UPI transactions : 2000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर कर नाही; GST लागू करण्याचे वृत्त खोटे

By, Pravin Wankhade - April 19, 2025 09:30:18

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : UPI transactions २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) व्यवहारांवर कोणताही कर लागणार नाही. २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या व्यवहारांवर जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) आकारण्याच्या चर्चेला अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी खोटे म्हटले.UPI transactions

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जीएसटी लागू करण्याचे वृत्त पूर्णपणे खोटे आणि निराधार आहे. जानेवारी २०२० पासून, UPI P2M (व्यक्ती ते व्यापारी) व्यवहारांवर MDR (व्यापारी सवलत दर) शून्य आहे. त्यामुळे यावर जीएसटी लागू नाही.

१९ मार्च रोजी प्रोत्साहन योजनेला एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली.

१९ मार्च रोजी, केंद्र सरकारने युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन योजनेला एक वर्षासाठी वाढवले होते. ही योजना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सुरू राहील आणि त्यावर सुमारे १,५०० कोटी रुपये खर्च केले जातील.

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानसभेतील विजयाला आव्हान!

केंद्रीय मंत्रिमंडळात हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत, लहान दुकानदारांना रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम-यूपीआय द्वारे २००० रुपयांपर्यंतच्या पर्सन टू मर्चंट (पी२एम) व्यवहारांवर ०.१५% प्रोत्साहन मिळेल.

व्यक्ती ते व्यापारी UPI व्यवहार म्हणजे व्यापारी आणि ग्राहक यांच्यात होणारा UPI व्यवहार. ही योजना १ एप्रिल २०२१ पासून लागू आहे. रुपे डेबिट कार्डचा प्रचार केल्याने जागतिक पेमेंट कंपन्या व्हिसा आणि मास्टरकार्डवर थेट परिणाम होईल.

दुकानदारांना प्रोत्साहन कसे मिळेल, उदाहरणासह समजून घ्या…

जर एखाद्या ग्राहकाने २००० रुपयांचा माल खरेदी केला आणि UPI द्वारे पैसे दिले तर दुकानदाराला ३ रुपये प्रोत्साहन मिळेल. बँकांनाही प्रोत्साहन मिळेल. सरकार बँकांच्या दाव्याच्या रकमेच्या ८०% रक्कम तात्काळ देईल. बँकेचा तांत्रिक बिघाड ०.७५% पेक्षा कमी असेल तरच उर्वरित २०% रक्कम बँकेला मिळेल. बँकेचा सिस्टम अपटाइम ९९.५% पेक्षा जास्त असेल.

या योजनेअंतर्गत, सरकार रुपे आणि भीम-यूपीआय प्रणालींद्वारे केलेल्या व्यवहारांच्या मूल्याचा एक टक्के भाग अधिग्रहण करणाऱ्या बँकांना देते. अधिग्रहण बँक म्हणजे व्यापाऱ्यांसाठी क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड पेमेंट प्रक्रिया करणाऱ्या सर्व बँका किंवा वित्तीय संस्था.

२०,००० कोटी व्यवहारांचे लक्ष्य

सरकार डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करत आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २०,००० कोटी रुपयांचे व्यवहार पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, लहान शहरे आणि खेड्यांमध्ये UPI चा प्रचार करावा लागेल.

यापूर्वी, रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम-यूपीआय व्यवहारांवरील व्यापारी सवलत दर शून्य करण्यात आला होता. आता, या नवीन प्रोत्साहन योजनेमुळे, दुकानदारांना UPI पेमेंट स्वीकारण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.

ते म्हणाले, ‘यूपीआय पेमेंट ही दुकानदारांसाठी एक सोपी, सुरक्षित आणि जलद पेमेंट सेवा आहे. तसेच, पैसे कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय थेट बँक खात्यात येतात.

UPI हे NCPI द्वारे चालवले जाते.

भारतात, RTGS आणि NEFT पेमेंट सिस्टीमचे कामकाज RBI कडे आहे. IMPS, RuPay, UPI सारख्या प्रणाली नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे चालवल्या जातात. सरकारने १ जानेवारी २०२० पासून UPIव्यवहारांसाठी शून्य-शुल्क फ्रेमवर्क अनिवार्य केले होते.

UPI कसे काम करते?

UPI सेवेसाठी तुम्हाला एक व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस तयार करावा लागेल. यानंतर ते बँक खात्याशी लिंक करावे लागेल. यानंतर, तुमचा बँक खाते क्रमांक, बँकेचे नाव किंवा IFSC कोड इत्यादी लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. पैसे देणारा तुमच्या मोबाइल नंबरच्या आधारे पेमेंट विनंतीवर प्रक्रिया करतो.

जर तुमच्याकडे त्याचा/तिचा UPI आयडी (ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर किंवा आधार नंबर) असेल, तर तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनद्वारे सहजपणे पैसे पाठवू शकता. फक्त पैसेच नाही, तर तुम्हाला युटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, खरेदी इत्यादींसाठी नेट बँकिंग, क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डची देखील आवश्यकता भासणार नाही. ही सर्व कामे तुम्ही युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टमद्वारे करू शकता.