CJI Chandrachud : एक देश-एक निवडणूक संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन नाही; माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे प्रतिपादन

By, Pravin Wankhade - July 9, 2025 06:00:14

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : CJI Chandrachud भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, ‘लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन नाही.’ तथापि, त्यांनी प्रस्तावित विधेयकात निवडणूक आयोगाला (ECI) दिलेल्या अधिकारांवर चिंता व्यक्त केली आहे.CJI Chandrachud

माजी सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, यामुळे निवडणूक आयोगाला विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार मिळू शकतो. निवडणूक आयोग कोणत्या परिस्थितीत हा अधिकार वापरू शकते हे परिभाषित केले पाहिजे.CJI Chandrachud

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी एक देश-एक निवडणूक या विषयावर संसदीय समितीला त्यांचे लेखी मत सादर केले आहे. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी १७ डिसेंबर २०२४ रोजी लोकसभेत एक देश-एक निवडणूक संविधान दुरुस्ती विधेयक सादर केले.CJI Chandrachud

विरोधी पक्षनेते पदासाठी संख्याबळ तोकडे, म्हणून महाविकास आघाडीचे नेते सरन्यायाधीशांकडे धावले!!

माजी सरन्यायाधीशांचा प्रादेशिक आणि लहान पक्षांवर प्रभाव पडेल न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास, चांगली आर्थिक स्थिती असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रभावामुळे प्रादेशिक आणि लहान पक्षांना दुर्लक्षित केले जाऊ शकते. यासाठी, निवडणूक प्रचारात वित्तपुरवठा संबंधित नियम मजबूत केले पाहिजेत.

त्याच वेळी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि माजी सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर ११ जुलै रोजी समितीसोबत या विधेयकावर चर्चा करतील. न्यायमूर्ती गोगोई यांनी मार्चमध्ये समितीसोबत बैठक घेतली आहे. त्यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाला जास्त अधिकार दिल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

माजी सरन्यायाधीश यूयू ललित फेब्रुवारीमध्ये हजर झाले. त्यांनी टप्प्याटप्प्याने एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे समर्थनही केले. तथापि, त्यांनी असे म्हटले होते की ज्या विधानसभांमध्ये दीर्घ कालावधी शिल्लक आहे त्यांचा कालावधी कमी केल्याने कायदेशीर आव्हानांना तोंड द्यावे लागू शकते.

सुरुवातीचे आर्थिक आव्हाने प्रचंड असतील

फक्त ईव्हीएम खरेदी करण्यासाठी १.५ लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील

निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार, जर २०३४ मध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’ धोरण लागू केले गेले तर फक्त ईव्हीएम खरेदीवर १.५ लाख कोटी रुपये खर्च होतील. ही रक्कम किती मोठी आहे याचा अंदाज २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अंदाजे १ लाख कोटी रुपये खर्च झाल्याच्या वस्तुस्थितीवरूनच लावता येतो.

२०३४ च्या निवडणुकीत सुरक्षा दलांची संख्या दुप्पट करावी लागेल

रामनाथ कोविंद समितीने म्हटले आहे की, एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलांची संख्या ५०% ने वाढवावी लागेल. म्हणजेच सुमारे ७ लाख कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असेल. २०२४ मध्ये, सुरक्षा दलाचे सुमारे ३.४० लाख कर्मचारी आणि अधिकारी निवडणुकीत कर्तव्यावर होते.