न्यायालयात फक्त गांधी आणि तिरुवल्लुवर यांच्या छायाचित्रांना परवानगी, आंबेडकरांचे छायाचित्र लावू नये - चेन्नई उच्च न्यायालय Only photographs of Gandhi and Thiruvalluvar allowed in court Ambedkars photographs not allowed Chennai High Court

न्यायालयात फक्त गांधी आणि तिरुवल्लुवर यांच्या छायाचित्रांना परवानगी, आंबेडकरांचे छायाचित्र लावू नये – चेन्नई उच्च न्यायालय

डॉ. आंबेडकरांचे छायाचित्र लावण्याच्या विविध वकील संघटनांची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली

विशेष प्रतिनिधी

चेन्नई : उच्च न्यायालयाने एक परिपत्रक जारी केले आहे की तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी येथील न्यायालये केवळ महात्मा गांधी आणि तमिळ कवी-संत तिरुवल्लुवर यांची छायाचित्रे न्यायालयाच्या आवारात लावू शकतात. अलंदूरमधील बार असोसिएशनच्या नव्याने बांधलेल्या जॉइंट कोर्ट कॉम्प्लेक्सच्या प्रवेशद्वारावरील बीआर आंबेडकर यांचे छायाचित्र काढून टाकण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने कांचीपुरम येथील प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना दिले आहेत. Only photographs of Gandhi and Thiruvalluvar allowed in court Ambedkars photographs not allowed Chennai High Court

उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायालयाने 11 एप्रिल रोजी तामिळनाडूमधील न्यायालये आणि न्यायालयीन संकुलांमध्ये महात्मा गांधी आणि संत तिरुवल्लुवर यांच्याशिवाय इतर कोणत्याही महापुरुषाची छायाचित्रे, पुतळे किंवा प्रतिमा ठेवू नयेत या पूर्वीच्या निर्णयाचा पुनरुच्चार करत, राज्यातील न्यायालयांमध्ये डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांची छायाचित्रे लावण्याच्या विविध वकिलांच्या संघटनांची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

7 जुलै रोजी रजिस्ट्रार जनरलने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, ‘’उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायालयाने ऑक्टोबर 2008 पासून संमत केलेल्या पूर्वीच्या ठरावांची मालिका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला, जेव्हा न्यायालयाच्या आत डॉ. आंबेडकरांचे छायाचित्र लावण्याची परवानगी देण्याची वकिलांच्या गटाने केलेली याचिका फेटाळली होती. परिपत्रकानुसार, पूर्ण न्यायालयाने 22 ऑक्टोबर 2008 रोजी तामिळनाडू डॉ बीआर आंबेडकर अॅडव्होकेट्स असोसिएशनने दाखल केलेला अर्ज फेटाळून लावला होता, ज्यामध्ये राज्यातील कोर्ट हॉलमध्ये डॉ. आंबेडकरांचे छायाचित्र लावण्याची परवानगी मागितली होती. पूर्ण न्यायालयाने 11 मार्च 2010 रोजी कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या पुतळ्यांच्या स्थापनेला स्थगिती देण्याचा निर्णय देताना, राज्याच्या विविध भागांमध्ये अशा पुतळ्यांना झालेल्या नुकसानाची नोंद घेतली, ज्यामुळे यापूर्वी कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर एप्रिल 2011 मध्ये कोर्ट हॉलमध्ये कोणतेही छायाचित्र न लावू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

प्रासंगिकपणे, 20 एप्रिल 2013 रोजी, पूर्ण न्यायालयाने कांचीपुरमच्या प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना अलांदू न्यायालय वकील संघटनेला डॉ. आंबेडकरांचे छायाचित्र काढण्यासाठी तयार करण्याचे आदेश दिले होते, जे त्यांनी नव्याने बांधलेल्या न्यायालयाच्या इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर लावले होते. कुड्डालोर बार असोसिएशनची अशीच मागणी नाकारण्यात आली होती. पूर्वीच्या सर्व निकालांचा पुनरुच्चार करून, नव्याने जारी केलेल्या परिपत्रकात असे नमूद केले आहे की संबंधित जिल्हा आणि प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना पूर्ण न्यायालयाच्या आदेशांचे आणि ठरावांचे पालन करावे लागेल.