Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान पाकिस्तानने 60 वेळा अमेरिकेशी संपर्क साधला होता; लॉबिंग फर्मचा दावा

By, Pravin Wankhade - January 7, 2026 11:00:06

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Operation Sindoor अमेरिकेच्या फॉरेन एजंट्स रजिस्ट्रेशन ॲक्ट (FARA) चे दस्तऐवज सार्वजनिक झाले आहेत. यानुसार, गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये भारताने केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरमुळे पाकिस्तान हादरला होता. Operation Sindoor

युद्ध थांबवण्यासाठी पाकिस्तानने लॉबिंग अंतर्गत आपल्या राजदूतांद्वारे अमेरिकेतील उच्च प्रशासकीय अधिकारी, खासदार, पेंटागॉन आणि परराष्ट्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी सुमारे 60 वेळा संपर्क साधला होता. Operation Sindoor

FARA अंतर्गत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांवरून असे दिसून आले आहे की पाकिस्तानी राजदूतांनी ईमेल, फोन कॉल, वन-टू-वन बैठकांद्वारे एप्रिलच्या अखेरीसपासून 4 दिवसांच्या ऑपरेशन सिंदूरनंतरही युद्धविरामासाठी बैठका सुरू ठेवल्या होत्या. Operation Sindoor

Devendra Fadnavis : लाडक्या बहिणींना लखपती दीदी बनवणार, मी मुख्यमंत्री असेपर्यंत योजना बंद होणार नाही, देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा

पाकिस्तान कोणत्याही परिस्थितीत भारतावर वॉशिंग्टनचा दबाव आणून युद्ध थांबवू इच्छित होता. त्याने ट्रम्प प्रशासनापर्यंत वेगाने पोहोचण्यासाठी आणि व्यापार व राजनैतिक निर्णयांवर प्रभाव टाकण्यासाठी 6 लॉबिंग कंपन्यांवर सुमारे ₹45 कोटी खर्च केले होते.

वॉशिंग्टनमध्ये चर्चेसाठी भारतीय दूतावासाने लॉबिंग फर्मची मदत घेतली

अमेरिकन लॉबिंग फर्म एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स एलएलसीने अमेरिकन न्याय विभागाला FARA अंतर्गत अहवाल सादर केला आहे. यात म्हटले आहे की, अमेरिकेतील भारतीय दूतावासाने अमेरिकन सरकार आणि तिच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क वाढवण्यासाठी फर्मच्या सेवा घेतल्या होत्या.

या फर्मने खुलासा केला आहे की, तिने ट्रम्प प्रशासनासोबत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भारतीय दूतावासाच्या चर्चेत मदत केली. अहवालानुसार, फर्मने एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान भारतीय दूतावासासाठी काम केले.

FARA मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, १० मे रोजी या फर्मने भारतीय दूतावासाच्या वतीने व्हाईट हाऊस चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाईल्स, अमेरिकन ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेमिसन ग्रीर आणि नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलचे रिकी गिल यांच्याशी संपर्क साधण्यास मदत केली.

या दरम्यान, भारत-अमेरिका व्यापार करार आणि ऑपरेशन सिंदूरशी संबंधित मीडिया कव्हरेज यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. १० मे रोजीच भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ४ दिवसांचा लष्करी संघर्ष संपला होता.

फर्मच्या भूमिकेत बैठकांची व्यवस्था करणे, फोन कॉल आणि ईमेलद्वारे दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांना जोडणे यांचा समावेश होता.

याव्यतिरिक्त, भारतीय दूतावासाने उपराष्ट्रपती जेडी वान्स आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्यासोबत बहुपक्षीय शिष्टमंडळाची बैठक आयोजित करण्यासही मदत मागितली होती. अनेक नोंदींमध्ये भारत-अमेरिका व्यापार वाटाघाटीच्या स्थितीवर झालेल्या चर्चेचा उल्लेख आहे.

त्याचप्रमाणे, सिडेन लॉ एलएलपी या आणखी एका अमेरिकन लॉबिंग फर्मच्या अहवालात असेही समोर आले आहे की, तिने पाकिस्तानला अमेरिकेसोबत आर्थिक भागीदारी वाढवण्यासाठी आणि भारत-पाकिस्तान तणावादरम्यान पाठिंबा देण्यासाठी मदत केली होती.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले – आमची नोंद वेबसाइटवर

दुसरीकडे, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, संपर्क वाढवण्यासाठी अमेरिकेतील विविध दूतावास, खाजगी कंपन्या आणि व्यावसायिक संस्था लॉबिंग फर्म्स आणि सल्लागारांचा आधार घेतात.

भारतीय दूतावासही 1950 पासून गरजेनुसार अशा फर्म्ससोबत करार करत आहे. अमेरिकेतील न्याय विभागाच्या फॉरेन एजंट्स रजिस्ट्रेशन ॲक्ट (FARA) अंतर्गत परदेशी सरकारांसोबत लॉबिंग करणे ही कायदेशीर आणि स्थापित प्रथा आहे.

न्याय विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर याची संपूर्ण नोंद आहे की कधी-कधी, कोणी-कोणी लॉबिंग फर्म्सशी संपर्क साधला. याला कोणत्याही प्रकारची मध्यस्थी म्हणून पाहणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

काँग्रेस म्हणाली- 10 मे रोजी खूप काही घडले, तेव्हाच ऑपरेशन सिंदूर थांबवण्याची घोषणा झाली

तर, अमेरिकन लॉबिंग फर्म्सच्या अहवालांवर काँग्रेसचे म्हणणे आहे की 10 मे 2025 रोजी खूप काही घडले, ज्यानंतर ऑपरेशन सिंदूर थांबवण्याची पहिली घोषणा अमेरिकेकडून करण्यात आली.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी X वर लिहिले- 10 मे रोजीच संध्याकाळी 5:37 वाजता अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी ऑपरेशन सिंदूर थांबवण्याची पहिली घोषणा केली, ज्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

काँग्रेस नेते अमिताभ दुबे म्हणाले की 10 मे रोजी ज्या अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यात आला, त्यात यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेमिसन ग्रीर यांचाही समावेश होता. यामुळे हा संशय निर्माण होतो की लष्करी कारवाई थांबवण्याच्या निर्णयात व्यापाराशी संबंधित पैलू देखील होते का.