‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशानंतर, आज होणार केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक

By, Pravin Wankhade - May 14, 2025 10:30:05

0

बैठकीत भारताच्या संघर्षोत्तर रणनीती आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा आढावा घेण्याची अपेक्षा

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ऑपरेशन सिंदूरच्या यशानंतर आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील अलिकडेच झालेल्या युद्धबंदी करारानंतर, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक आज (बुधवार) नवी दिल्ली येथे होणार आहे. पाकिस्तानसोबतचा तणाव कमी झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी ही पहिलीच पूर्ण मंत्रिमंडळ बैठक असणार आहे. या बैठकीत भारताच्या संघर्षोत्तर रणनीती आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा आढावा घेण्याची अपेक्षा आहे.

तीन दिवसांच्या तीव्र लष्करी कारवाईनंतर १० मे रोजी जाहीर झालेल्या युद्धबंदी कराराची अंमलबजावणी झाली. युद्धबंदी जाहीर होण्यापूर्वी परिस्थिती झपाट्याने बिघडली आणि भारतीय हवाई दलाने निर्णायक हवाई हल्ले केले व ११ पाकिस्तानी हवाई तळ उद्ध्वस्त केले. या घडामोडींमुळे लष्करी समीकरणात मोठा बदल झाला.

विशेष म्हणजे युद्धबंदीची घोषणा सर्वप्रथम अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली होती, ज्यांनी म्हटले होते की दोन्ही देशांना युद्धबंदीसाठी तयार करण्याचे प्रयत्न यशस्वी झाले आहेत. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी नंतर पुष्टी केली की उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी करारात मध्यस्थी करण्यासाठी नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादमधील नेत्यांशी भेट घेतली.

Devendra Fadnavis : सहकार कायद्यातील बदलांसाठी समितीची स्थापना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घाेषणा

बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी त्यांच्या निवासस्थानी उच्चस्तरीय सुरक्षा आढावा बैठक घेतली, ज्यामध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, संरक्षण प्रमुख जनरल अनिल चौहान आणि तिन्ही सेवा प्रमुख – लष्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौदल प्रमुख अॅडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी आणि हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह उपस्थित होते.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ऑपरेशन सिंदूरमधून मिळालेल्या यशाचे एकत्रीकरण, युद्धविरामानंतरची राजनैतिक आणि लष्करी रणनीती आणि सीमेवर दक्षता राखण्यासाठीच्या पावले यावर लक्ष केंद्रित केले जाण्याची अपेक्षा आहे.

आंतरराष्ट्रीय समुदायापर्यंत पोहोचण्याच्या प्रयत्नांवर आणि कठोर अटींमध्ये पाकिस्तानशी भविष्यात होणाऱ्या संभाव्य संवादांवरही मंत्रिमंडळ चर्चा करू शकते.