केंद्र सरकारची धडक कारवाई सुरू; एकीकडे 10 लाख रोजगार निर्मिती दुसरीकडे 40 हजार कंपन्यांना टाळे

By, Pravin Wankhade - November 4, 2022 10:15:49

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेचे मजबुतीकरण आणि आर्थिक शिस्त या दृष्टीने एकाच वेळी परिणामकारक पावले उचलली असून एकीकडे 10 लाख रोजगार निर्मिती योजना सुरू केली आहे, तर दुसरीकडे 40 हजार शेल कंपन्यांना टाळे लावायला सुरुवात केली आहे. On the one hand, 10 lakh employment creation and on the other hand, 40 thousand companies were prevented

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत अनेक राज्यांमध्ये रोजगार मिळावे घेऊन युवक युवतींना नोकरीची प्रमाणपत्र वाटण्यात आली आहे येत्या दीड वर्षात 10 लाख रोजगार निर्मितीचा टप्पा गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या सेवेतील आणि राज्य सरकारांच्या सेवेतील विविध रिक्त पदे भरण्यात येत आहेत.

जेव्हा भाजपचा तरुण खासदार शिवजयंतीनिमित्त दंड प्रात्यक्षिके दाखवितो… पहा सुनील मेंढे यांचा दमदार दांडपट्टा!

एकीकडे रोजगार निर्मितीचे परिणाम कारण प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे शेल कंपन्यांवरच्या कारवाया वेगवान होत आहेत.
निष्क्रिय किंवा बंद कंपन्यांमुळे अनेक फसवणुकीचे प्रकार घडतात. या कंपन्यांमार्फत होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना तयार केली आहे. सरकारच्या टार्गेटवर देशभरातील ४० हजार कंपन्या आहेत. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

६ महिन्यांपासून ज्या कंपन्या बंद आहेत अशा सगळ्या कंपन्यांची नोंदणी आणि परवाने रद्द करण्याचा निर्णय कॉर्पोरेट मंत्रालयाने घेतला आहे. अशा कंपन्यांमुळे मनी लॉंड्रिंगचे प्रकार घडतात आणि गुन्हेगारी कृत्यांना प्रोत्साहन मिळते. चुकीच्या मार्गाने परदेशी पैसे पाठवण्यासाठी या कंपन्यांचा वापर होतो. या कंपन्यांमध्ये काळा पैसाही मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो, असेही केंद्र सरकारला प्राप्त झालेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीही अशाच हजारो कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज म्हणजेच आरओसीकडून सुमारे दोन वर्षांपासून कोणताही व्यवसाय न करणाऱ्या कंपन्यांवर तसेच डेटा शेअर न करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाते.

देशात जवळपास २३ लाख नोंदणीकृत कंपन्या आहेत. त्यापैकी १४ लाख कंपन्या सध्या कार्यरत आहेत. आतापर्यंत ८ लाख कंपन्यांनी आपला व्यवसाय बंद केल्याचे कॉर्पोरेट मंत्रालयाला प्राप्त झालेल्या आकडेवारीवरून निदर्शनास आले आहे.