Odisha Women : कर्नाटकातील सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीची एक रजा मिळेल; वर्षातून अशा 12 सुट्ट्या

By, Pravin Wankhade - December 5, 2025 08:00:39

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : Odisha Women कर्नाटकातील सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाची सशुल्क मासिक पाळी रजा लागू करण्यात आली आहे. महिलांना वर्षातून अशा 12 रजा मिळतील. राज्य सरकारने 9 ऑक्टोबर रोजी मासिक पाळी रजा धोरण (MLP) 2025 ला मंजुरी दिली होती. याचा फायदा सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांसोबतच, खाजगी कंपन्या आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांनाही मिळेल.Odisha Women

आदेशानुसार 18 ते 52 वयोगटातील महिलांना मासिक पाळी रजा मिळेल.Odisha Women

उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर सरकारने नियम लागू केला

बंगळूर हॉटेल्स असोसिएशन (BHA) ने नोव्हेंबरमध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, सरकारने खाजगी क्षेत्रातील महिलांना ही सुविधा दिली, परंतु सरकारी कर्मचाऱ्यांना नाही.Odisha Women

CM Fadnavis : वृक्षतोड व्हावी असे कुणाचेही मत नाही; पर्यावरण व कुंभमेळा दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या, मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन

त्यांचे म्हणणे होते की हा भेदभाव आहे, कारण राज्य स्वतः मोठ्या संख्येने महिलांना नोकरी देते. या वादामुळे सरकारने हा नियम सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांवरही लागू करण्याचा आदेश जारी केला.

वैद्यकीय प्रमाणपत्राची गरज नाही

या सुट्टीला मंजुरी देण्याचा अधिकार त्याच अधिकाऱ्याकडे असेल जो नैमित्तिक रजा (कॅज्युअल लीव्ह) देतो. यासाठी कोणत्याही वैद्यकीय प्रमाणपत्राची गरज भासणार नाही. ही रजा इतर कोणत्याही सुट्टीसोबत जोडता येणार नाही आणि ती स्वतंत्रपणे रजा नोंदीमध्ये (लीव्ह रेकॉर्ड) नोंदवली जाईल.

ही सुट्टी खालील कायद्यांखाली नोंदणीकृत असलेल्या सर्व संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना मिळेल.

फॅक्टरीज ॲक्ट, 1948
कर्नाटक शॉप्स आणि कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स ॲक्ट, 1961
प्लांटेशन वर्कर्स ॲक्ट, 1951
बिडी आणि सिगार वर्कर्स (कंडिशन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट) ॲक्ट, 1966
मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स ॲक्ट, 1961

एक वर्षापासून काम सुरू होते

कर्नाटकचे कामगार मंत्री संतोष लाड म्हणाले, ‘विभाग गेल्या एक वर्षापासून यावर काम करत होता. यासंदर्भात अनेकांनी आक्षेपही नोंदवले. आम्ही वेगवेगळ्या विभागांशीही चर्चा केली.

महिलांना खूप ताण असतो, विशेषतः ज्या दिवसातून 10 ते 12 तास काम करतात. त्यामुळे आम्ही थोडे प्रगतीशील होऊन त्यांना एक दिवसाची सुट्टी देऊ इच्छितो. आता त्यांना महिन्यातून एक दिवस सुट्टी घेण्याची मुभा असेल. आम्ही आशा करतो की याचा गैरफायदा घेतला जाणार नाही. जर काही गरज वाटली तर येत्या काळात आम्ही यात आणखी नियम जोडू.’

60 लाख महिलांना फायदा होईल

कामगार विभागाच्या मते, राज्यात सुमारे 60 लाख नोकरदार महिला आहेत. यापैकी 25 ते 30 लाख महिला कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करतात. विभाग सर्व नियोक्त्यांसोबत एकदा बैठक घेऊन त्यांना या नवीन नियमाबद्दल जागरूक करेल.

धोरण मंजूर होण्यापूर्वी 18 सदस्यांच्या एका समितीने काही सूचना दिल्या होत्या. यात मासिक पाळीदरम्यान महिलांच्या शरीरात होणारे बदल, त्यांच्या अडचणी आणि अशा वेळी त्यांच्या शरीराला विश्रांतीची गरज याचा उल्लेख करण्यात आला होता.

या समितीचे नेतृत्व ख्राईस्ट युनिव्हर्सिटीच्या विधी विभागाच्या प्रमुख सपना एस करत होत्या. यानंतर सरकारने याचे फायदे-तोटे जाणून घेतले. विविध विभाग आणि संस्थांकडून यावर सूचना घेतल्या. महिलाप्रधान उद्योग जसे की वस्त्रोद्योगावर होणाऱ्या परिणामांचाही अभ्यास केला.

बिहार, ओडिशा मध्ये आधीपासून लागू

यामुळे कर्नाटक देशातील अशा काही राज्यांपैकी एक बनले आहे जिथे महिलांना मासिक पाळीची रजा दिली जाते. बिहारमध्ये महिलांना दरमहा दोन मासिक पाळीच्या रजा मिळतात. अलीकडेच ओडिशातील सरकारी विभागांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी 1 मासिक पाळीची रजा देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.