social media : मुलांच्या अकाउंटची पालकांकडून सोशल मीडिया कंपन्याच घेतील मंजुरी; देशात 18 वर्षांपर्यंतचे 15 कोटी वापरकर्ते

By, Pravin Wankhade - January 5, 2025 02:00:50

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : social media केंद्र सरकारने डेटा संरक्षण कायदा 2023चा जो मसुदा जारी केला आहे त्यामुळे देशातील 18 वर्षांपर्यंतच्या सुमारे 15 कोटी सोशल मीडिया वापरकर्त्यांसाठी मोठ्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. वास्तविक, सरकार या नियमांतर्गत मुलांच्या वैयक्तिक डेटा प्रक्रियेची प्रणाली लागू करू शकते. social media

या अंतर्गत, १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या वापरकर्त्यांना या प्लॅटफॉर्मवर राहण्यासाठी पालकांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. अर्थात, सरकार ही जबाबदारी ज्यांचा सोशल प्लॅटफॉर्म मुलांना वापरायचा आहे, त्या डिजिटल मीडिया कंपन्यांवर टाकत आहे. कंपन्यांना सांगितले जात आहे की, मुलांचे खाते उघडताना त्यांच्या पालकांची संमती घ्या.

Nitin Gadkari : नितीन गडकरी पुन्हा स्पष्टच बोलले ; म्हणाले- राजकारणात वापरा आणि फेकण्याचे तत्वज्ञान

संमतीची पद्धत ठरणे बाकी आहे. सध्या सरकारने यावर १८ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवल्या आहेत. त्यानंतरच निर्णय होईल. हे नक्की आहे की, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबवर १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची किती मुले युजर्स आहेत याची माहिती सरकारकडे नाही.

परवानगी घेण्याची पद्धत कायद्यात नमूदच नाही, जास्त वय सांगून अल्पवयीन उघडतील अकाउंट

या कायद्याच्या नियम ९ अंतर्गत पालकांची संमती मिळवणे हे मोठे सगळ्यात आव्हान दिसत आहे. आहे. कारण मुळात पालकांची परवानगी कशी घ्यायची याचा या कायद्याच्या नियमात काहीही उल्लेख नाही? जर १६ वर्षांच्या अल्पवयीन व्यक्तीने त्याचे वय २१ असे लिहिले तर सोशल मीडियाच्या त्या डिजिटल कंपनीला कसे कळेल की खाते एका अल्पवयीन व्यक्तीने उघडले आहे. म्हणून प्रमाणित केलेले वयाचे प्रमाणपत्र कंपन्यांनी मागावे. १८ हे पालकांच्या परवानगीसाठी जास्त वय आहे, कारण या वयातील मुलांना डिजिटल तंत्रज्ञान वापरताना पालकांनी नजर ठेवणे आवडत नाही. फोन, व्हिडिओ कॉल्स, आर्थिक माहिती किंवा इतर माध्यमांसाठी मुले पालकांची परवानगी कशी सिद्ध करतील हेदेखील स्पष्ट नाही.

या ५ मार्गांनी घेऊ शकतील पालकांची परवानगी

पालकांची संमती मिळवण्यासाठी डिजिटल कंपन्या पालकांचे ऑनलाइन कॉन्टॅक्ट मागू शकतात. यात ई-मेल प्रमुख असेल.
एक सहमती अर्ज देऊन त्यावर पालकांची सही घेतली जावी. अर्ज ई-मेल किंवा फॅक्स किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्कॅन करून पाठवला जाईल.
पैशाच्या देवाण-घेवाणीसाठी माता-पित्याच्या डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डचा वापर केला जावा. प्रत्येक व्यवहाराला परवानगी आवश्यक.
नॉलेज आधारित आव्हानात्मक प्रश्नांचा फॉरमॅट असावा, ज्याची उत्तर फक्त पालकच देऊ शकतील.
पालकांच्या ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा अन्य फोटो आयडीद्वारे मान्यता.