2029 मध्ये एक देश-एक निवडणूक शक्य; राज्यांची संमती आवश्यक नाही; कायदा आयोग या महिन्यात सादर करू शकते अहवाल|One Nation one election possible in 2029; States' consent is not required; The Law Commission may submit its report this month

2029 मध्ये एक देश-एक निवडणूक शक्य; राज्यांची संमती आवश्यक नाही; कायदा आयोग या महिन्यात सादर करू शकते अहवाल

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कायदा आयोगाने वन नेशन, वन इलेक्शनचा अहवाल जवळपास पूर्ण केला आहे. आयोग माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीशी चर्चा करून केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला सादर करेल. या अहवालात म्हटले आहे की, सीमांकनानंतर 2029 मध्ये एक देश, एक निवडणूक शक्य आहे.One Nation one election possible in 2029; States’ consent is not required; The Law Commission may submit its report this month

विधी आयोग 2026 मध्ये सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर या मार्गावर जाण्याची सूचना करण्याची तयारी करत आहे. त्यामुळे विधानसभा आणि लोकसभेच्या जागांची योग्य संख्या कळेल. तसेच, निवडणूक आयोगासाठी एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी लागणाऱ्या साधनसंपत्तीबाबत निर्णय घेता येईल.

द फोकस एक्सप्लेनर : महिला आरक्षण विधेयक लागू होताच काय असेल संसद आणि विधानसभांतील जागांचे गणित? वाचा सविस्तर

संविधानाच्या कलम 368 (2) नुसार यासाठी राज्यांची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असे कायदा आयोगाचे मत आहे. यासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या अहवालावर आयोग आता माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा सल्ला घेणार आहे.

त्यानंतर आलेल्या सूचनांच्या आधारे अहवालाला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. ऑक्टोबरच्या अखेरीस तो कायदा मंत्रालयापर्यंत पोहोचेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

4 ते 6 महिने सुरू राहू शकते प्रक्रिया

या अहवालानुसार लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी संविधान आणि संसदेच्या नियमांमध्ये काही बदल करावे लागतील. तथापि, ही प्रक्रिया सुमारे 4 ते 6 महिने टिकू शकते. त्यामुळे एकाच वेळी अधिकाधिक विधानसभा निवडणुकांच्या कक्षेत येतील.

या लेखांमध्ये दुरुस्ती आवश्यक

कायदा आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीसाठी, विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका, निर्मिती आणि विसर्जनाशी संबंधित घटनेच्या अनुच्छेद 83, 85, अनुच्छेद 172 आणि 174 मध्ये बदल करावे लागतील.

कलम 356 एकदा बदलावे लागेल. या अंतर्गत निवडणुकीसाठी विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकतो.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्यांवर सोडण्याचा

विधी आयोगाने आपल्या अहवालात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली आहे. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचाही कोविंद समितीच्या कार्यक्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाचे मत आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा राज्यांचा विषय आहे आणि तो त्यांच्यावर सोडला पाहिजे.