केजरीवालांच्या अटकेवर उपराष्ट्रपती म्हणाले- न्यायपालिकेची ताकद कायम; स्वत:ला कायद्याच्या वर समजणाऱ्यांच्या मागे आता कायदा लागला|On Kejriwal's arrest, the Vice President said- Judiciary's strength remains; The law is now following those who consider themselves above the law

केजरीवालांच्या अटकेवर उपराष्ट्रपती म्हणाले- न्यायपालिकेची ताकद कायम; स्वत:ला कायद्याच्या वर समजणाऱ्यांच्या मागे आता कायदा लागला

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : 21 मार्च रोजी दारू धोरण घोटाळ्याप्रकरणी अटक झालेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याबाबत, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले- न्यायव्यवस्थेची ताकद अबाधित आहे. जे स्वतःला कायद्याच्या वर समजत होते, आता कायदा त्यांच्या मागे लागला आहे.On Kejriwal’s arrest, the Vice President said- Judiciary’s strength remains; The law is now following those who consider themselves above the law

याशिवाय 31 मार्च रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर INDI आघाडी केंद्राविरोधात आंदोलन करणार आहे. याबाबत उपराष्ट्रपती म्हणाले की, कायदा आपले काम करू लागताच काही लोक रस्त्यावर येतात. आता भ्रष्टाचारामुळे रोजगार किंवा करार मिळत नाहीत. आता भ्रष्टाचार हा तुरुंगात जाण्याचा मार्ग आहे.

दारू व्यापाऱ्यावर दिल्ली सरकार मेहरबान, सरकारी घराची खैरात; केजरीवालांच्या आणखी एका मंत्र्याला ईडीची नोटीस!!

धनखड म्हणाले- निवडणुकीच्या वेळी कारवाई करू नका असे त्यांचे म्हणणे आहे. सणासुदीचा किंवा शेतीचा हंगाम असल्याने भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कारवाई करू नये, असे नैतिकतेच्या आधारावर म्हणता येईल का? जे दोषी आहेत त्यांना वाचवण्याचा कोणताही ऋतू कसा असू शकतो?

धनखड म्हणाले- भारताला कायद्याबाबत कोणाकडून धडा घेण्याची गरज नाही

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या मुद्द्यावर अमेरिका, जर्मनी आणि यूएनला निवेदन देताना जगदीप धनखड म्हणाले की, भारताची न्यायव्यवस्था मजबूत आहे. कायद्याबाबत भारताला कोणाकडून धडा घेण्याची गरज नाही.

उपराष्ट्रपती म्हणाले- भारताच्या न्यायव्यवस्थेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. भारतात कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. समानता हा नवीन नियम आहे” आणि ज्यांना आपण कायद्याच्या वर आहोत असे वाटते त्यांना जबाबदार धरले जात आहे.

खरं तर, 23 मार्च रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्यावर 21 मार्च रोजी जर्मनीने सर्वप्रथम निवेदन दिले होते. जर्मनीने म्हटले होते, “भारत हा लोकशाही देश आहे. आम्हाला आशा आहे की येथील न्यायालय स्वतंत्र आहे. केजरीवाल यांच्या बाबतीतही लोकशाहीची तत्त्वे पाळली जातील. त्यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय कायदेशीर मदत मिळेल.”

याशिवाय 26 मार्चला यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर आणि 28 मार्च रोजी यूएन जनरल सेक्रेटरी प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक यांनी केजरीवाल यांच्या अटकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. या तिघांच्या प्रवक्त्यांच्या विधानाला उत्तर देताना भारताने म्हटले होते – “भारत आपल्या देशाच्या न्यायव्यवस्थेत कोणाचाही हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही.