच्या नोटीसमधील महत्त्वाचे मुद्दे…

निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न:

विरोधकांनी म्हटले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी (CEC) निवडणूक आयोगाला (ECI) एका निष्पक्ष निवडणूक संस्थेतून बदलून, कार्यपालिकेच्या राजकीय अजेंडाची अंमलबजावणी करणाऱ्या एका ‘माध्यमात’ रूपांतरित केले आहे. त्यांनी याला निष्पक्ष निवडणुका घेणाऱ्या संस्थेतून बदलून, नागरिकत्व निश्चित करणाऱ्या एका न्यायाधिकरणात (ट्रिब्यूनल) रूपांतरित केले आहे.

बिहार निवडणुकीपूर्वी SIR च्या अटी लादल्या:

बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या बरोबर 5 महिने आधी राबवलेल्या SIR प्रक्रियेने कागदपत्रांशी संबंधित अशा अटी लादल्या होत्या, ज्यामुळे समाजातील सर्वात दुर्बळ घटकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागले. 65 लाख मतदार यामुळे प्रभावित झाले.

पक्षपाती मानसिकता आणि कार्यशैली:

सीईसीने मोठ्या राज्यांमध्ये, जिथे 2-3 महिन्यांत निवडणुका होणार होत्या, तिथे एसआयआरची प्रक्रिया रॉकेटच्या वेगाने केली. कालमर्यादेवर पुन्हा विचार करण्याबाबत अडेलपणाची भूमिका घेतली. लोकांच्या अडचणींबाबत पूर्णपणे असंवेदनशील राहिले. विरोधी पक्षाच्या प्रत्येक विनंतीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले.