विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भारतात जन्माला येऊन स्वेच्छेने पाकिस्तानी नागरिक झालेल्या एका धर्मगुरूचा मृतदेह बांगलादेशची राजधानी ढाका मधून भारतात आणण्याचा डाव थेट सुप्रीम कोर्टाने उधळला आहे. कोणत्याही परकीय नागरिकाला भारतात आणून त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्याचा कुठल्याही भारतीय नागरिकाला मूळातच घटनात्मक अधिकार देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने प्रयागराजच्या हजरत शाह सुफी दर्ग्याला दिले. No right to bring back foreigner’s mortal remains to India
हजरत शाह यांचा जन्म भारतात झाला. त्यांनी 1992 मध्ये भारताचे नागरिकत्व सोडून स्वेच्छेने पाकिस्तानी नागरिकत्व स्वीकारले. 2022 मध्ये त्यांचा मृत्यू बांगलादेशची राजधानी ढाक्यामध्ये झाला. तिथे त्यांचा दफन विधी देखील झाला. परंतु सध्या त्यांच्या कबरीचा तिथे नीट रखरखाव करत नाहीत, हे कारण दाखवून प्रयागराच्या हजरत शाह सुफी दर्ग्याने हजरत शाह यांचा मृतदेह ढाक्यातील कबरी मधून खोदून काढून तो भारतात आणून प्रयागराजच्या सुफी दर्गा परिसरात पुन्हा दफन करण्याचा डाव आखला होता. हजरत शाह यांच्या नातेवाईकांना त्यांची प्रयागराज मध्ये मोठी कबर बांधायची होती.
पण या संदर्भातले प्रकरण थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने त्याची सुनावणी घेऊन भारतीय राज्यघटनेतील कलम 32 नुसार त्या संदर्भातला थेट आणि स्पष्ट निर्णय दिला. हजरत शाह यांनी भारतीय नागरिकत्व सोडून स्वेच्छने पाकिस्तानी होते. कोणत्याही परकीय नागरिकाचा मृतदेह कोणत्याही कारणास्तव भारतीय भूमीत आणून त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करता येणार नाहीत. हा कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा व्यक्तीसमूहांच्या विषय नाही, तर तो राज्यघटनेशी आणि भारतीय भूमीशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे कोणताही परकीय नागरिक या भूमीवर जिवंत अथवा मृत या अवस्थेत अधिकार सांगू शकत नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रशेखर न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आपल्या निकालात दिला.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App